२०७२ सालको दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि उक्त आदेशले मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। प्रथमतः उक्त आदेशले संविधान संशोधनको सवाल विधायिकाद्वारा नै छलफल गरी निर्णय गरिनुपर्ने विषय भएको कुरा  समर्थन गरको छ। दोस्रो, संविधान उल्लघंन गर्ने वा मिच्ने कार्य कुनै पनि निकायले गर्न नहुने र त्यस्तो कार्य भएमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अदालतले संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने कुरा पनि इंगित भएको छ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनको विकल्प आन्दोलन हुन सक्दैन। निर्वाचनकै माध्यमद्वारा आफ्ना कुरा ठीक भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेसकेन्द्रित दलको हो।

यस परिवेशमा संविधानले तोकेको प्रक्रिया र सीमाभित्र बसेर संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्ले छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाई निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनहरू निर्माण गरी मुलुुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्छ। तर निर्वाचन घोषणा गर्नेलगायतका कार्य कसले गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण वनेर उपस्थित भएको छ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशीला हो। स्वस्थ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धामा आधारित आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा लोकतन्त्र अपूर्ण  र दिशाबिहीन बन्न पुग्छ। मुलुकमा स्थानीय तहमा निर्वाचन नभएको झण्डै दुई दशक हुन लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा २९६(१) ले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०४७ माघ ७ गतेसम्म मात्रै कायम रहने किटानी व्यवस्था गरेको छ। २०७२।६।३ गतेबाट नेपालको संविधान प्रारम्भ भएसँगसँगै नेपाल संघीय मुलुक बन्न पुगेको छ। संविधानले प्रस्तावना, धारा ४ र धारा ५६ लगायतका विभिन्न भाग र धारामा व्यवस्था गरेको संघीय संरचना धारा २४६ र २४७ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएमा मात्रै संस्थापित हुन सक्छ। तर यस दिशामा कुनै ठोस काम आजसम्म पनि हुन नसक्दा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको निर्वाचन, लोकतन्त्र र संघीयतासम्बन्धी अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ। तीनै तहको निर्वाचन हुनु लोकतन्त्र र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकातिर अपरिहार्य बनेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक निर्णयका आधारमा निर्वाचन गरिने हो कि धारा २४६ को मातहतमा रही निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तय गरी सो कुरालाई घोषणा गरिनु नै मुलुकका आजका समस्यालाई निकास दिने प्रभावकारी विकल्प हो भन्नेबारे विचार विमर्श हुन जरूरी छ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको नेपालको संविधानबीच रहेका केही तात्विक भिन्नतामध्येको सबैभन्दा प्रमुख भनेकै सरकार र राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालसँग सम्वद्ध रहेको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गत राजनीतिक सहमति संविधानको अंग थियो। राजनीतिक सहमतिका आधारमा महत्वपूर्ण सवालमा निर्णय गरिने र शासन सञ्चालन गरिन्थ्यो। द्वन्द्वबाट शान्ति र लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सो समयमा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता थियो। तर २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात राजनीतिक सहमतिका आधारमा नभएर संविधान, संविधानले तोकेको प्रक्रिया र कानुनको शासनका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर अझै पनि निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत विषयलाई पनि राजनीतिक सहमति र चलखेलको विषय बनाउने मानसिकताले संविधानलाई प्रभावकारी बन्न बाधा सिर्जना गरेको अवस्था छ। तसर्थ निर्वाचन जस्तो संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत विषयलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत सवाल बनाई कानुनको शासनको दायरामा नल्याउने हो भने संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाउँ राजनीतिक सहमतिले लिने देखिन्छ। यसर्थ संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने र तोकेको समयमा निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा निर्वाचन र संविधानलाई राजनीतिक खेलको बन्दी बनाउने अवस्थाले नेपाल शासित बन्नुपर्नेछ। संवैधानिक सर्वोच्चता लोप हुनेछ।

संवैधानिक निकायहरु त्यसमा पनि निर्वाचन आयोग स्वाधीन र स्वतन्त्र निकाय हुनेमात्र होइन, राजनीतिकरूपमा अस्थिर र थुपै्र दल एवं राजनीतिक स्वार्थ भएको हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिवेशमा  दलीय स्वार्थ र खेलबाट निर्वाचनलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारशीला बनाउने महत्वपूर्ण संयत्र वा निकायसमेत हो। यस्तो महत्वपूर्ण निकायले स्वतन्त्र र स्वाधीनरूपमा निर्वाचनको मिति तोक्न र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक काम गर्न नसक्ने हो भने लगभग १४० वटा दल भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा निर्वाचनको मिति राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय हुने परम्परा बस्नेछ। त्यसले निर्वाचनलाई दलीय स्वार्थ र सुविधाको बन्दी बनाउने छ। परिणाम त केही ठूला दल, आफ्नो बहुबल देखाएर निर्णय गरे पनि अरु दलले सो कुरा मान्दैनन्। त्यसैले निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य राजनीतिक दल र कार्यपालिकी दायरबाट बाहिर होस् भनेर नै धारा २४६ को व्यवस्था गरिएको हो। धारा २४६(१) निम्नबमोजिम छ– निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ। निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। यस्तै व्यवस्था भएका अरु मुलुकमा पनि निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले नै तय गर्ने अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था छ। यस परिप्रेक्ष्यमा आवधिक निर्वाचनलाई नियमित र समयोचित बनाउन धारा २४६ को अवधारणा, अख्तियारी र दायित्व के हो र सोमुताविक के/कसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे नेपाली समाजमा व्यापक बहस र छलफल हुन जरूरी छ।

