प्रा. डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन दशौं थियो। आमरण अनशन! तर यसको मर्म नै मरिसक्यो। आमरण अनशन पनि दश पटक हुन्छ र? धेरैको यही प्रश्न थियो। आमरण अनशन त मात्र एक पटक हुनुपर्ने हो, नभए इतिहास साक्षी छ, पाना पल्टाउनुहोस् आफैँ थाहा पाइहाल्नु हुनेछ, आमरण अनशनको अर्थ, मर्म र सिद्धान्त! पछि यिनै अनशन आमरण नभएपछि सत्याग्रह भएछ। परिस्थिति सुहाउँदो, आवश्यक्ताअनुरूपको आन्दोलनको नयाँ नामाकरण भएको धेरैले मानेका रहेछन्, धेरैले यस्तै व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि गरे। इमानदारिताको पनि व्यंग्य गर्ने हाम्रो समाजमा प्रचलन नै बनेको छ, मात्र विरोधी मन भए पुग्छ। तर पछिल्लो दशौ आमरण अनशनमा केसीको कत्तिको इमानदारिता थियो आफैँ अनुमान लगाउनुहोला।

धेरैले पहिलो डा. केसीको अनशनलाई सिद्धान्तकेन्द्रितरूपमा आत्मसात गरेका थिए तर पछिल्लो अनशनलाई सबैले व्यक्तिकेन्द्रित ठाने र हुन पनि त्यस्तै भयो।

राजनीतिमा सत्याग्रहलाई एक विषम हतियारका रूपमा र निकै प्रभावकारी भएको विश्व इतिहासले दर्शाएको छ तर कानुनी राज्य नरहेको अवस्थामा प्रभावकारी मानिएको सत्याग्रह कानुनी राज्यमा भने प्रभावकारी हुन नसकेको पनि धेरै उदाहरण छन्। केसीका पछिल्ला यिनै सत्याग्रहहरु प्रभावकारी भए तर सहमतिमा नै सदैव सीमित रह्यो। यसमा सञ्चारमाध्यमको एकतर्फी समर्थनले पनि अहं भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यस्तो समर्थन स्वाभाविक नै देखिन्थ्यो किनकि केसीको लक्ष्य नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय सुधारको आधार तयार गर्नु थियो र नेपालका मेडिकल माफियाको समाप्ति। पटकपटक सत्याग्रह गर्ने केसी निस्वार्थ छन्। आफू भोकै बसेर जनहितमा काम गर्ने उनको इमानदारिताका अगाडि सबै नतमस्तक छन्। उनको सत्याग्रहको नियतिमा कुनै खोट छैन्, कसैले कुनै प्रश्न पनि तेर्स्याउने छैनन् तर उनको प्रक्रिया र शैलीको पछिल्ल्ाो समय खुलेर विरोध भइरहेको छ, यसबाट स्थापित हुन सक्ने नजिर पनि विवादित हुने धेरैको धारणा छ, त्यसैले उनले पछिल्लो समय आफ्ना मागका रूपमा थपेका धेरै विवादित विषयउपरका नीति र सिद्धान्त भनै ठीक नभएको विश्लेषण गरिएको छ। यसको पछिल्ल्ाो उदाहरण थियो–े चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था महाराजगन्जको डिन नियुक्ति प्रकरण। त्रिभुवन विश्व्विद्यालयको मापदण्ड र नीति/नियमअनुसार डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंहलाई अपदस्त गरिनुले इमानदारिताका हिसावले उचित नै भए पनि नेपालमा नीतिगत मान्यताको उपहास भएको र विधिको शासनमाथि व्यक्ति हावी भएको धेरैको बुझाइ छ। जतिसुकै राम्रो भए पनि कानुनसम्मत नभएका विषय पटकपटक विवादिन हुनु स्वाभाविक हो र पछिल्लो समय नवनियुक्त डिन अग्रवालको राजीनामा माग राखी एक समूह विरोधमा उत्रिएको थियो र फलस्वरूप दुई सप्ताहदेखि डीन कार्यालय बन्द भएकाले सम्बन्धित कामकाज ठप्प भएको थियो। विधिको शासनको उपहास प्राध्यापक केसीबाट हुनु आफैँमा उपयुक्त विषय होइन किनकि उनले विभिन्न माध्यमबाट स्थापित गराउने स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा गर्नेछ। यसको विश्लेषण एक छुट्टै विषय हुनेछ।

