नेपालको परिचय कृषिसँग जोडिएको छ। अन्य मुलुक औद्योगिक विकासका कारण निकै प्रगति गर्न सफल भइसक्दा पनि नेपाल भने कृषिमै रुमलिइरहनु विश्वकै लागि आश्चर्यको विषयसमेत बनेको छ। नेपालमा ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक पाइन्छ। यति धेरै नागरिक कृषिमा संलग्न हुँदासमेत नेपालीको आर्थिक अवस्था भने दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्नु चिन्ताको विषय हो।

अमेरिकामा जनसंख्याको २ प्रतिशत मात्र मानिसले खेती गर्ने तथ्यांक छ। तर पनि त्यहाँका किसान आफू खाइवरी खाद्यान्न निर्यातसमेत गर्छन्। तर नेपालमा  यति धेरै नागरिक खेतीपातीमा संलग्न हुँदा पनि किन कृषि–क्षेत्र दयनीय अवस्थामा ?गम्भीर विषय छ। हामी यति धेरै मानिस कृषिमा लागेर उत्पादनचाहिँ गर्छौं के ?बर्सेनि ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बाहिरी देशबाट किन आयात गर्नुपर्छ ?हाम्रा गाउँबालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मामा छन्। काम गर्न सक्ने उमेरका सबै खाडी मुलुक भासिएका छन्। अनि हामी तिनलाई समेत जोडेर यति प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न छन्, भन्छौं। समस्या यहाँ पनि छ।

खेती गर्ने जमिन प्रशस्त छ। उत्पादन पनि हुन्छ। तर हामी किन यस्तो अवसर छाडेर ५५ डिग्रीको तापमा पसिना बगाउन तयार छौं? यो हाम्रो रहर यो वा बाध्यता ? निश्चित छ– यो रहर हुनै सक्दैन। सुख छाडेर दुःखको आहालमा डुब्ने रहर कसलाई पो हुन्छ र !

हरेक गतिविधिबाट बिच्किरहेका किसानलाई कृषिमै अड्याइरहने हो भने किसानले नै स्थापना गरेका सहकारीलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ। यो नै उनीहरू, चर्को ब्याज तथा बिचौलियाबाट बच्ने मुख्य आधार हुन सक्छ।

किसानका सहकारी खुलेका छन्, तर तिनलाई प्राथमिकतामा राखिन्न। तर लघु वित्तका नाममा खुलेका आधुनिक जमिन्दारलाई भने पोस्न सरकार नै उद्यत देखिन्छ। यसले गर्दा किसान अहिले पनि सयौं वर्षअघिको जस्तो चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्। यसरी चर्को ब्याजमा ऋण लिएर गरिएको उत्पादनबाट लगानी उठ्ने सम्भावनै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू कृषिबाट पलायन हुनुको विकल्प नै के रहन्छ र ?

खासमा किसानले खोलेका स्थानीय सहकारीमा बचतसमेत हुने भएकाले त्यसको संरक्षण हुने हो भने किसानले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। तर उल्टै यस्ता सहकारीलाई माथि उठ्नै नदिने प्रपञ्च भइरहेका छन्। जो ऋण दिएर चर्को ब्याज खाइरहेका छन्, उनीहरू नै यस्तो कुकार्यमा लागेका छन्। मिटर ब्याजले सयौं गरिबको बिल्लीबाठ बनाउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। आज गाउँघरका सहकारीले १५÷१६ प्रतिशतमा ऋण दिँदा मिटर ब्याजले गर्दा किसान २८–३० प्रतिशतसम्म तिर्न बाध्य छन्। यसको कारण पनि किसानका सहकारीलाई प्राथमिकतामा नपार्नुसँग जोडिएको छ।

अर्कातर्फ हरेक स्थानीय तहमा खुलेका बैंक कृषकमैत्री छैनन्। ती बैंक किसानलाई ऋण दिएर कृषि उत्पादन बढाउन उत्सुक देखिन्नन्। उनीहरू जग्गा, घरमा लगानी गरुन् र आफूलाई पनि धेरै तिरुन् भन्नेमा केन्द्रित छन्। यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको एउटा मुख्य कारण बैंकहरूको यो सोचाइ पनि हो। जसले एकातिर मुलुकको कृषि–क्षेत्रलाई धराशायी बनाइरहेको छ भने अर्कातिर किसानलाई कृषिबाटै विस्थापन गराउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

यिनै कारण हुन्, जसले गर्दा किसानको जीवन भित्रभित्र धमिराले खाएको काठजस्तो भइसकेको छ। यसरी किसान न आफ्नो उत्पादन उँभो लाग्ने अवस्थामा छन् न तवित्तीय संस्थाको सहयोग पाउने अवस्थामै छन्। सहयोग पाइहाले पनि त्यसबाट अवस्था उकासिनेवाला छैन। नामको मात्र देखिन्छ। यही कारण पनि किसान नै कृषि–क्षेत्रदेखि टाढा हुँदै छन्।
सरकारले कृषकका लागि विभिन्नखाले सहयोग र अनुदान घोषणा गरेको दाबी गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी नाम जोडिएको मन्त्रालयसमेत खडा छ।  विडम्बना, यस्ता अनुदान कसले लान्छन् भन्ने कुरा वास्तविक किसानलाई थाहै छैन। जो यस्तो अनुदान लिन पल्केको छ उसले नै सधैं पाइरहन्छ। जसलाई आवश्यक छ, जो लक्षित समुदाय हो, ऊसम्म अनुदान त के, त्यसको जानकारीसमेत पुग्दैन। अनि किसान सोझै मर्दैनन् त ? प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०४:२६ आइतबार