यसरी निर्वाचन भएमा मात्रै संविधानको रक्षा र संवैधानिक  सर्वोच्चताको जगेर्ना हुन सक्छ। धारा २४६ को अर्थ र मर्मबमोजिम निर्वाचनमा भाग लिनु प्रत्येक नेपाली नागरिक एवं दलको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यले त्यस बेलामात्रै सार्थकता पाउँछ जब धारा २४६ को अख्तियारी राजनीतिकरूपमा स्वाधीन हुन सक्छ र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्नु नै राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा औपचारिकरूपमा वोध गराउन सकिन्छ।  आज सबै व्यक्ति र निकायले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेको खण्डमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थाागत रूप लिन सक्छ। नत्र सत्ताको खेलले संविधान र मुुलुकलाई चुर्लुम्म डुबाउने सम्भावना नजिक भएको कुरा बोध गर्न ढिलो हुन सक्छ।

तसर्थ निर्वाचन स्वयं संवैधानिक अधिकार एवं प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक सहमति भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन यो सार्वभौम नागरिकको अधिकार होे। राजनीतिक खेल होइन। संवैधानिक सर्वोच्चतामा राजनीतिको एउटै मात्र अर्थ र उद्देश्य हुन्छ। त्यो के भने संविधानको पालना गर्नु र निर्वाचनको माध्यमद्वारा वैधानिक प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धालाई मजवुत बनाउनु। उक्त आधारशीलालाई कमजोर बनाउने खेलको नाम राजनीति होइन। त्यसैले संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चताबाहिर राजनीतिक दलको अस्तित्व छैन। त्यसर्थ निर्वाचन राजनीतिको विषय नभएर संविधान र वैधानिक प्रक्रियाको नाम हो। तसर्थ धारा २४६ को संवैधानिक प्रयोग आज नितान्त आवश्यक बनेको छ।

धारा २४६ अन्तर्गत निर्वाचनको मिति तोक्ने, मतदाताको नामावली तयार गर्ने र निर्वाचन स्वस्थ, स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सम्पन्न गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको हो। यो अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानमा व्यक्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि गरिनुपर्छ। यो अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी स्वयं संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एवं लोकतन्त्रको सम्वर्धनका लागि हुनुुपर्छ। तर आज निर्वाचन आयोगले आफ्नो यो अधिकार प्रयोग नगरेको र नेपाल सरकारले धारा २४७ बमोजिम आफ्नोे दायित्व पूरा नगरेका कारण निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्वाचन आयोगको अधिकारलाई राजनीतिक दलहरुको स्वेच्छाको विषय वा कार्यपालिकाको स्वेच्छाको विषय बनाउन खोजी नेपाली नागरिकको लोकतन्त्रको आकांक्षालाई निस्तेज पार्ने काम पनि भएको छ।

यस्तो अवस्थामा मधेसकेन्द्रित वा मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू संविधानको संशोधन नभए निर्वाचन नै हुन नदिने अभिव्यक्ति र व्यवहारमा उत्रनुहुँदैन। निर्वाचनप्रतिको आस्था प्रमाणित गरेर उनीहरूले आफ्नो जनआधार बनाउन सक्छन्। उनीहरूका लागि पनि निर्वाचन एक ठूलो विकल्प र अवसरसमेत हो। उनीहरूले उठाएका माग वा अजेन्डा उचित र महत्वपूर्ण हुन् भने सो कुरा निर्वाचनवाट प्रमाणित गर्ने/गराउने अवसरलाई उनीहरूले उम्कन दिनुहुँदैन। निर्वाचनलाई अवरोध गर्ने मानसिकताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले निर्वाचनको नेतृत्व गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू एकबद्ध हुनैपर्छ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनको विकल्प आन्दोलन हुन सक्दैन। निर्वाचनकै माध्यमद्वारा आफ्ना कुरा ठीक भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेसकेन्द्रित दलको हो। आफ्नो आधारभूत लोकतान्त्रिक दायित्व पन्छाएर वा इन्कार गरेर आन्दोलनमा मात्रै मुलुक होम्दा न मुलुकलाई फाइदा हुन्छ न त लोकतन्त्र र संघीयता नै संस्थापित हुन सक्छन्। त्यसैले आन्दोलन मुलुक र नागरिकको गन्तव्य र उद्देश्य होइन र हुन सक्दैन। निर्वाचनबाहेक अवको कुनै विकल्प मुलुकसमक्ष छैन। यस यथार्थतालाई प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यक्ति, दल वा समूहले इन्कार गर्न मिल्दैन।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:३१ बिहीबार