काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा र महाभियोग सिफारिस समितिको नेतृत्व छान्ने कसरत सुरु भएको छ। सभापतिविहीन भएको पाँच महिनापछि  सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो। संसदीय  समितिहरूलाई मिनी संसद्का रुपमा लिइन्छ।

मंगलबार ज्येष्ठ सदस्य सर्वेन्›नाथ शुक्लाको सभापतित्वमा लेखा समितिको बैठक बसेसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्। सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले लेखा र महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको  छ।

लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन छ। संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक सुरु भएको बढीमा एक महिनामा स्थायी सभापति चयन भइसक्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य क्षेत्राधिकार रहेको लेखा समितिमा प्रतिपक्षी दलको दाबी लाग्ने परम्परा छ। यसअघि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा भएकाले सोही दलका तर्फबाट शर्मा लेखा समितिको सभापति भएका थिए।  

अहिले लेखा समिति सभापतिमा प्रतिपक्षी एमालेको दाबी भए पनि त्यसमा सत्तासीन माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्दै आएको छ। लेखा समितिको सभापति छान्ने विषयमा दलबीच सहमति नभएकाले त्यो पद लामो समयसम्म पूर्ति हुन नसकेको हो। 

संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कात्तिक ३ गते महाभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो। समिति बने पनि अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेको छैन।

११ सदस्यीय उक्त समितिको सभापति कसले पाउने भन्नेमा विवाद छ। संविधानअनुसार संसद्ले गठन गर्नुपर्ने संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन र आचरण अनुगमन समिति बन्न बाँकी नै छ।

गुडविल समिति गठनबारे पनि सभामुखले दलसँग परामर्श थालेकी छिन्। विदेशी पाहुनालाई स्वागत सत्कारलगायत कार्यक्षेत्र तोकी उक्त समिति गठनको तयारी सभामुखले गरेकी हुन्।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:४२ बिहीबार