सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा राज्यलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखी त्यसबाट लाभ लिने चलन नयाँ होइन। अपारदर्शी हिसाबले सार्वजनिक खरिद र सेवालाई महँगो बनाइएको छ। खरिद कानुनअनुसार सरकारले प्राप्त गर्ने वस्तु र सेवा सस्तो आपूर्तिकर्ताबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरेको छ। तर सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा केही मुलुकका कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेर सोझै खरिद गर्ने परम्परा विकास भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको जामा पहि-याएर जिटुजीका नाममा हुने खरिद पक्कै मुलुकलाई सस्तो परेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको जिटुजी व्यवस्था उच्चपदस्थ व्यक्तिको स्वार्थमा खरिद गर्न राखिएको कदापि होइन। मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप वा यस्तै आपत्का बेला जिटुजीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने आपतकालीन व्यवस्था ऐनमा गरिएको हो। तर अहिले यसैका आधारमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ। सरकारले सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्दा वा भाडामा लगाउँदा जसले बढी रकम तिर्छ वा दिन तयार हुन्छ, त्यसैलाई दिनुपर्छ। कानुनतः यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ‘मिलेमतो’ गरी निर्णयकर्ता र ठेकेदारले गैरकानुनी रूपमा फाइदा लिने गरेको देखिएको छ।

कामै नगरी भुक्तानी गर्ने अनावश्यक प्रावधान घुसाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अभियोगमा तत्काल कारबाही गर्न जरुरी छ। अन्यथा, ऐन/कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृति बढ्दै जानेछ।

पछिल्ला वर्षमा जति पनि सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका निर्णय भएका छन्, तिनको निर्मम तरिकाले जाँच आवश्यक भइसकेको छ। सरकारले प्राप्त गर्ने सेवा वा खरिदमा अनियमितता छ भन्ने कुरा निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ‘टेप काण्ड’ले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। कति सजिलै ‘७० करोड’ रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी लिने र त्यसमा पनि चित्त नबुझेर कूल खरिद मूल्यमै १ अर्ब बढाउने गरी संवाद गरिएको छ। सरकारले खरिद गर्ने कुनै पनि सेवा वा सामग्री वास्तविक मूल्यमा आउँदैन भन्ने कुराको यो भन्दा राम्रो उदाहरण अरू के होला र ! सरकारी निकायले एउटा सामान्य पाइलट–पेन खरिद गर्दा पनि मूल्यमा कति फरक पार्छन् भन्ने तथ्य विगतमा सार्वजनिक भएकै हो। सरकारी निकायले प्राप्त गरेका सामग्रीमा कमिसन, घुस र अन्य अवाञ्छित लाभ जोडिएको हुन्छ भन्ने बुझ्न कुन कठिनाइ छैन। पछिल्ला दिनमा सूचना प्रविधिसँग सरोकार राख्ने सबैजसोे वस्तु र सेवा खरिदमा पनि कुनै न कुनै रूपमा चलखेल भएको देखिएको छ। मेसिन रिडेयबल पासपोर्ट (एमआरपी), सवारीचालक अनुमतिपत्र होस् वा सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर खरिद गर्ने विषय, सबैमा अनेक चलखेल गरिएका छन्। सामान तथा वस्तु खरिदमा मिलेमतो गरी मूल्य बढाउने चलखेल मुलुकमा विगतदेखि नै जारी छ। तर अहिले सार्वजनिक खरिदमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै चलखेल गरी अर्बौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

एमआरपी, सवारीचालक अनुमतिपत्र र अहिले इम्बोस्ड नम्बर–प्लेटमा भएको खेल यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट निर्माणको ठेक्का दिँदा तयार पारिएको स्पेसिफिकेसनकै कारण अहिले राज्यले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारका उच्च पदाधिकारी र ठेक्का दिने कम्पनीबीचको मिलेमतोमा भएका सम्झौतामा कामै नभए पनि राज्यले भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान घुसाइएको छ। नेपाली भाषामा पनि नम्बर–प्लेट हुनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यसको काम रोकिएको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्ष पूरा हुने सन् २०२१ सम्ममा २० प्रतिशत पनि काम सकिने अवस्था छैन। तर सरकारले तोकिएको ५ वर्षमा काम पूरा नभए पनि बंगलादेशी ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटलाई ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारी राज्यकोष दोहन गर्ने गरी किन यस्तो सम्झौता गरियो ? यसले सरकारी कर्मचारी सरकार र राष्ट्रको हितका लागि काम गर्छन् कि ठेकेदारको स्वार्थमा ? प्रश्न टड्कारो बनेको छ। काम नभए पनि भुक्तानी दिन्छु भन्ने सर्त राखेर सवारीसाधानमा नयाँ नम्बर–प्लेट हाल्नुपरेको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्व बोकेका अर्बौं रुपैयाँका ठूला आयोजनामा समेत यस्तो प्रावधान राख्ने प्रचलन छैन। सवारीसाधनको नम्बर–प्लेट निर्माणमा यस्तो हतारो किन ? प्रश्न उठेको छ। त्यसैले कामै नगरी भुक्तानी गर्ने अनावश्यक प्रावधान घुसाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अभियोगमा तत्काल कारबाही गर्न जरुरी छ। अन्यथा, ऐन÷कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृति बढ्दै जानेछ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ ०२:५४ बिहीबार