तर जे होस्, डा. केसीले पहिलो अनशनमा जे विषयलाई मुद्दा बनाएका थिए पछिल्लो दशौं अनशन पनि त्यसै विषयमा केन्द्रित थियो। धेरैले पहिलो अनशनलाई सिद्धान्तकेन्द्रितरूपमा आत्मसात गरेका थिए तर पछिल्लो अनशनलाई सबैले व्यक्तिकेन्द्रित ठाने र हुन पनि त्यस्तै भयो। डिनमा अग्रवाल नियुक्त हुनासाथ अनशन स्थगित भयो। कुनै विषयलाई आत्मसात गर्नु र ठान्नुमा निकै भेद छ जसको परिणाम अनशनलगत्तै देखिएको थियो। केसीको उक्त अनशनलाई व्यक्तिकेन्द्रित ठानिएकाले उनकोे त्यो दशौं आमरण अनशनलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो र कमजोर पनि बनाएको थियो भलै यथार्थमा त्यो अनशन व्यक्तिकेन्द्रित थिएन होला। एउटै विषयका लागि चार वर्षपछि पनि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आफँैमा गलत हो, लज्जास्पद पनि हो, सरकारको लाचारीपन पनि होला तर यस यस्तो किन भयो भनेर पुनः सबैले सोच्नु जरुरी छ। सबैको आफ्ना आफ्नै तर्क होलान्। केसी पक्षधर, उनका समर्थकहरु सबैको दोषी चश्माले सरकार नै दोषी हो जस्तो देखिन्छ, त्रिवि नै जिम्मेवार हो जस्तो पनि देखिन्छ। तर उनका खेदो खन्ने अनि उनका विचारहरुका विरोधी पनि अर्को कालो चश्माले हेर्ने गर्छन् र केसी हठ नै यसको जिम्मेवार हो भनेर जिकिर पनि गर्ने गर्छन्।

तर सत्यताका लागि यी दुवै विचारबीच बसेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। के केसीले उठाएका वरिष्ठताका आधारमा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गरिनुपर्ने सिद्धान्त ठीक थियो वा थिएन? यसबाट स्थापित हुने नजिरले भोलिका निर्णयमा कत्तिको प्रभाव पार्छ वा पार्दैन? अन्य विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकूलपति वा अन्य पदाधिकारीको पदमा व्यक्ति चयनमा विवाद सिर्जना गर्छ कि गर्दैन? अहिलेको बहसका विषय यिनै हुन्। यो सिद्धान्त ठीक भएमात्र दीर्घकालीनरूपमा यथावत रहिरहनेछ अन्यथा यस्ता सिद्धान्तमाथि नयाँ विचार हावी हुनेछ। प्रशासनिक पदमा मात्र वरिष्ठतालाई आधार बनाएर नियुक्त गरिनु आफँैमा गलत सिद्धान्त हो। शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उचित भए पनि प्रशासनिक तथा जिम्मेवार पदमा वरिष्ठता भन्दा पनि क्षमता, दक्षता, विषयगत थप अध्ययन तथा कार्य अनुभव एवम् कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित मूल्यांकन पद्धति वा कार्यदक्षतामा बढी लोकप्रिय व्यक्तिलाई चयन गर्ने सिद्धान्त नै उचित विकल्प हो। विभिन्न अध्ययनमा पनि यही देखिन्छ। मात्र वरिष्ठतालाई आधार बनाउनु भनेको दक्ष र सक्षम व्यक्तिको कार्यक्षमताको हत्या गर्नुसरह हो। विकासको बाटोमा अवरोध गर्नु पनि हो। मैले यो सैद्धान्तिक विषय उठाएको हो। त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाको डिन नियुक्तिको विषय मेरो यो लेखको चासोको विषय हुँदै होइन। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसमार्फत डिन नियुक्ति गर्ने नीतिको उपहास भएको अवश्य पनि हो र यसमा एक व्यक्ति बढी हावी भएको तर्क कतैबाट पनि गलत देखिंदैन्।

चार वर्षको अन्तरालमा भएका केसीका सबै अनशनमा धेरै उतारचढाव भए, धेरै सम्झौता पनि भए, केही कार्यान्वयन पनि भए भने केही लागु हुने क्रममा छ। केही विषय विवादित पनि बनेका छन्। केही विषय गलत पनि छन्। हुन पनि हो केसीले उठाएका केही विषय जायज छन्, जनहितमा छन्, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउनेखालका पनि छन् तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएझंै सबै मुद्दा ठीक भने अवश्य पनि होइन्, गलत विषयहरुमा केसीको खण्डन गरी सत्य सूचना जनतासमक्ष पुर्‍याउनु सबै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी पनि हो। यसबाट मात्र समस्याको समाधान सधँैका लागि हुन सक्छ। केसीमाथि असन्तुष्टि बढ्नुको पछिल्लो कारण यही हो।

निम्स नेसनल अस्पताल, दमकमा कार्यरत

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:२५ बिहीबार