काठमाडौं - संविधानले सबै तहका सरकारको स्पष्ट अधिकार तोकेको भए पनि वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै पनि अस्पष्ट रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। राजधानीमा मंगलबार आयोजित अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरणका तात्कालिक सवाल विषयक कार्यक्रमका उनीहरुले तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जटिलता रहेको बताए।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले स्थानीय सरकारको अस्तित्व संघीय सरकारले स्विकार्न नसकिरहेको गुनासो गरे। उनले वित्तीय बाँडफाँड भूगोल र जनसंख्याका आधारमा मात्र भन्दा पनि कहाँ काम कति छ भनेर कामका आधारमा बजेट बाडफाँट हुनुपर्ने बताए। ‘स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा मात्र नभएर आवश्यकता र कामका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दान दिएजसरी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।’

उनले सशर्त अनुदान पनि परम्परागत तरिकाबाटै उपलब्ध गराइँदै आएको भन्दै योजना र त्यसले लाभ लिने जनसंख्याका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गरेर बजेट बाँडफाँड गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘अहिले पनि केन्द्र सरकारले काठमाडौलाई प्राथमिकता दिएको छ, विधिका आधारमा बाँडफाँड भएको छैन।’ उनले केही स्थानीय तहले उत्पाकत्व वृद्धिका लागि बजेटमा आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपण गरेको भए पनि  कानुन नबन्दा गाह्रो पारेको बताए। ‘स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गर्दा गरिएका सीमा निर्धारणका अवरोधलाई पन्छाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले  भने, ‘मनपरी नहोस् भन्नका लागि नियन्त्रण त ठिकै छ तर त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ भने परियोजना हेरेर ऋणको दायरा खुकुलो बनाउनुपर्छ।’

उनले साना हाइड्रोपावर, उद्योग तथा उद्यम स्थानीय सरकारहरुले कानुन, नियमन, नेतृत्व, बोर्ड गठनलगायत विधिबाट स्थानीय तहले नै योजना अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता रहेको भए अस्वाभाविक नियन्त्रण गरिएको आरोप लगाए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोग स्थानीय तहमा वित्तीय बाँडफाँड योजनाका आधारमा गर्न तयार भएको भए पनि स्थानीय तहले काममा प्रष्टता ल्याउन जरुरी रहेको बताए। ‘स्थानीय तहको लक्ष्य निर्धारणका आधार र मापदण्ड बन्नु आवश्यक छ। लक्ष्य स्थानीय तहले निर्धारण गरेपछि आयोगले लागत बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै निकायबीच समन्वय गरेर कुन मापदण्डमा काम गर्ने भन्नेबारे बहस हुनु जरुरी छ।’ उनले मापदण्ड निर्माण नहुँदासम्म लागत निर्माण हुन नसकिने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहले कति राजस्व लिने भन्ने कुराको पनि मापदण्ड बनाउनु पर्छ, जुन भोलि अप्ठ्यारो नहुने गरी सन्तुलित हुनु आवश्यक छ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले संविधानले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष राज्यको एकमुष्ट आम्दानी भए पनि  त्यसमा संघीय सरकारले गर्ने निर्णय निजी सम्पत्ति वितरण गर्ने जस्तो प्रवृत्ति हावी भएको बताए।

उनले स्थानीय तह करदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्कका रहेर काम गरिरहेकाले करदाताको मर्म बुझ्नसक्ने बताए। साथै योजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा पनि इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘अनुदान जुन उद्देश्यका लागि उपलब्ध गराइएको हो त्यसमै खर्च हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई सहज होस् भनेर अनुदानको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ भनिएको हो।’ उनले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्वको आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पौडेलले स्थानीय तह अहिले विकासको एकाइका रुपमा रहेकाले स्थानीय तहले जति इमान्दार भएर उपलब्धीमूलक ढंगले काम गर्छन् आयोग समन्वयकर्ताको रुपमा संघीय सरकारसँग स्थानीय तहको आवाजलाई उठान सहज हुने बताए।

