कैलाली - २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय ग¥यो। राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा घोषणा भएसँगै वरपरका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन पछिल्लो समयमा तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। संघ–संस्थाले अत्तरियामा रहेका सामुदायिक वनमा भवन निर्माणस्थल भन्दै साइनबोर्ड टाँसेर अतिक्रमण गर्न थालेका हुन्।

अत्तरिया बजारसँगै जोडिएको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनमा संस्थागत अतिक्रमण तीव्र पारिएको छ। सामुदायिक वनको आधाभन्दा बढी जमिन संघ–संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्। सामुदायिक वनमा साना किसान सहरकारी संस्था, बुद्ध मन्दिर, उद्योग वाणिज्य संघ, दलित संघले अतिक्रमण गरेका हुन्। गोदावरी नगरपालिकाले पनि खेलकुद प्रयोजनका लागि भन्दै सामुदायिक वनको जग्गामा घेराबेरा गरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक वन समितिले वन हाताभित्र निर्माण गरेको गौशालामा अत्तरिया विकास मञ्च, गोदावरी होटल व्यवसायी संघ, मानवअधिकारका लागि गोदावरी एकल महिला समूहलगायत दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्थाले संस्थागत अतिक्रमण गरेका छन्।

राजधानी घोषित स्थलमा जमिन किन्न आर्थिक भार पर्ने भएकाले संघ–संस्थाले सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्दै गएका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न संघ–संस्थाले रातारात सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न थालेको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दुर्गा कडायतले बताइन्। ‘संघ–संस्थाले रातारात आएर सामुदायिक वनको जमिनमा भवन निर्माणस्थल लेखिएका साइनबोर्ड टाँसेर जान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिहान हामी आएर उखेल्छौँ, राति उनीहरू आएर गाड्छन्।’ यो क्रम राजधानी घोषणा भएदेखि यहाँ चलिरहेको उनको भनाइ छ। ‘एक वर्षयता संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा सामुदायिक वन परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई जोगाउन राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म सबैको सहयोग जरुरी छ।’

सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न सबैभन्दा पहिला नगरपालिका नै अगाडि बढेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो जमिनमा नगरपालिकाले खेलकुदका लागि भन्दै बजेट हालेर पर्खाल लगायो।’ स्थानीयले सब–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र गोदावरी नगरपालिका कार्यालयमा वनक्षेत्रबाट पर्खाल हटाउन पटक–पटक दबाब दिए पनि कसैले नटेरेको उनले बताइन्। ‘हामीले वन कार्यालयलाई मौखिक र लिखित रूपमा जानकारी दियौं,’ उनले भनिन्, ‘वनले पनि नगरपालिकालाई खबर ग¥यो, तर अहिलेसम्म पर्खाल हटेको छैन।’ सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न सरकारले नै सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले नै सामाजिक संघ–संस्थाको भवन निर्माणका लागि भन्दै सामुदायिक वनकै जमिनमा बजेट पारिदिन्छ, त्यसपछि संघ–संस्थालाई के चाहियो।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलाली अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले पछिल्लो समयमा अत्तरिया वरपरमा संस्थागत अतिक्रमण बढेको बताए। उनले भने, ‘राजधानी गोदावरीको तेघरीमा सर्ने भएपछि जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाले सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्न थालेका छन्।’

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण भइरहेको बताउँदै भने, ‘यहाँ संघ–संस्थाका नाममा अतिक्रमण हुँदैछ, त्यो रोक्न निर्देशन दिइसकेको छु।’ जेसुकैका नाममा वन अतिक्रमण गरिनु राम्रो नभएको बताउँदै उनले भने, ‘अत्तरिया क्षेत्रमा संस्थागत अतिक्रमण अझ बढी छ, त्यो रोक्न पहल गरिरहेको छु।’

प्रदेश राजधानी घोषणापछि अझ बढी संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा सामुदायिक वन परेको उनी बताउँछन्। ‘महँगोमा जमिन बेचिने र जमिन किन्न संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले संघ–संस्थाले सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत कार्य हो।’

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०१:३१ बिहीबार