काठमाडौं- सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाटो खुले पनि अहिलेकै अवस्थामा पारित गराउन आवश्यक  दुईतिहाइ संख्या पुग्ने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित नौ राजनीतिक दलमात्रै नभएर सत्ता गठबन्धनकै राप्रपा पनि संशोधन प्रस्ताव (विधेयक) को विपक्षमा देखिएको छ।

विधेयकका पक्षमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिन नसकेको अवस्था छ। एमालेसहित केही दल विपक्षमा उभिएको अवस्थामा  प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ पुर्‍याउने साँचो राप्रपाको हातमा छ। राप्रपाका ३८ सांसद छन्।

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदा सरकारले आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राप्रपाले केही प्रावधानलाई राष्ट्रहित अनुकूल नभएको यसअघि नै बताइसकेको छ। विधेयकमा भएको पहाड र मधेस छुट्याउने गरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, नागरिकता र भाषासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रहित अनुकूल नभएको राप्रपाको भनाइ छ।

'विधेयकमा प्रस्तावित सीमांकन हेरेफेर, भाषा र नागरिकता विषयमा हाम्रो समर्थन रहने छैन,' राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, 'सीमांकन फेरबदल प्रस्तावलाई सोही प्रदेशका जनताले सशक्त रुपमा अस्वीकार गरिसकेका छन्।'

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले मंसिर दोस्रो साता पाँच नम्बर प्रदेश सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभा गठनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

एमाले, माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, परिवार दल, नेपाः पार्टी, जनमुक्ति मोर्चा, जनशक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक, समता बुहजन शक्ति पार्टीले संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी दलले लचिलो हुने संकेत देखाएका छन्। तर ती दलले प्रस्तावको विपक्षमा रहेको आफ्नो अडानमा  कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्।

'एमालेसहित नौ दलको मंगलबारको बैठकले संशोधनको विपक्षमा लिँदै आएको अडानमा कायम रहने निर्णय गरेको छ,' एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार प्रेस चौतारीले राजधानीमा गरेको अन्तरसंवादमा भने।

अन्तरसंवादमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव फिर्ता लिन, फिर्ता लिन नसक्ने भए स्थगित गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।

एमालेसहित नौ दलले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई 'राष्ट्रघाती' भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।

'एमालेसहित संशोधनको विरोध गर्दै आएका दलसँग एकतिहाइ बढी सांसद छन्। हामीसँग २ सयभन्दा बढी सांसद संख्या छ', एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, 'भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने संविधान संशोधनका पक्षमा अन्य राजनीतिक दल पनि लाग्छन् भन्ने लाग्दैन।' आगामी संसद् बैठक बस्नुअघि सबै पक्षसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने पक्षमा एमाले रहेको पनि उनले बताए।

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्को अर्को बैठकअघि नै सहमतिका लागि पहल हुने बताएका छन्। संसद्को अर्को बैठक सोमबार डाकिएको छ।

'अहिले यसको र उसको पक्षमा सांसद संख्या यति र उतिभन्दा पनि राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्ने र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो,' माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'सबै मिलेर देशलाई निकास दिनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो। यस विषयमा प्रमुख दलबीच फेरि छलफल सुरु हुनेछ।'

उनले संसद्को अवरोध हटेपछि निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयकहरू दर्ता हुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल अघि बढाइने  बताए। 'सँगसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि संसद्मा टेबल होला', श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:४५ बिहीबार