काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावमा उम्मेदवार हुन उमेर हद लागू गरेको छ। विश्वविद्यालयको बुधबार बसेको साधारण सभाले स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न २८ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। स्ववियु निर्वाचन फागुन १४ गते हुने कार्यक्रम छ।

त्रिविका प्रवक्ता भोला ढकालले स्ववियु चुनावमा उमेर हद लागू गरेपछि अब विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसमा वास्तविक विद्यार्थीमात्र भर्ना हुने बताए। यसले विश्वविद्यालयमा बढ्दै गएको राजनीतीकरण न्यून भई प्राज्ञिक गुणस्तर कायम हुने त्रिविको विश्वास छ।

'स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदरवारको उमेर हद २८ वर्ष लागू भएपछि राजनीति गर्नकै लागि पटकपटक भर्ना भई विश्वविद्यालयमा भीडभाड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ,' प्रवक्ता ढकालले नागरिकसँग भने, 'अब विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा विषयगत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमात्र भर्ना हुने विश्वविद्यालयको विश्वास छ।'

स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीबीच प्रणाली र उमेरहद विवादकै कारण सात वर्षदेखि हुन सकेको छैन। यसले गर्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ आउने गरेको समेत उनले जनाए। 'विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न स्ववियुको ठूलो भूमिका हुन्छ ', ढकालले भने, 'विश्वविद्यालय क्याम्पस हरूमा निर्वाचित स्ववियु भएपछि सभापतिसँग वार्ता गरे पुग्छ। संगठनपिच्छेका अध्यक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने झन्झट हट्छ।'

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सभाले ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सभाले विद्यार्थी नभएका विषय व्यवस्थापनमा समेत छलफल गरी नयाँ नीति पारित गरेको छ। 'विद्यार्थी संख्याको अभावमा प्रभावकारी नभएका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ,' पारित नीतिमा उल्लेख छ। यसैगरी विश्वविद्यालयको ५७ वर्षको इतिहासमै पहिलो पटक क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि अब स्वदेश तथा विदेशका अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययन गर्न चाहेमा वा त्रिविमा अध्ययनपछि अन्यत्र अध्ययन गर्न चाहेमा क्रेडिट ट्रान्सफर गरी पठनपाठन नियमित गर्न सक्छन्। अब कुनै पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन।

'हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वको ४ हजार २ सय २४औं स्थानमा पर्छ,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'विकसित देश हरूको शैक्षिक व्यवस्थाबाट सिकेर त्रिविले क्रेडिट ट्रान्सफर लागू गरेको हो। यो हाम्रा लागि ठूलो फड्को हो।'

कुलपति दाहालले विश्वविद्यालयमा अबको शिक्षा २१औं शताब्दीका चुनौती सामना गर्ने खालको बनाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। उनले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक क्रान्ति भए पनि त्यसअनुसारको शैक्षिक क्रान्ति हुन नसकेको गुनासो गरे। 'विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय कमजोरी र बढ्दो प्रशासनिक राजनीतिका कारण देशमा विदेशी शिक्षा हावी भइरहेको महसुस भएको छ,' कुलपति दाहालले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, 'संविधानको मर्मअनुसार नयाँ पुस्ता अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ।'

पारित नयाँ नीतिमा शिक्षक कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन महाशाखा र विभागीय जिम्मेवारी स्पष्ट पारी तोकिने व्यवस्था गरिनेछ। विश्वविद्यालयले सम्बन्धनसम्बन्धी समेत नयाँ नीति पारित गरेको छ। यसअनुसार विश्वविद्यालयले अब सम्बन्धनको आधार, शुल्क निर्धारणको मापदण्डको आधार र सिटको कोटासमेत तोक्ने आधार तय गर्न संयन्त्र बनाउनेछ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि आरक्षणसम्बन्धी नीति पनि सभाले पारित गरेको छ। 'विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान तथा संकायअन्तर्गतका आंगिक कलेजमा भर्ना गर्दा सिट संख्यामध्ये २० प्रतिशत विपन्नलाई आरक्षण गर्नुपर्ने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०३:०९ बिहीबार