खिलक बुढाथोकी/शिवहरि घिमिरे

काठमाडौं- बुधबार उपत्यकाका ३ जिल्ला बन्दको आह्वान गरियो। शिक्षा तथा सार्वजनिक यातायातमा बन्दको आंशिक प्रभाव पर्‍यो। र, उपत्यकावासीले दुःख भोगे। उपत्यकावासीलाई दुःख भोगाउने पनि उपत्यकावासी नै थिए किनकि बन्द आह्वानकर्ता पनि उपत्यकावासी नै थिए।

उपत्यकाको सडक चौडा पार्ने क्रममा सडकको दुवै छेउका घर उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काएको भन्दै गठित उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार संघर्ष समितिले बन्द आह्वान गरेको थियो।

१० बँुदे माग राखेर गरिएको बन्द आह्वानको मुख्य मुद्दा भने सडक विस्तार कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने थियो। समितिले सडक विस्तारले पुर्ख्यौली थातथलोबाट मुआब्जा नदिई सुकुम्बासी बनाएको, अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गरी डोजर चलाएको, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै बन्दको आह्वान गरेको थियो। त्यसैगरी सडक विस्तार गैरन्यायिक ढंगबाट भएको, सम्पत्ति र आवास हकको संरक्षण नगरेको, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।

‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, विकल्प नहेरी, स्थानीयसँग छलफल नै नगरी विकासको नाममा विनाशको काम भइरहेको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक सुमन श्यमीले भने, ‘यस्तो गैरन्यायिक काम हुँदा पनि सरकार सुनिरहेको छैन। सरकारलाई सुनाउन उपत्यका बन्द गरेका हौं।’ उनका अनुसार सडक बन्द गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। न्याय नपाएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए।

यता प्राधिकरणले भने सडक विस्तार कानुनी रुपमै अघि बढिरहेको र बढिरहने भएकाले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहनुनपर्ने बतायो। प्राधिकरणले २०६८ कात्तिकबाट सडक विस्तारको काम थालेको थियो। ‘हामीले कानुनी रुपमै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइरहेका छौं,’ प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘यसमा कसैप्रति अन्याय भएको छैन। अहिले जो विरोधमा छन्, तिनीहरुले नबुझेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्।’

प्राधिकरणका अनुसार २०३३ सालमा सडक विस्तारको मापदण्ड बनेको थियो। उक्त मापदण्डमा चक्रपथ केन्द्रबाट दुवैतिर ३१/३१ मिटर चौडा, राजमार्ग सडक केन्द्रबाट दुवैतिर २५/२५ मिटर चौडा, जिल्ला राजमार्ग केन्द्रबाट दुवैतिर १५/१५ मिटर चौडा हुनुपर्ने तोकेको छ। त्यसैगरी शाखा सडक केन्द्रबाट दुवैतिर ११/११ मिटर चौडा, प्रशाखा सडक केन्द्रबाट दुवैतिर ७/७ मिटर चौडा र सहायक सडक केन्द्रबाट दुवैतिर ५.५/५.५ मिटर चौडा तोकिएको छ।

यो मापदण्डभित्र नपर्ने सडकको हकमा २०४५/४६ मा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (जिएलडी) लागू गरिएको थियो। मापदण्ड र जिएलडी लागू भएकै समयमा सरकारले सडकमा आवश्यक नापजाँच गरेर राखेको थियो। ‘सोही मापदण्ड र जिएलडीको आधारमा हामीले सडक विस्तार गरिरहेका हौं,’ आयुक्त तिवारीले भने, ‘कानुनविपरीत संरचना बनाएर उनीहरु नै बस्ने अनि अहिले गैरन्यायिक भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन।’

प्राधिकरणले मापदण्ड र जिएलडीअनुसार नै उपत्यकाभित्र करिब पाँच सय किलोमिटर सडक विस्तार कार्य थालेको छ। हालसम्म काठमाडौंमा २ सय ४२ किलोमिटर, ललितपुरमा ५७ किलोमिटर र भक्तपुरमा ३० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ।

