काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आन्दोलनरत नौ दल, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग परामर्शपछि आगामी कदम निर्धारण गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दल मिल्नुको विकल्छ छैन । सर्वोच्चको फैसलाले सत्तारूढ दललाई सहमतिको वातावरण बनाउने नयाँ अवसर दिएको छ’, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बैठकपछि भने, ‘चुनावसहितका विषयमा सत्तारूढ दलबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ त्यसैका आधारमा पार्टीले नयाँ कदम निर्धारण गर्नेछ ।’

अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरेपछि संसद्मा जारी अवरोध खोल्न एमालेमाथि दबाब परेको छ ।
एमालेले संसद् अवरोध हटाउनुअघि नै चुनावसहितका विषयमा सरकारले स्पष्ट खाका ल्याओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । ‘अदालतको फैसलाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि अस्वीकृत हुने देखाएको छ । त्यसैले सरकारले संशोधन प्रस्तावतर्फ जोड गर्नेभन्दा पनि चुनावसहितको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘चुनावी कार्यतालिकासहित सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ । चुनावसम्म प्रमुख तीन राजनीतिक दलको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीले विकसित नया“ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रहेका  नौसहित अन्य दल र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालास“ग परामर्श गरी  भावी कदम तय गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ । प्रदेशसभाको सहमतिबिना प्रदेश सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था र पार्टीको अडानलाई फैसलाले थप पुष्टि गरेको एमालेको ठहर छ । एमालेले प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेश नम्बर चार र पाँचको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमाले उक्त विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ ।

एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशलगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको दिएको छ । प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध पाँच नम्बर प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०३:४२ बुधबार