सुर्खेत – भेरीगंगा नगरपालिका कार्यालयसँगै जोडिएको ठकुरी टोलमा एक चर्चसहित २३ घर छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजारसँगै जोडिएको यो बस्तीमा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर बिष्टको घर पनि छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार रहेका उनले चुनावलगत्तै स्थानीय भविलाल सुनारबाट सात मिटर जमिन खरिद गरी त्यहीं घर बनाएका हुन्। अहिले उनी प्रदेशसभा सदस्य छन्।

सांसद बिष्टले खरिद गरी घर बनाएको जमिन भने सुनारको भने होइन। २०४३ सालमा सुनारले ठकुरी टोलस्थित सात रोपनी सरकारी जमिन कब्जा गरेका थिए। त्यसयता उनले विभिन्न व्यक्तिलाई उक्त सरकारी बिक्री गरे। तीमध्येका एक खरिदकर्ता हुन्, सांसद बिष्ट। ‘हिजो आफूले चुनाव लडेको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले जनसम्पर्कका लागि ऐलानी जमिन व्यक्तिबाट खरिद गरेर घर बनाएको हुँ,’ प्रदेशसभा सदस्य बिष्टले नागरिकसँग भने, ‘जमिन खरिद गर्दा अदालतको आदेशबारे जानकारी भएन।’

बिष्टले दर्ता जमिनकै हाराहारीमा रकम दिएर आफूले ऐलानी जमिन खरिद गरेको बताए। ‘मालपोत कार्यालयबाट पास नहुने भए पनि चलनचल्तीको दरमा अहिले पनि सो जग्गा बिक्रीबट्टा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले माननीय भए पनि मेरो सम्पत्ति भन्नु नै ऐलानी जमिन र त्यसमा बनेको यही घरमात्रै हो।’

सरकारले विकल्प दिए सरकारी जग्गा छाड्न तयार छौं: सांसद बिष्ट

प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचन भएदेखि उनको ऐलानी जमिनमा बनेको घरमा ताला लगाइएको छ। उनी परिवारसहित वीरेन्द्रनगरमा बस्छन्। ‘कहिलेकाहीं उहाँ (सांसद बिष्ट) का छोराछोरी आएर बस्नुहुन्छ,’ छिमेकी पदमबहादुर रानाले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएदेखि बास बस्नेगरी आउनुभएको छैन।’

२०६३ सालमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले ठकुरी टोलको सार्वजनिक जमिनमा पानी ट्यांकी र कार्यालय स्थापना गरेपछि सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै सुनारले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। तत्कालीन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नाप–नक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम गराएको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरेको भन्दै २०६४ सालमा उनले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।६५ साल माघ २२ गते जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले मालपोत कार्यालयलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त सात रोपनी जमिन सुनारको नाममा नदेखिएको र झुटो मुद्दा दायर गरेको भन्दै ‘कोर्ट फी’ बापतको रकम जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। ‘वादीको दाबीअनुसार जग्गा उनकै हो भनी स्थापित हुन नसकेकाले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनु परेन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अदालती बन्दोबस्त महलको १८० बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’ फैसलामा झुटो मुद्दा हाल्ने सुनारलाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकाले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा चार हजार एक सय ७८ रुपैयाँ कोर्ट फी राखी दायर गरेको देखिँदा उक्त कोर्ट फी जफत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अरू केही गरिरहनुपरेन।’

सुनारले उक्त जमिन सांसद बिष्टसँगै अर्थबहादुर शाही, सरुना सुनार, विज्ञान विक, प्रेम थापा, चन्द्रबहादुर घर्ती, विष्णुमाया सुनार, सिर्जना विक, पदम राना, अम्मरसिंह राना, डम्बर कठायत, लोकजंग कठायत, धनबहादुर राना, टेकजंग राना, चम्फा रानालगायतलाई बिक्री गरेका छन्। सांसद बिष्टले त्यहाँ बसिरहेकालाई विकल्प नदिई हटाउनु राम्रो नहुने बताए। ‘मेरो आफ्नो भन्दा पनि त्यो जग्गामा बस्नेको समस्या ठूलो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले विकल्प दिए ठाउँ खाली गर्न हामी तयार छौं।’

सरकारी जग्गामा बास लिएको बस्ती हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भेरीगंगा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ। अदालतको फैसला र अख्तियारको निर्देशनअनुसार सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘सरकारी जमिनमा सांसददेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घर छन्,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि बल प्रयोग गर्न नगरपालिका डराएको छ।’

भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का अध्यक्ष हरि कँडेलले सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसालिएको बस्तीलाई वैधता दिन विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउने गरेको बताए। उनले प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतबाट सो बस्तीमा पानी, बिजुलीलगायत सुविधाका लागि सिफारिस दिन दबाब आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘केही सांसद र सरकारी कार्यालयबाट सो बस्तीलाई वैधता दिन दबाब आउने गरेको छ।’

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:३८ मंगलबार