काठमाडौं - वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीको एक वर्ष म्याद थप गर्ने अन्तिम समयसीमा सकिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत अलपत्र आयोजनाको म्याद ६० दिनभित्र थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएका आयोजनाको बिहीबारसम्म अन्तिमपटक  म्याद थपको आवेदन दिन पाएका थिए।

सरकारले गत पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनालाई अन्तिमपटक ६० दिनभित्र एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।  नियमावलीको नवौं संशोधनमा म्याद थप गर्दा अन्य नियमावलीमा जेसुकैै लेखिए  पनि उपनियमबमोजिम म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिइने उल्लेख छ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बिहीबारसम्म सडक विभाग मातहतका १४ सयभन्दा धेरै ठेकेदार कम्पनीले म्याद थप गर्न निवेदन दिएको बताए। ‘अहिले विभागको प्रांगणमा म्याद थप गर्न  निर्माण व्यवसायीको भीड लागेको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार कार्यालय समयसम्म इन्ट्री गरेका व्यवसायीको म्याद थप गरिन्छ।’ उपमहानिर्देशक सापकोटाले म्याद थप गर्नेको आधिकारिक विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने बताए।

एक वर्ष म्याद थप गरेसँगै सडक र पुलसम्बन्धी ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना सम्पन्न हुने आस गरेका छौं। साइट क्लियर नभएका आयोजनाबाहेक अन्यको निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले म्याद सकिन एक–दुई महिना बाँकी भएका आयोजनाको समेत म्याद थपका लागि निवेदन परेको जनाए।  ‘म्याद गुज्रिएका आयोजनाले मात्रै म्याद थपका लागि निवदेन दिएका छैनन्। एक–दुई महिना म्याद सकिन बाँकी रहेका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले समेत म्याद थपिदिन निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘म्याद भएका आयोजनासम्बद्ध व्यवसायी एकैचोटि एक वर्ष थप गर्न पाइने भएकाले आएका होलान्। म्याद नसकिएका आयोजनाको अहिल्यै म्याद थप गर्ने निर्णय हुँदैन। तिनीहरूको केसमा प्रगतिको आधारमा म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

महानिर्देशक शर्माले म्याद थपको प्र्रक्रियामा रुग्ण आयोजना मात्रै नभएर अन्य आयोजना पनि आएको बताए। ‘एक वर्ष म्याद थप गरेसँगै सडक र पुलसम्बन्धी ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने आस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘साइट क्लियर नभएका आयोजनाबाहेक अन्य निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।’ सडक विभागका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत करिब १४ सय रुग्ण आयोजना छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७६ अनुसार मुलुकभर एक हजार दुई सय दुई रुग्ण ठेक्का छन्। तीमध्ये चार सय दुई ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। त्यसैगरी, तीन सय १५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा छ। चार सय ८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ।

८६ अर्ब ४४ करोडबराबरका १२ सय दुई ठेक्का सम्झौता हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सात सय एक क्रमागत योजना छन्।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहत दुई सय ९३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत एक सय ३०, विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ४३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सात र सञ्चार मन्त्रालय मातहत चारवटा क्रमागत योजना छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत २३ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत एक गरी १२ सय दुई ठेक्का सम्झौता क्रमागत अवस्थामा छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिने कार्य जारी राखेको बताए।

‘निर्माण व्यवसायीका लागि रुग्ण ठेक्का सम्पन्न गर्ने यो अन्तिम अवसर हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले गुमेको साख फिर्ता गर्ने पनि अवसर भएकाले म्याद थपका लागि जुर्ममुराएका छौं।’ महासंघले एक वर्ष म्याद थप गर्दा ७० प्रतिशत रुग्ण ठेक्काको निर्माण सम्पन्न हुने जनायो। अध्यक्ष सिंहले वर्षाैंदेखि अलपत्र करिब २२ सय आयोजना रहेको बताए।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:२८ मंगलबार