काठमाडौ - उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभएपनि अमेरिकी सैन्य सहायता भने स्वीकार गर्ने बताएका छन्। बुधबार रक्षा मन्त्रालयको दुई वर्षे कार्यविवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको जनाइरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले दुईपक्षीय सहकार्य यथावत रहने बताएका हुन्। अमेरिकाको रक्षा विभागले अघिल्लो वर्ष जारी गरेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग र साझेदारीलाई पनि समेटेको थियो।
अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिने भनिएको अनुदान सहयोगमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको विषय जोडिएपछि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ। अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टमा भने अमेरिकाले विगतमा नेपाली सेनालाई गर्दै आएको सहयोगलाई समेत रणनीति अन्तर्गत राखिएको छ। मन्त्री पोखरेलले अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन समेत मुलुकको हित हुने गरी संसदबाट पारित हुने दाबी गरे। ‘राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै यो संसदबाट अघी बढ्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई शान्ति मिसनमा खटाउने विषनयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए। उनले पहिले नेपाली सेनाबाट शान्ति मिसनमा खटिनका लागि भनसुनको प्रवृत्ति रहेको गुनासो रहे पनि अब त्यस्तो कुरा सम्भव नहुनेगरी शान्ति सेना छनोट कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। उनले दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सुरक्षानीति पुनरावलोकन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ जारी गरेको, नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग सामञ्जस्य हुनेगरी साविकको प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी तयार गरिएको, सैनिक प्राड सेवा, हवाई सेवा तथा विविध सेवा नियमावली २०७४ सरकारबाट स्वीकृत भएको लगायतका कामका विवरण बारे जानकारी गराएका थिए। दुई वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ उल्लेख्य काम गरेको पोखरेलको दाबी थियो।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०१:१९ बिहीबार