काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख  आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा उनका निजी कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार प्रमुख बन्न कार्की योग्य भएको दलिल इजलासामु पेस गरे।

कार्कीले तोकेका  कानुन व्यवसायीमध्ये एकदुईजनाले बहस गर्न बाँकी छ। उनीहरूले शुक्रबार बहस गर्नेछन्। सम्भवतः बहस शुक्रबार सकिनेछ। यो मुद्दामा निवेदक र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले पुस ७ गते बहस गरेका थिए।

कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि उनीहरूले उठाएका विषयमा निवेदकतर्फका वकिलले शुक्रबार जबाफ दिनेछन्। बहस सकिएपछि सर्वोच्चले  फैसला सुनाउने मिति तोक्ने छ।  

कार्कीका पक्षबाट कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुुरेन्द्र महत्तोले बिहीबार बहस गरे। उनीहरूले अख्तियार प्रमुखका नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता पुग्ने दाबी गर्दै मुद्दा पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिनु गलत भएको जिकिर गरे। योग्यतासम्बन्धी मुद्दा भए पनि उनीहरूले आधार नै नभएका नजिर टेकेर निस्सा दिइएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबीमात्र दोहोर्‍याइरहे।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तले कानुनी आधार र प्रसंग नै नमिल्ने नजिरलाई टेकेर एकपटक फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिइएको दाबी गरे।

मानवअधिकार आयोगका सम्बन्धमा भएको फैसलालाई रायमाझी आयोगसँग तुलना गरी भएको आदेश मान्य हुन नसक्ने तर्क उनले गरे।

कुँवरले पनि पुनरवलोकनका लागि भएको आदेश कानुनसँग मिल्ने नदेखिएको दाबी गरे। कार्कीको राजप्रासाद सेवासमेत गणना गर्दा २४ वर्ष हुने दाबी गर्दै उनले नियुक्तिका लागि यो पर्याप्त भएको तर्क राखे।

यादवले कार्कीको मुद्दामा यसअघि नै फैसला भएकाले उल्टिन नसक्ने दाबी गरे।

पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ 'हेर्दाहेर्दै'  राखिएको थियो। कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले पुस ८ गते बहश सुरु गरे पनि नसकिएपछि सुनुवाइलाई 'हेर्दाहेर्दै' मा राखेर बिहीबारबाट पुन सुरु गरिएको हो। ८ गते कार्कीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता पुग्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसअघि निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, गोबिन्द शर्मा बन्दी, सुनीलकुमार पोखरेल, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्यालले वहश गरेका थिए।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा कार्कीको योग्यता मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सोही पुनरावलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०३:०२ शुक्रबार