काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई आमन्त्रण गरिएको बैठक दुवैको अनुपस्थितिका कारण स्थगित भएको छ। ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्रीलाई बोलाउँदा मन्त्री नै अनुपस्थि भएपछि समितिको औचित्य नहुने भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो।

नयाँ संसद् गठन भएपछि संसद्मा मन्त्री नआउने यो पहिलो घटना भने होइन तर पटक–पटक संसदीय समितिले मन्त्रीलाई बोलाए पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने गर्दा दुई वर्षदेखि नै समितिका बैठकहरू बेलाबेलामा प्रभावित हुँदै आएका छन्। बिहीबार बिहान साढे १० बजे बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाइएको थियो। समितिमा सेनाभित्र लेखा समूह र विविध सेवालाई अन्याय गर्दै अन्यलाई बढुवा गरेको, भौतिक निर्माणमा ढिलाइ गरेको, पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भ्रष्टाचार गरेको तथा अन्य विभिन्न विषयका ५० उजुरी परेपछि समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न समितिमा बोलाउँदा मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्ने क्रम नरोकिएपछि संसद् सरकारको छायामा पर्दै आएको छ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा समितिमा संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद रेनुका गुरुङ, स्थानीय मधु कार्कीसहित तीन जनाले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका थिए। कार्यदलले उजुरीको अध्ययन गरी समितिलाई सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा प्रतिवेदन दिने क्रममा यो विषय अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउने र नीतिगत विषयमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग छलफल गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावबमोजिम बिहीबार समितिले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएको थियो। तर समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न रक्षा सचिव र नेपाली सेनाका जर्नेललाई पठाइएको थियो।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा कोरोनासम्बन्धी बैठक बसेको भन्दै समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आएको थियो। तर बैठकमा समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अमरेशुकमार सिंहले सेनाभित्रको अनियमितताको विषयमा छलफल गर्न रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई बोलाइएको बैठकमा अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि पठाउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए। रक्षा सचिव र जर्नेल पठाएर सेनाभित्रको अनियमितताको विषयमा आधिकारिक कुरा आउन नसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। उनले मन्त्री र प्रधानसेनापतिले समितिको अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लगाए।

त्यस्तै, समिति सदस्य निवर्तमान मन्त्री तथा नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितले मन्त्री र सेनापतिबाटै यसको जवाफ आउनुपर्ने बताए। समिति सदस्य तथा नेकपाका सांसद झपट रावलले पनि मन्त्री र प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नुको अर्थ नहुने भन्दै दुवैको उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताए। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने बैठक सञ्चालन गर्न खोजेकी थिइन्। तर समितिका अन्य सदस्यले पनि बैठक अघि बढाउन नमानेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न समितिमा बोलाउँदा मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्ने क्रम नरोकिएपछि संसद् सरकारको छायामा पर्दै आएको छ। २०७५ मंसिरमा मात्रै सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमै जान छाडेका थिए, जसका कारण एकै पटक चार समितिका बैठक प्रभावित भएका थिए।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउँदा उनी समितिमा नगएपछि बैठक प्रभावित भएको थियो। यस्तै, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानीमन्त्री विना मगर बिरामी भएको कारण देखाउँदै र राज्य व्यवस्थ समितिको बैठकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बिरामी भएको र अन्य ठाउँमा कार्यक्रम जुधेको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए।

२०७६ मंसिर २० गते राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल अनुपस्थित भएपछि सीमा सुरक्षाको विषयमा राखिएको छलफल प्रभावित भएको थियो। समिति सभापति निरादेवी जैरुले सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक नै स्थगित गरेकी थिइन्। पछि अर्को बैठकमा मन्त्री आएपछि मात्र बैठक सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको गत बिहीबारको बैठकमा निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बोलाइएको थियो। तत्कालीन मन्त्री महासेठ बैठकको बीचमा आएर बीचैमा बाहिरिएका थिए।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७६ ०२:०४ शुक्रबार