स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई चटाराे

सोमबार, २० असार २०७३, १४ : ४५ नागरिक

काठमाडौँ गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई यतिखेर असार पन्ध्रजतिकै चटारो छ। सरकार आगामी मङ्सिर महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएकाले सो आयोगलाई पनि तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो।


गत चैतमा गठन भएको आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। दलहरुबीच राजनीतिक सहमति भए आयोगको काममा तीव्रता दिन सकिन्छ तर राजनीतिक दलबीचको असमझदारी, देशको भौगोलिक स्वरुप, विविध भाषा, जात र क्षेत्र बीचको विविधतालाई एकसूत्रमा बाँधेर सीमा निर्धारण गर्नु आयोगका लागि चुनौती बनेको छ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, निर्धारित समयमन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन वर्गीकरण गरिएका काममध्ये केही कामलाई प्राथमिकता दिन कार्यतालिकामै हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ।

आयोगले स्थान अभावका कारण तीन महिनासम्म सुकुम्वासी झैँ यताउता भौँतारिँदै बल्ल असारमा आएर बिजुलीबजारस्थित बुटवल पावर कम्पनीको तल्लो तलालाई कार्यस्थल बनाएर काम गर्न थालेको आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भुर्तेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, अन्य कतिपय मुलुकमा यस्ता आयोगले तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लगाएर सिमाना निर्धारण गरेको उदाहरण छ तर हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र नआए पनि छिटो गर्नुपर्ने दबाबमा छौँ । अझै हामीलाई थप कर्मचारीको आवश्यकता छ । विशेषज्ञहरुको नियुक्ति गर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा पनि आयोगका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । आयोगको कामलाई सहज तुल्याउन प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिगठन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आर्थिक वर्षपछि जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझेका ती अधिकारीको फेरबदलले आयोगको काममा असर पुग्ने सदस्य भुर्तेलको भनाइ छ ।

सिमाना निर्धारणका लागि सहज बनाउन अहिलेसम्म ३ हजार १५७ गाविस र २१० नगरपालिकाको, जनसङ्ख्या, भौगोलिक स्थिति, नदी, यातायात सञ्जाल, जमिनको उपयोगको स्थितिबारे क्लस्टरतयार पारिसकिएको छ भने जनसङ्ख्या, जाति, भाषा र आर्थिक आयव्ययको हिसाबले नगर र गाउँका वडाको नक्साङ्कन गर्न बाँकी रहेको छ।

आयोगलाई जनसङ्ख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार छ।

सरोकारवाला समूहसँगको छलफल प्रक्रियामा सिमाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ग, समूह र क्षेत्रले अपनत्व कायम गर्न सक्ने गरी राजनीतिक सहमति गराउनुपर्नेे, हतार गर्न नहुने, सांसदलाई समेत यो कार्यमा सहभागी गराउनुपर्ने जस्ता सुझाव आएको सदस्य पौडेल बताउँछन्। रासस








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

वाइफाई ६ को मुख्य उदेश्य नै भिडभाड भएको ठाउँमा राम्रोसँग वाइफाई चल्ने बनाउनु हो ! ...

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad