पञ्चायतले खोसेको आमनागरिकको वाक्स्वतन्त्रता २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले बहाली गरिदियो। राजनीतिमा रूचि राख्नेहरू मिलेर दल खोल्न पाए, मुलुकबाट एकदलीय राजनीतिक प्रणाली हट्यो। जनता स्वतन्त्र भए। संसद्मा पक्ष–विपक्षबीच मुलुक र जनताको समुन्नतिबारे छलफल हुन थाल्यो। तीन दशक लामो पञ्चायती जनविरोधी सत्ता हटेर जनमुखी दलहरूद्वारा मुलुकको मुहार फेरिने आशा र विश्वास जनतामा पलायो। संविधानले विपक्षीको कदर गर्दै बहुमत प्राप्त दलले सत्तासञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान निर्माण गर्‍यो। तर, विस्तारै सत्ताले विपक्षको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै सकेसम्म पेल्दै जाने नीति लिन थाल्यो। पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल वामपन्थी दल नेकपा एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सडकका रेलिङ भाँच्ने, भौतिक पूर्वाधार नष्ट पार्ने, सार्वजनिक सवारीसाधन फोड्ने, सरकारी गाडी जलाउने, देश–उपत्यका बन्द गर्नेजस्ता जनतालाई हानि–कष्ट हुने मार्ग अवलम्बन गर्‍यो। खुल्ला छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिने तथा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत पार्ने सन्दर्भमा एमाले चुक्यो। महिनौँसम्म संसद् चल्न नदिएर उक्त पार्टीले जनप्रतिनिधिमूलक शीर्ष निकायलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदियो। उसले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षी प्रमाणित गर्नै सकेन।

त्यो समयपछि नेपालको राजनीतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ। आफूलाई वामपन्थी भन्न रूचाउने एमाले अहिले पुँजीवादको पक्षपाती हुन पुगेको छ, अब एमाले एउटा लोकतान्त्रिक दल बनेको कुरामा कसैले प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छैन। उक्त पार्टी सत्तामा रहँदा गरेका कतिपय निर्णयले जनता आकर्षित पनि भएकै हुन्। यही कारण पनि एमाले जनमत प्राप्त गर्ने सवालमा अग्रपंक्तिमै रहन सफल छ। अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडिरहेको छ। मिलिजुली सरकार सञ्चालन भइरहेको अहिले पुनः उही एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ। मुलुकले १५ महिनाअघि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सहमतिमा नयाँ संविधान पायो, तर त्यसप्रति असहमतिको स्वर घनीभूत बनेको अवस्था अहिले छ। त्यो स्वरको सम्मानका निम्ति पनि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ। तर, संशोधनलाई लिएर एमाले संसद् चल्न नदिने हठ गरिरहेको छ, सडक तताउने धम्की दिइरहेको छ! जबकि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने बखत एमालेले मधेसवादीको समर्थन लिनका निम्ति संशोधन गर्ने बाचा गरेको थियो। के राजनीतिमा सत्तामा रहँदा र नरहँदा फरकफरक नीति लिनु आवश्यक छ? यद्यपि, सत्तामा रहँदा र नरहँदा फरक दृष्टिकोण बनाउनेमा एमालेमात्र छैन, अन्य दलको पनि नियत त्यस्तै रहेको देखिन्छ। यसले मुलुको राजनीति सधैँ अस्थिर र संक्रमणयुक्त हुन पुगेको छ। निरन्तर संक्रमणले गाँजेको राजनीतिमा अवाञ्छित तत्वले टाउको उठाउने प्रचुर मौका पाउँछन् भन्ने तथ्यबारे अनभिज्ञ कुनै पनि दल छैनन्।

वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनमा जानका लागि अत्यावश्यक बताइएको संशोधनमा दुईतिहाइको खेल हुनु नै हुँदैनथ्यो, संशोधन अब सर्वसम्मत हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अर्को घोषणा नगरी नहुने काम तीन तहको निर्वाचन हो। त्यही हुनाले सरकारले संशोधन र निर्वाचन तिथिलाई एकैसाथ अघि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। तर, यसमा पनि एमालेलगायत केही दलले विरोध गरेका छन् र संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। एमालेको माग संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई निर्वाचन तिथि घोषणा गर्नुपर्ने रहेको छ। नयाँ संरचनामा निर्वाचन गराउनका लागि केही कानुन आवश्यक छन्। त्यसका लागि पनि संसद् सुचारु हुनु जरुरी छ। के एमालेले संघीयता अँगालिसकेको मुलुकमा पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउन चाहेको हो? त्यसो हो भने मुलुकमा संविधानसभा हुनु, त्यसमार्फत् नयाँ संविधान बन्नु र जारी हुनुको अर्थ के रहला? तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संश्ाोधनबिना निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र होइन, त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने बताइरहेका छन्। तिनको आवाज नसुुनी निर्वाचनमा जाँदा एकप्रकारको मुठभेड निम्तने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा एमाले सत्तामा रहेको भए कुन बाटो हिँड्थ्यो? संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन मिति तोक्थ्यो? मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचन बहिष्कार गरे गरुन् भन्थ्यो? एउटा जिम्मेवार तथा रचनात्मक सिद्धान्त बोकेको प्रतिपक्षी दलले यी प्रश्नहरूको उत्तर जनतालाई चित्त बुझ्ने ढंगमा दिन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०५:२८ शुक्रबार