ओखलढुंगा– जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले लाखौँ मूल्य पर्ने सामान कौडीको भाउमा बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ। समितिले कार्यालयमा रहेको लाखौँ मूल्यको सामाग्री कौडीको भाउमा लिलाम बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको हो। दुई सयमा ल्यापटप कम्प्युटर र ३३ रुपैयाँमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरेको छ।

एउटा ल्यापटपको दुई सयका दरले २२ थान ल्यापटप कम्प्युटर मात्र ४ हजार ४ सय रुपैयाँमा समितिले बिक्री गरेको छ। एउटा ग्यास सिलिन्डरको ३३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले तीन थान ग्यास सिलिन्डर मात्र एक सय रुपैयँँमा बिक्री गरेको प्रमाण फेला परेको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पारित गरेको ७४ प्रकारको जिन्सी मालसामानको दररेट अनुसार २ थान जेनेरेटर १ हजार ५ सय रुपैयाँ, ४ थान टि.भिको ४ हजार रुपैयाँ, ५ थान डेक्सटप कम्प्युटरको २ हजार २ सय रुपैयाँ, ३ थान कम्प्युटर टेबलको २ सय रुपैयाँ, २ थान फोटोकपी मेशिनको १ हजार रुपैयाँ, १ थान फ्रिजको ५० रुपैयाँँ, ४ थान रिभल्वीङ कुर्सीको १ सय, २२ थान ल्यापटपको ४ हजार ४ सय, ३ थान ग्यास शिलिन्डरको १ सय रुपैयाँ लगायतको दरले ७४ प्रकारका सामानको ७७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ १५ पैसा मूल्याङ्कन रकम स्वीकृत गरेर सामान लिलामी गरेको छ।

कार्यालयले तीन वटा डाक कबोल गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी डाक कबोल गर्ने भरत तामाङ्गको ८२ हजार ५ सय ८० रुपैयाँको लिलामी गरेको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन २०७६ अनुसार समितिले लिलाम बिक्री गरेको सामानहरुको मूल्यमा विश्वस्त हुने आधार छैन। कार्यालयले नियममा भएको व्यवस्थाको पालना नगरी लिलाम समिति गठन गरेर सामान बिक्री गरेको मलेपले जनाएको छ।

यसका साथै लिलाम गर्ने जिन्सी सामानको ब्रान्ड नाम, स्पेशिफिकेशन, खरिद वर्ष, खरिद मुल्य, हालको बजार मूल्य लगायतको आधार समेत नलिई न्यून मूल्यमा लिलाम गरेको देखिएकाले लिलामीमा समावेश जिन्सी सामानको मूल्याङ्कनमा आस्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको मलेपले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

जिससले २०७६ वैशाख १३ मा जिल्ला समन्वय अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखापाल तथा कार्यालयकै अन्य ४ कर्मचारी तथा २ कार्यालय सहयोगीसमेत ८ प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी समन्वय समिति अन्तर्गत गठित समितिले पेश गरेको दररेट पारित गरेको देखिन्छ। तर कार्यालयले उक्त दररेट निर्धारण गर्न गठित समितिको विवरण र दररेट निर्धारणको आधार लेखापरिक्षेणको क्रममा पेश नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस सम्बन्धमा तालुक निकायले छानबिन गरी लिलाम गरिएका जिन्सी मालसामानको वास्तविक मूल्य र अवस्था यकिन गर्न मलेपको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। कार्यालयले बेञ्च, डेस्क, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत ७४ प्रकारका सामानको ७७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ १५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत मूल्याङ्कन र सूचना प्रकाशन गरी बढी कबोल गर्ने ८२ हजार ५ सय ८० रुपैयाँको कबोल अङ्क स्वीकार गरी लिलाम बिक्री गरेको थियो।

कम्प्युटर ल्यापटप लगायतका सामानको परल मूल्य उल्लेख नगरेकोले मूल्याङ्कनको वास्ताविकता सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न नसकेको मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘समितिले लिलाम बिक्री गरेको २२ वटा ल्यापटप कम्प्युटर मध्ये अधिकांश चल्ने थिए, केही सामान्य मर्मतपछि बन्ने खालका थिए,’ जिससकै एक पूर्व कर्मचारीले बताए। अर्का एक श्रोतका अनुसार कवाडी भनि लिलाम बिक्री गरिएका ७४ प्रकारका अधिकांश विधुतिय तथा अन्य सामाग्रीहरु चालु अवस्थाकै थिए। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम मालसामान यकिन गरी लिलाम बिक्री भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा पुरानो भई काममा आउन नसक्ने र पुनः प्रयोग नहुने भनि किटन भएका मालसामान मध्ये कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्नुपर्ने भनि ठहराएका मालसामान जाँचबुझ तथा सर्वेक्षण गरी सिफारिस गर्न कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यस्तो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक प्रतिनिधी र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सोही नियममा उक्त समितिले मालसामानको मूल्य कायम गर्दा मालसामानको उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य र बजार मूल्य समेत विचार गरी मूल्य कायम गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिसको प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

ति सामाग्रीहरु तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय लगायत जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न संघ संस्थाहरुले जिससमा बुझाएका थिए।
    
    
    

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ १४:१६ आइतबार