काठमाडौं – सरकारले सर्वोच्च विभूषण पाउनेलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम दिने भएको छ। नेपाली नागरिकलाई दिइने उक्त सर्वोच्च पदकलाई ‘नेपाल रत्न’ नाम दिइएको छ। नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्दै गरेको विभूषणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा उक्त मानपदवी पाउनेले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नेपाल रत्नबाट वर्षमा एकजनालाई विभूषित गरिनेछ। त्यसबाट विभूषित हुनेले कूटनीतिक राहदानी, नामअघि नेपाल रत्न शब्द जोड्न, निःशुल्क हवाई यात्रा गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारले प्रदान गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएका मानपदवीमा दुईवटा थप गरिएको छ। थपिएका ती मानपदवीका नाम ‘सगरमाथा सम्मान विभूषण’ र ‘गौतम बुद्ध पदक’ राखिएको छ। यसअघि वर्षमा २० जनालाई मात्र विभूषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। ‘सगरमाथा सम्मान विभूषण’ भने विदेशी राज्यका पदाधिकारीलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो। उक्त सम्मान पाउनेको मञ्जुरी भए सम्मानार्थ नेपाली नागरिकतासमेत दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। उक्त विभूषण पनि वर्षमा एकजनालाई मात्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य मानपदवीका लागि राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्रीलगायत नाम दिइएको छ। राष्ट्रिय जीवनको कुनै क्षेत्रमा असाधारण, अद्वितीय, अतुलनीय योगदान पु¥याउनेलाई ती विभूषण दिने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।

सम्मानस्वरूप मानपदवी दिने परम्परालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विभूषणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा कानुन आयोगले बुधबार छलफल गरेको हो। देशका लागि अमूल्य योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई दिने भनिएको विभूषण हरेक वर्ष विवादित बन्दै आएकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाले सुझाएका छन्। विभूषण, अलंकार, पदक नष्ट गर्नेलाई कसुर तथा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। विभूषणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरे तीन महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभूषणसम्बन्धी विगतमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन र व्यवस्थित गर्न विधेयक मस्यौदा ल्याइएको बताए। कसैलाई विभूषित गर्दा धेरै विवाद आउने गरेको स्वीकार गर्दै उनले विधेयकले विभूषणलाई सम्मानित बनाउन मद्दत गर्ने दाबी गरे। ‘विभूषण अस्वीकार, बहिष्कार गर्ने देखिएका छन्। विभूषणको ओज बढोस्, सस्तो नहोस् र सम्मानित बनोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘विगतका कमीकमजोरी, सच्याउने, वास्तविक व्यक्तिलाई सम्मानित गरिनेछ।’

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विगतको अवस्था हेरेर मानपदवीको संख्या सीमित गरिएको बताए। ‘विभूषितलाई गर्वको अनुभूति होस्, अन्यले पनि गर्व गरून्,’ उनले भने, ‘पदक पाउनेको मूल्यांकन सही रूपले होस् भन्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो।’ गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईले राज्यलाई आर्थिक दायित्व नबढ्नेगरी विभूषणसम्बन्धी विधेयक व्यवस्था गर्न सुझाए। मरणोपरान्त पदक दिने व्यवस्थामा कतिपयलाई भाइभाइबीचको झगडाले दिन नपाइएको उदाहरण पनि उनले दिए। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले विभूषण दिनुनपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने धारणा राखे। छलफलमा सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

एक सय ९२ जना पदक लिन आएनन्
राष्ट्रपतिद्वारा वितरण हुँदै आएका विभिन्न नामका विभूषण विवादमा पर्दै आएका छन्। कतिपयले विभूषण थाप्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने कतिपयले विवादमा परेकाले लिएका छैनन्। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिबाट २०६७ देखि २०७५ सालसम्म घोषित विभूषण नलिएकालाई आउन सूचना निकालेको छ। नौ वर्षअघि बाँडिएका पदक लिन नआउनेहरूसमेत रहेको गृहको भनाइ छ। उक्त मन्त्रालयका अनुसार पदक लिन नआउनेको संख्या हालसम्म एक सय ९२ जना पुगेको छ। जनसेवाश्री, समाजसेवा रत्न, प्रबल जनसेवा, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, र्कीतिमय राष्ट्रदीपलगायत पदक लिन नआउनेहरू छन्। त्यसैगरी संविधानसभा पदक बुझ्न दुई सय ४६ पूर्वसभासद् नआएको भन्दै उनीहरूका नाममा पनि गृहले सूचना जारी गरेको छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ ०१:३२ बिहीबार