काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रस्टको जग्गा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको नाममा गरिदिने यसअघिको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्र्दै उल्टाएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले बिहीबार यसअघि सर्वोच्चबाटै भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निर्णय सुनाएको हो।

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहका नाममा रहेको जग्गालाई नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याएपछि प्रेरणाले उक्त जग्गा आफूले बिहेमा दाइजो पाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन्। सोही मुद्दामा सो जग्गा प्रेरणाको हुने फैसला यसअघि भएको थियो। तर सर्वोच्चले बिहीबार पुरानो फैसला उल्टाउँदै उक्त जग्गा सरकारी नै भएको ठहर गर्दै प्रेरणाको नाममा नामसारी नगर्न भनेको छ।

२०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाले दाइजोमा पाएको भन्दै उनकै हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको पहिलाको फैसलापछि व्यक्तिगत हुन लागेको उक्त जग्गा पछिल्लो फैसलाबाट सरकारकै स्वामित्वमा आउने भएको छ। तत्कालीन समयमा साह र राणाको इजलासले विवादास्पद रुपमा कानुनको आधार  देखाउँदै फैसला सुनाएका थिए। साहको समयका विवादास्पद विभिन्न फैसलामध्ये एक  यो मुद्दा अब किनारा लागेको छ।

काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी जमिन र त्यसमा निर्माण भएको अढाईतले घर प्रेरणाको नाममा गरिदिन सर्वोच्चले मालपोत कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडेपछि ट्रस्टको नाममा आएको सो जग्गालाई गलत व्याख्या गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह नेतृत्वको इजलासले 'दाइजो' भन्ने व्याख्या गरेको थियो। 

सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि ट्रस्टले त्यसलाई चुनौती दिँदै पुनरवलोकन दर्ता गराएको थियो। ट्रस्टले फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै २०७३ साउन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो। ट्रस्टपछि भूमिसुधार कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

सरकारको पुनरवलोकन निवेदन स्वीकार गर्दै अदालतले पुनः सुनुवाइ गर्न  'निस्सा' दिने निर्णय भदौ १७ गते गरेको थियो । न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न आदेश गरेको थियो। पहिला भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिरसहित सरकारी पक्षले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा सो जग्गा प्रेरणाका नाममा नामसारी गरिदिन आदेश जारी गरेको थियो।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भीम रावलको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल ट्रस्टको ३९औं बैठकको निर्णयानुसार ट्रस्टका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले सो फैसलामाथि पुनरवलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चले पहिला प्रेरणाले बिहेमा दाइजोको रुपमा उक्त जग्गा पाएको दाबी गर्दै ट्रस्टमा गएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न आदेश दिएको थियो। सार्वजनिक ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन समयमा ठूलो विवाद भएको थियो।

सचिव उपाध्यायको निवेदनअनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सो जमिन २०६७ सालमै ट्रस्टका नाममा आइसकेको थियो। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले आफूलाई बुबाबाट सो जग्गा बिहेमा दाइजो दिएको भन्दै जग्गाप्राप्ति गरिपाउँ भनी सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।

ट्रस्टको नाममा जग्गा ल्याउदाँताका मौन रहेका शाह परिवार पछि दाइजो दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका थिए। नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको जग्गाजमिन सोधखोज गरी आफ्नो नाममा ल्याउने काम गरेको थियो। हाल सो जग्गाको मूल्य  एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०२:३६ शुक्रबार