आयोगका  सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेलले आयोगले सात प्रदेश र सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि आयोगलाई सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि ज्यादै कठिन भएको अनुभव सुनाए। ‘आयोगले उहाँहरुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबारे, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणबारे काम गर्नुपर्ने तर ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार चौमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि सात सय ५३ मध्ये ९९ स्थानीय तहले गत वर्षको पुँजीगत खर्च र तीन स्थानीय तहले चालु वर्षको खर्च हिसाब बुझाएका छैनन्।’ उनले आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको कामका आधारमा मूल्यांकन हुने र सोही आधारमा अनुदान सिफारिस गरिने बताए। ‘तर यति महत्वपूर्ण काममा हेल्चेक्र्याइ गरिँदा स्थानीय तहबाट डाटा लिन हामीलाई साहै्र कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा मात्र हैन कुनै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पूर्ण प्रतिवेदन पाउन सकिन्न।

उनले प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने काम आयोगको भए पनि अगामी दिनमा हेर्दै जाने र रोयल्टी बाँडफाँडमा आयोगले सिफारिस गरिरहेको बताए। ‘धेरै रोयल्टी उठाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो, तल्ला तहका सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट संघीय सरकारले सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसबाट मात्र स्थानीय सरकारहरुले राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।’ सचिव पौडेलले स्थानीय तहले संविधानको अनुसुचीले तोकेको अनुसार खर्च गर्ने र राजस्व असुल्ने अधिकार भएको बताए। उनले भने, ‘उपलब्ध बजेटले नपुगे माथिल्लो सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि नपुगे स्थानीय तहले उत्पादकत्वका आधारमा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।’ उनले सकेसम्म ऋण लिनका लागि उचित नभए पनि आवश्यक ठहरेमा आयोगले समन्वय गर्न तयार रहेको तर आयोगले चाहँदैमा मात्र यसमा केही नहुने भएकाले मापदण्ड बनाएरै सरकारसँग कुरा गर्न सुझाव दिए।

पूर्वमुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदीले संघियताका आधार स्तम्भको रुपमा चार आधार स्तम्भ खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्रण र ऋण व्यवस्थापन रहेको भए पनि अधिकारको वाँडफाँड राम्रो भए अरुलाई सहयोग पुग्ने बताए। उनले संघ र तल्ला तहको भूमिका समेतमा अष्पष्टता रहेको बताए। ‘एकातिर स्थानीय तहले विश्व विद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् ,अर्को तिर केन्द्रले इसिडिमा सहयोग गरिरहेको छ ,’उनले भने,‘संविधानले दिएको भुमिका सम्बन्धित निकायमा छाड्दै जाने र नयाँ भूमिका दिन गाह्रो पर्ने गरेको देखिएको छ।’ उनले स्थानीय तहले बजेट नै पुगेन भन्ने केन्द्र सरकारले खर्च नै भएन भन्दै आएको भन्दै भएको खर्च पनि कति व्यवस्थित छ भन्ने कुरा यक्ष प्रश्नको रुपमा रहेको बताए। ‘राजस्व अधिकार र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्त्रण अन्यानोश्रित हुन् ,’ उनले भने,‘ स्थानीयकर व्यवस्थित हुन सके वित्तीय हस्तान्त्रण पनि साघुरिँदै जान्छ।’

पौडेलले बजेटको वितरण राम्रो हुँदैमा सबै कुरा नसुध्रने बताए। ‘बजेट छुट्याउनु भन्दा त्यसलाई खर्च गर्न गाह्रो छ , त्यसलाई मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने,‘न्यायोचित वाँडफाँडमा स्थानीय सरकारले योजना सहित संघिय सरकारमा दवाद दिन सक्नुपर्छ।’ उनले वित्तय हस्तान्त्रण र वयवस्थापनमा बाझिएका धेरै नीतिगत कुरामा पनि सुधार गर्न सुझाए।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०३:१३ बुधबार