काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्लाई भएको बताएका छन्। 'सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसन' को बिहीबार शुभारम्भ गर्दै देउवाले विपक्षी दलले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेको दाबी गरे।

पार्टीका तत्कालीन सभापति कोइरालाको समन्वयकारी भूमिकाका कारण नै अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि संविधान जारी गर्न सफल भएको बताउँदै देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। 'तीनै तहका निर्वाचन गर्न सकेमात्र संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ,' देउवाले भने, 'संविधान कार्यान्वयनका लागि दलीय सहमतिको विकल्प छैन।'

प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै देउवाले मधेसका जनतालाई कम राष्ट्रवादी नठान्न आग्रह गरे। 'मधेसी जनता कुनै पनि हालतमा कम राष्ट्रवादी छैनन्,' देउवाले भने, 'कुनै पनि दलले क्षेत्रीयताका कारण द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्नु हुन्न।'

कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। दलीय सहमतिको आधारमा संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खनालले भने, 'संविधान निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन।'

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याई राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर नै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्ने जनाउँदै उनले भने, 'राजनीतिक प्रणाली टुंगो लगाउन र मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।'

कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायतले सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०२:५९ शुक्रबार