८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

म्याद गुज्रिएका आयोजना

कोरोना भाइरसबाट जुधिरहेको छिमेकी मुलुक चीनले संसारलाई नै चकित पार्ने गरी १ सातामै हजारभन्दा बढी शै्ययाको अस्पताल बनायो। पछिल्ला वर्षमा विकासका अकल्पनीय पूर्वाधार बनाउन सफल चीनको यो पछिल्लो कामले विश्वलाई झनै आश्चर्यमा पारेको छ। छिमेकीबीच धेरै कुरामा एकअर्काको प्रभाव पर्छ। तर नेपाल, चीनको छिमेकी भए पनि पूर्वाधार विकासमा उसबाट केही सिक्न सकेको देखिँदैन। चीनको विकास चितुवाको जस्तै गतिमा हुँदा नेपालको काम गराइ भने कछुवा हिँडाइभन्दा कम गतिको छ। लामो समय राजनीतिक अस्थिरतामा झेलेको नेपालको अर्को चरित्र समयका काम नसक्ने बनेको छ। सरकारलेपूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने भनेर उच्च महत्व बोकेका दुई दर्जनजति विकास योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरेको थियो।अन्य आयोजनाका तुलनामा विशेष प्राथमिकता दिएर समयमै पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक बजेट पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। तर झन्डै दशक अघिदेखिको यो प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन। सरकारले २५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा बबई सिँचाइ आयोजना सुरु ग¥यो। आयोजनाअन्तर्गतबर्दियाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य थियो। बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएको३ दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ, तर पूरा भएको छैन। सरकारले वर्षैपिच्छे यो आयोजनाको कार्यतालिका संशोधन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारले यस्तो एउटा पनि आयोजना तोकेको समयमा पूरा गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि समय कम दिइएको होइन। बजेट पनि पर्याप्त प्रदान गरिएको छ, तरप्रगति छैन।

सर्वसाधारणभन्दा आयोजना निर्माणमा नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो डरलाग्दो हुने गरेको छ। यी तीनै पक्ष मिली  समयमा काम नगराएर आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ। तोकिएका काम हुन नसक्नुमा तीनै पक्षले आआफ्नै स्वार्थ देखाउने गरेका छन्।

यसरी आयोजना निर्माण समयमै पूरानहुँदादेश र जनताका लागि धेरै पक्षमा घाटा हुन्छ। पहिलो हो– आयोजनाको लागत बढ्दै जानु। अर्थात् उही कामलाई राज्यले अतिरिक्त रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता। समयमा काम नसक्दा कसरी राज्यले थप व्ययभार बोक्नुपर्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने भनिएको मेलम्ची आयोजनालाई मात्र हेरे पुग्छ। समयमा काम सकिएको भए करिब ५ अर्ब रुपैयाँभित्र बन्ने यो आयोजनाको लागत  अहिलेसम्म ३५ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अर्को घाटा हो– आयोजनाबाट हुनेविभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षबाट हुने फाइदा राज्य र सर्वसाधारणले नपाउनु। आयोजना समयमा पूरा भए लक्षित वर्गले फाइदा लिन सुरु गर्थे। जसको परोक्ष फाइदा सरकारलाई पनि हुन्थ्यो। मुलुकमा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा सर्वसाधारण, राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता, सरकार, ठेकेदार कम्पनीलगायत धेरथोर मात्रामा सबै पक्ष जिम्मेवार छन्। सरकारले आयोजना बनाउने घोषणा गरेलगत्तै आयोजना बन्ने स्थलका सर्वसाधारणले जग्गाको मुआब्जाका लागि तत्काल विरोधसुरु गर्छन्। पछिल्लो समय चलनचल्तीको भाउभन्दा बढी मूल्य राखेर सरकारले अधिग्रहण गर्न खोजेको जग्गाको मुआब्जा माग्ने चलन छ। आयोजना बनाउन सबैभन्दा धेरै लागत जग्गा खरिदमा लाग्न थालेको छ। यसैगरी जलस्रोतजस्ता आयोजनाका लागि सेयर माग गरेर वर्षौं अवरोध गरिएका घटना पनि छन्। विद्युत् प्रसारण–लाइन बनाउन खोजिएका स्थानमा पनि मुआब्जा विवाद भएर लामो समय काम अल्झिने गरेको छ।

सर्वसाधारणभन्दा आयोजना निर्माणमा नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो डरलाग्दो हुने गरेको छ। यी तीनै पक्ष मिली  समयमा काम नगराएर आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ। तोकिएका काम हुन नसक्नुमा तीनै पक्षले आआफ्नै स्वार्थ देखाउने गरेका छन्। सर्वसाधारणले निर्माण स्थलमा अवरोध गरेको, यथेष्ट बजेट नपाएको, ठेकेदारले काम छाडेको,पूर्वाधारका सामान ढुवानीमा अवरोध भएको, मजदुर÷कर्मचारीले बन्द÷हडताल गरेको,  आयोजनाको संरचना र ढाँचा बीचमा फेरबदल गर्नुपरेको, काम भइरहेकै बेला कर्मचारीसरुवा भएको, कहिले काम गर्ने कर्मचारी नभएको, नियमित विद्युत् आपूर्ति नभएकोलगायत दर्जनौं कारण देखाउने गरिएको छ।यी सबै काम नगर्ने र आयोजनालाई निरन्तर दोहन गर्ने बहाना मात्र हुन्। यस्तै फितला कारण देखाएर आयोजनाको समय थप्ने गरिएको छ। समयथप गर्नुमा पनि यीतीनै पक्षको मिलेमतो देखिन्छ। निर्माण अवधि थप्दा यी तीन पक्षबाहेक राज्यका अन्य कुनै निकायलाई फाइदा हुँदैन। सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीहरूको विरोधमा यो व्यवस्था हटाउन सरकार बाध्य भएको छ। समयमा आयोजना पूरा गराउने हो भने विशेष कारणबाहेक कुनै पनि बहानामा निर्माणको समय थप्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन। यसैमा सबैको भलाइ छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०४:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App