काठमाडौं – अघिल्लो वर्ष नै विकास निर्माणका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने तय गरिए पनि यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ लागतका करिब साढे आठ सय सडकको काम समेत संघबाटै हुने भएको छ।

एक करोड रुपैयाँ लागतका योजना सडक विभागले गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यतिखेर अघिल्लो वर्ष नै जिम्मामा आएका ठूला आयोजनाको काममा असर पर्ने विभागका अधिकारी गुनासो गर्छन्।

अघिल्लो वर्षको कामको बाँडफाँड अनुसार विभागले देशभरिका ८० राजमार्ग (१४ हजार नौ सय १३ किलोमिटर) मात्र हेर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक पूवार्धार विकास र तराई–मधेस पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका सडक पनि संघले नै गर्ने व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ।
‘सरकारले गरेको निर्णय विभागले नमान्ने भन्ने कुरा भएन,’ विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने, ‘साना साना सडकको काम पनि विभागबाटै गर्नुपर्दा झन्झट थपिएको छ।’ सडक पूर्वाधार विकास र तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन आउनुअघि नै सञ्चालनमा थिए।

विभागका अनुसार हाल सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चार सय ४२ र तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चार सय चार सडकका योजना सञ्चालनमा छन्। ती सबै सडक योजनामध्ये अधिकांशको लागत एक करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको सापकोटाले बताए।

अघिल्लो वर्षको कार्ययोजना अनुसार ती सबै सडक आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय  तह र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आयोजना विभागबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विभागलाई ती काम सम्पन्न गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको कर्मचारी बताउँछन्।

त्यस्तै, देशभरिका विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका ती सडक योजनाका लागि विभागबाट कर्मचारी खटिनुपर्दा प्रशासनिक खर्च पनि बढ्ने बताइएको छ। विभागका अनुसार यतिखेर केही सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यस्तै केही योजना सुरु हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।

‘देश संघीयतामा जानु भनेको अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड पनि हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन।’ सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै ती सबै आठ सय ४६ सडकका योजना सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि साना योजनामा विभाग अल्झन नपाएपछि ठूला आयोजनाले गति लेलान् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।

ती साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्दा एकातिर स्थानीय तहले अपनत्व महसुस गर्ने र अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च पनि घट्ने धेरैको भनाइ छ। विभाग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला सांसदको दवावमा सरकारले ती साना योजनाको दायित्व संघमा सारेको हो। बजेट भाषणमै ती योजना संघले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सडक पूर्वाधार विकास र तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका आठ सय ४६ सडकका लागि एकमुष्ठ तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘कतिपय योजना एक करोड रुपैयाँ त कतिपय त्योभन्दा पनि कम लागतका छन्,’ विभागका कर्मचारीले भने, ‘विभाग झिनामसिना काममा लाग्नु परेपछि ठूला राजमार्गमा पर्याप्त ध्यान जाने सम्भावना कम हुन्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई जोड दिने भन्दै ठूला सडकलाई पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएको छ। तर ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य सन्तोषजनक हुन नसकेको कर्मचारी बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्ष सडक, पुल निर्माणका लागि सरकारले एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। गत वर्ष सुरुमा ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यो रकम अपुग भएपछि बजेट वृद्धि गरी एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पु-याइएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि १३ अर्ब ६३ करोड, मध्यपहाडीमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रुतमार्गलाई १५ अर्ब, उत्तर दक्षिण करिडोरमा पाँच अर्ब, मदन भण्डारीमार्गलाई चार अर्ब ८२ करोड, कान्ति लोकमार्गलाई ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विभागमा पौने पाँच सय कर्मचारी अभाव
यसैबीच, काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नभएपछि सडक विभागले पौने पाँच सय कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने पहल गरेको छ। लामो समयदेखि कर्मचारी थप नगरिएका कारण प्राविधिक काममा समस्या परेको भन्दै विभागले तत्काल चार सय ७४ कर्मचारी थप गर्ने पहल गरेको हो।

विभागका उपमहानिर्देशक सापकोटाका अनुसार साबिकको दरबन्दी अनुसार काम गर्न र सडकको गुणस्तर कायम गर्न समस्या परेपछि प्राविधिक कर्मचारी थप गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो।

विभागले कर्मचारी थप गर्न गरेको प्रस्ताव यतिखेर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ। उक्त मन्त्रालयले विभागको माग अनुसार दरबन्दी थप गरिदिने विभागका अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।  सापकोटाका अनुसार विभागले सबभन्दा बढी तीन सय १५ सबइन्जिनियर थप गर्न खोजेको छ। त्यस्तै, एक सय ५१ इन्जिनियर र १८ डिभिजनल इन्जिनियर थप गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए।

हाल विभागको कुल दरबन्दी दुई हजार ५० छ। तीमध्ये पाँच सय नौ सबइन्जिनियर, तीन सय ४२ इन्जिनियर र ९३ डिभिजनल इन्जिनियर हुन्। लामो समयदेखि विभागका कर्मचारीको दरबन्दी थप नगरिएका कारण यसपटक थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ। ठूला सडकको निर्माण गर्नुपर्ने र गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने दायित्व विभागको भएकाले कर्मचारी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको सापकोटाको भनाइ छ।

हाल देशभरि विभिन्न निकायले निर्माण गरेका सडकको कुल लम्बाई करिब ७५ हजार किलोमिटर दुरी भए पनि संघको जिम्मा चौध हजार नौ सय १३ किलोमिटर राखिएको छ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०४:५६ बुधबार