अहिले काठमाडौंमा १ सय ८८ किलोमिटर, ललितपुरमा ८० र भक्तपुरमा १ सय किलोमिटरको हाराहारी सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ। अहिले अवरोध आएको पनि यिनै सडक खण्डका विभिन्न भागसँग सम्बन्धित रहेको प्राधिकरणले जनायो। सबैभन्दा बढी विरोध जोरपाटी–सुन्दरीजल खण्डका बासिन्दाले गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसैगरी उपत्यकाभित्र कालीमाटी, थानकोट, टोखा, बालाजु, सीतापाइला, सामाखुसी–धापासी, जोरपाटी–थली–साँखु, चोभार, कीर्तिपुर, भक्तपुर, खोकना, सूर्यविनायक, चापागाउँ, थेच्ाो, बाडेगाउँ, तौखेल र मध्यपुर थिमी सडक खण्डमा अवरोध छ। यी ठाउँमा पूरै सडक अवरोध नभएर ठाउँठाउँमा अवरोध भएको प्राधिकरणले बतायो।

‘ठाउँठाउँमा संरचना भत्काउन अवरोध गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा हामीले लगाएको चिनोअनुसार स्थानीयले नै आफ्नो भौतिक संरचना भत्काएर सहयोग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले भने, ‘जति नै अवरोध आए पनि कानुनी प्रक्रियामा विस्तार गर्न मिल्ने सडकको विस्तार कार्य रोकिँदैन।’ उनका अनुसार यसअघि विस्तार भइसकेका सडकमा पनि अवरोध थिए। ती अवरोध पन्छाउँदै विस्तार कार्य गरेको बताउँदै उनले अब पनि कहीं कतैबाट रोकिन नसक्ने दाबी गरे।

स्रोतका अनुसार पहिला सडक विस्तार कार्य नगर्न राजनीतिक दलका नेताले समेत दबाब दिएका थिए। पछिल्लो समयमा कानुनअनुसार नै विस्तार भएको र सडक विस्तार अत्यन्तै आवश्यक रहेको बुझेपछि पहिले विस्तार नगर्न दबाब दिनेहरुले नै अहिले छिटो विस्तार गर्न दबाब दिने गरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार राजनीतिक दल लाग्दा समेत नरोकिएको विस्तार कार्य अब स्थानीयले रोक्छौं भनेर चिताउनु गलत हो।

विस्तारको क्रममा रहेका केही सडकमा भने अदालतको अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सडकविस्तारसँग सम्बन्धित अहिले करिब ३ सय मुद्दा अदालतमा छन्। तीमध्ये ४० घरमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यीबाहेकका भौतिक संरचना कानुनी प्रक्रिया अनुसार क्षतिपूर्ति दिएर जुनसुकै बेला भत्काउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

कस्तोलाई दिइन्छ क्षतिपूति

प्राधिकरणका अनुसार २०३३ सालअघि बनेका घरले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी २०४५/४६ को जिएलडी आकर्षित हुने घरमा त्यस मितिभन्दा अघि बनेकाले क्षतिपूर्ति पाउँछन्। त्यसैगरी मापदण्ड र जिएलडी आएपछि पनि तत्कालीन गाविसबाट नक्सा पास नहुने बेलामा बनेका घरले पनि क्षर्तिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। यी घरले प्रतिवर्गफुट २६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन्।

त्यसैगरी जग्गासहितको क्षतिपूर्ति भने सडक छेउमा रहेको सबै जग्गा सडकमा परेमा दिने गरिएको छ। सबै जग्गा विस्तारित सडकमा परेमा त्यस ठाउँमा चलेको मालपोतको मूल्यांकनअनुसार घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले जनायो। सबै जग्गा सडकमा परेर शून्य नै हुनुपर्ने अवस्था भने ज्यादै कम रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। दुई प्रतिशत हाराहारीमा यस्तो समस्या रहेको प्राधिकरणले जनायो।

त्यस्तै अदालतमा परेको मुद्दाअनुसार अदालतले पीडित ठहर गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी फैसला गरेमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। अदालतको फैसलालाई नै आधार बनाएर विस्तार अघि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०३:१० बिहीबार