उदयपुर- उदयपुरमा पछिल्लो समय जघन्य अपराधका घटनामा तीव्रता आएको छ। सम्बन्ध विच्छेद, जवरजस्ती करणी र लागुऔषधजस्ता जघन्य अपराधका घटना अत्यासलाग्दो बढोत्तरी भएको तथ्यांक जिल्ला अदालत उदयपुरले सार्वजनिक गरेको छ।

अदालतद्वारा ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन’अन्तर्गत आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ३ प्रकारका घटनामा डरलाग्दो किसिमले वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद, जवरजस्ती करणी तथा लागुऔषध सेवन र कारोबारका घटना तीव्रगतिमा बढिरहेको अदालतको तथ्यांकको निश्कर्ष छ। जिल्ला न्यायाधीशद्वय दिपक खनाल र मनोज केसीले अदालतको अभिलेखले समाजमा आपारधिक घटनाले धेरै फैलने मौका पाएको बताएका छन्।

अदालतको अभिलेख अनुसार विगत ४ वर्षयताको तुलनामा आपराधिक घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ। न्यायाधीश खनालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्रै सबन्ध विच्छेदको मुद्दा संख्या १ सय ९२ वटा दर्ता भईसकेको छ। जसमध्ये १ सय ३० वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकी विचाराधीन अवस्थामा छन्।

गतवर्ष सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा संख्या २ सय ४१ थियो। तर, चालु वर्षको ८ महिनाकै अवधिमा २ सय पुग्न लाग्नुले समाजमा दम्पतिबीचको बेमेल चरम उत्कर्षतर्फ उन्मुख भएको न्यायाधीश खनालको ठहर छ।

अर्का न्यायाधीश मनोज केसीले चालु वर्षको हालसम्म जवरजस्ती करणी मुद्दा ३६ वटा दर्ता भएका छन्। चालु वर्ष दर्ता भएका ३६ मध्ये २१ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट भईसकेको छ भने बाँकी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अघिल्लो वर्षभरी ५२ वटा दर्ता भएको केसीले बताए।

यता लागुऔषधतर्फ पनि कहालीलाग्दो आँकडा अदालतले प्रस्तुत गरेको छ। चालु वर्षको ८ महिना अवधिमा लागुऔषधका ५२ मुद्दा दर्ता भईसकेका छन्। जसमध्ये ४१ को किनारा लागिसकेको न्यायाधीश केसीले बताएका छन्। सम्बन्ध विच्छेद, लागुऔषध र जवरजस्ती करणी तीनै प्रकृतिका मुद्दा समाजका लागि सबभन्दा बढी हानीकारक रहेको अदालत बताउँछ। समाजलाई सबभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने मुद्धा नै बढी पर्ने गरेको देर्दा समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भएको अदालतको ठहर छ।

अदालतको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७ सय २१ मुद्धा दर्ता भएको अदालतमा ०७४/७५ मा ८ सय ३९ र ०७५/७६ मा ९ सय ४२ मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । चालु वर्ष ८ महिनामै ६ सय ४५ मुद्धा दर्ता भईसकेको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने यसवर्षको असारसम्ममा मुद्धा संख्या १ हजार ४ सय पुग्ने अदालतको अनुमान छ।

अदालतले मुद्धाको निरन्तर सुनुवाई, बालबालिकासम्बन्धि मुद्दा प्राथमिक्ता दिनुका साथै मेलमिलाप गर्न मिल्नेसम्मका मुद्दालाई मिलापत्रबाटै किनारा लगाउने पहिलो प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ । छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय संपादन गर्न तथा न्यायमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन गर्दै अदालती व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्नुलाई मुख्य कर्तव्य ठानेर काम गरिरहेको न्यायाधीशद्वयको दाबी छ। जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउने उघेश्यले सबैखाले मुद्धामा न्याय तथा कार्यसंपादन अघि बढाइएको उनीहरुको दाबी छ।

अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले अदालतको व्यवस्थापकीय सुधारदेखि न्याय संपादन र प्रशासन सेवालाई सहज बनाउन अदालत अहोरात्र खटिरहेको बताए। न्यायपालिकाको रणजनीतिक योजना अन्तरगत बैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कारागार भ्रमण, न्यायसम्बन्धि परामर्श सेवा, कामको आवधिक समीक्षा, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत न्यायसम्बन्धि तालिम गराउने काम पनि भईरहेको आचार्यले बताए।

न्यायालयलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले बिभिन्न सरोकरवालासँग बेलाबेलामा अन्तरक्रिया गर्ने, न्यायक्षेत्र समन्वय समिति बैठक राखेर सुझाव संकलन गर्ने तथा मुद्दाको टिपोट गर्ने र आवश्यक परामर्श लिन पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने क्रम पनि चलिरहेको स्रेस्तेदार आचार्यको भनाई छ।
 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ १०:०५ बिहीबार