सरकारी कर्मचारी काम छोडेर जुलुसमा, सेवा प्रभावित

शुक्रबार, २२ पुष २०७३, १४ : ५४ | नागरिक

काठमाडौं— सरकारको प्रमुख सचिवालय रहेको सिंहदरबारमा शुक्रबार ११ नबज्दै मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी अभाव देखियो। सहसचिव र उपसचिव तहका केही कर्मचारी भए पनि अधिकृत र त्यो भन्दा तलका कर्मचारी एमालेको जुलुसमा हिँडेपछि मध्यान्ह नहुँदै मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका थिए।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी पार्टीको जुलुसमा हिँडेपछि सरकारी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारी पनि काम छोडेर जुलुसमा हिँड्दा सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगे।

एमालेले उसको जुलुसमा सहभागी हुन संगठनमा आवद्ध कर्मचारीलाई एक बराबर तीन जना लिएर आउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्देशनको पालना गर्दै एमालेको संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले अरु साथीलाई जुलुसमा पुर्‍याएका हुन्।

कामै छोडेर एमालेको जुलुसमा सहभागी भएका सरकारी कर्मचारीहरु ‘पेशागत महासंघको ब्यानरमा एमालेको झन्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी भए। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल र उपाध्यक्ष भोलनाथ पोखरेलले कर्मचारी जुलुसको नेतृत्व गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरु उनीहरुको पछाडि एमाले कार्यकर्ताको लाइनमा पंक्तिबद्ध देखिएका छन्।

बर्खास्त गर्ने अधिकार, मुख्य सचिव निरीह

राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खानेहरु राज्यको काम छोडेर पार्टीको काममा गएको यो पहिलो पटक होइन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै कर्मचारी पनि यसरी पार्टीको काममा हिँड्ने गरेका छन्। उनीहरुलाई कारवाही भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन।

‘पार्टीको युनियनमा आवद्ध कर्मचारी भनेका खुला छोडेका साँढेजस्ता हुन्। तिनले सम्पादन गर्नुपर्ने काम सिन्को भाँच्दैनन्। मुख्य सचिवले चलाए उनकै जागिर धरापमा पर्छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तागत कसैको छैन।’

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ। निजामति सेवा ऐन (चौथो संशोधन) २०७२ अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन निषेध छ। ऐनको आचरणसम्वन्धी महलको ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही महलको ४५ मा सरकारको आलोचना गर्न नपाइने पनि व्यवस्था छ।

'यो नियमको उल्लङघन गरेमा स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त' गर्ने सम्मको ऐनमा उल्लेख छ। यो कानुनको अभ्यास अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। कुनै मुख्य सचिवले गर्न सकेका छैनन्।