काठमाडौं – संसद्मा दर्ता भएका जरुरी महत्वका प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथिको छलफल घट्दै गएको छ। समाजमा हुने विकृति, विसंगति तथा सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप जस्ता विषयमा सांसदले दर्ता गर्ने जरुरी महत्वका विभिन्न प्रस्तावले संसद्मा महत्व पाएको छैन। सरकारको सहयोगमा सभामुखले यस्ता प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गराउने गर्दछन्। तर, नयाँ संसद् आएदेखि दुईतिहाइ नजिकको सरकरले यस्ता जरुरी महत्वका प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि महत्व दिने गरेको छैन।

संसद्को पहिलो अधिवेशनमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएका थिएनन्। तर, दोस्रो अधिवेशन आएपछि प्रस्ताव दर्ता हुन सुरु भएका थिए। दोस्रो अधिवेशनमा २ वटा संकल्प प्रस्ताव, ८ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ६ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती प्रस्तावमा एक संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो भने दुई जरुरी सर्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। एउटा अधिवेशनम दर्ता गरेको प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा निस्क्रिय हुने व्यवस्था बमोजिम अरु सबै प्रस्ताव निस्क्रिय भएका थिए। तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। यसमध्ये कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल भएको थिएन भने १० वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थिए, तीमध्ये ३ वटा प्रस्तावमाथि मात्र छलफल भएको थियो। यो अधिवेशनमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ३ वटा मात्रै दर्ता भएकोमा कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल भएको थिएन। यो अधिवेशनको अन्त्यसँगै छलफल हुन बाँकी सबै प्रस्ताव निस्क्रिय भएका थिए। संसद्को चौंथो अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव १ वटा मात्र दर्ता भएको थियो यो प्रस्तावमा छलफल भएन। जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव १३ वटा दर्ता भएका थिए। जसमा १ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मात्र छलफल भएको थियो भने एकवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भएकोमा यसमा छलफल भएको थिएन।

चालु संसद्को पाँचौ अधिवेशनमा ३ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने ६ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। १ वटा ध्यानकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारीले दर्ता गरेको कालापानी क्षेत्रमा भारततर्फ पारिएको भूमिमा कूटनीतिक पहल गरी नेपालको भू–भाग कायम गर्न र विदेशी सेना हटाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि फागुन २९ गते छलफल हुने भएको छ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद् गगन थापाले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढ्ने प्रस्तावमा छलफल भएको छ। अरु प्रस्तावमाथि भने छलफल भएको छैन।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०२:१२ बुधबार