कलेजकाे सिट र शुल्कमा हस्तक्षेप गर्दै त्रिवि पदाधिकारी

बुधबार, २० पुष २०७३, ०७ : ३८ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकललगायत कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तन तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण विषय कार्यकारी परिषद्मै पठाउनुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो ।

नियम फेर्नै बुधबार कुलपति पुष्पकलम दाहालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका अजेन्डा ४५ सभासदस्यसमक्ष लगेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिसकिएको छ

त्रिविको यो कदमलाई सभाका सदस्यले नै फ्याकल्टी बोर्डको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष  ‘हस्तक्षेप’ र ‘स्वार्थप्रेरित’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

धेरै संकाय र कलेज भएको भन्दै संकायहरुलाई स्वायत्तता दिने सन्दर्भ चलिरहेको अवस्थामा संस्थानहरुका अधिकारसमेत खोस्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले यस्तो तयारी गरेको हो । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको योजनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बुधबार बस्ने सभामा विश्वविद्यालयको ‘संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को संशोधनका लािग तयार पारिएको तीनमहले प्रस्ताव’ पेस गरिँदै छ ।

सभाका कुलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका अजेन्डा ४५ सभा सदस्यसमक्ष पुगिसकेको छ । बैठकमा औपचारिक छलफल बुधबार हुने भए पनि यसमा समर्थन जुटाउन त्रिविले मंगलबार साँझ होटल हिमालयमा बैठक राखेको थियो ।

त्रिविले कार्यकारी परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी १३३ नम्बर नियमको उपनियम २ मा तीन र चार नम्बर बुँदा थप्दै छ । प्रस्तावमा तेस्रो नम्बरमा ‘प्रत्येक तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या तोकी भर्नाका लागि स्वीकृति दिने र चौथोमा ‘आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने’ बेहोरा थप्न लागिएको हो ।

बुँदाको कैफियत खण्डमा विद्यार्थी भर्ना स्वीकृत गर्न कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने रहेकाले सो नियमसँग मिलाउन आवश्यक रहेको र केन्द्रीय स्तरबाट निर्णय गरी शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्रिवि प्रवक्ता भोला ढकालले ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार कटौती गर्न होइन, कार्यकारी परिषद्को अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो,’ ढकालले भने ।

सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा राय फ्याकल्टी बोर्डको हुने भए पनि अब कार्यकारी परिषद्ले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘शुल्क तोक्ने अधिकार त त्रिवि ऐनले नै दिएको छ,’ ढकालले भने ।
चिकित्सा शिक्षामा मेडिकल कलेजका शुल्क हाल मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका आधारमा आइओएमले लागू गरिरहेको छ भने

आगामी दिनमा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्रिविले चिकित्सा शिक्षामा भएका सुधारमा चलखेल र हस्तक्षेपका लागि नै यो नियम संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बताए ।

‘अन्य संकायमा सिट र शुल्क विवादै छैन, यो आइओएममा चलखेल गर्नकै लागि गरिएको तयारी हो,’ उनले भने । उनले सरकारले आइओएमलाई थप आर्थिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिने सम्झौता २०६९ सालमै गरे पनि त्यसविपरीत अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए ।

त्रिविअन्तर्गत सम्बन्धनप्राप्त कलेजमध्ये अन्य संकायमध्ये चिकित्सा शिक्षामा यो विषय बढी विवादमा पर्ने गरेको हो । हालको अवस्थामा ७० लाखसम्म शिक्षणशुल्क भएकै कारण कलेजहरुको थोरै सिट तलमाथि पार्दा पनि धेरै आर्थिक अन्तर पर्ने हुँदा कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क र सिट निर्धारण आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तोसुकै चलखेल गर्छन् ।
पछिल्लोपटक आइओएमले यसमा कडाइ गरेसँगै त्रिविले निर्णय गर्ने अधिकारमा ‘भाग खोज्न’ नयाँ जुक्ति लगाएको कार्यकारी परिषद्कै सदस्यहरुको बुझाइ छ ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षामा त्रिवि पदाधिकारीले डिनमार्फत हस्तक्षेप गर्न खोजेकै कारण आइओएमका डिन डा. प्रकाश सायमीले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । सोही क्रममा सरकारले आइओएमलाई अधिकतम आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दिने गरी सभामा २१ दिनभित्रै प्रस्ताव लैजान २०७० चैत २ मै आइओएमका डिनसँग स्म्झौता गरेर त्रिविलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै त्रिवि पदाधिकारीलाई सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार त्रिविले आइओएमसँग प्रस्ताव मागेपछि आइओएमले समेत प्रस्ताव पठाएको भए पनि त्रिविले कुनै पहल नगरी सम्पूर्ण संस्थानका अधिकार कटौती गर्ने गरी यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । त्रिवि उपकुलपतिमा केदारभक्त माथेमा रहँदादेखि नै संस्थानहरुलाई स्वायत्तता दिने बहस सुरु भएर माथेमा त्यसको पक्षमा लागे पनि त्यसपछिका उपकुलपतिले संस्थानका अधिकारसमेत आफूमा निहित हुने गरी निर्णय गर्दै आएका छन् ।

डा. गोविन्द केसीको दसौं अनशनमा समेत सरकारले अधिकतम स्वायत्तता दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः निर्देशन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad