काठमाडौं-राजनीतिक दलकै विरोधका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनको मस्यौदाबाट हटाइएको बन्द हडताल गर्न नपाइने प्रावधान पुनः राख्न संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ। मन्त्रिपरिषदले पास गरेको उक्त मस्यौदामाथि दफावार छलफलका क्रममा विधेयक समितिमा उक्त प्रावधान राख्न संसदहरूले प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
उद्योग कल–कारखानामा मजदुरले बन्द हडताल गर्न नपाउने प्रावधानप्रति तत्कालीन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । माओवादीले विरोध गरेपछि उक्त मस्यौदा तात्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता आएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिका सभापति भिष्मराज आङदेम्बेले समितिमा ३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको बताए ।
राजनीतिक दलकै सांसदहरूले ४३ नम्बर प्रावधानमा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । वैद्य माओवादीको विरोध भएपछि पहिलाको भाषा संशोधन गरेर ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन’ लेखिएको छ ।
उक्त प्रावधानसहित तीनवटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिए । ‘सेज विधेयकमा समितिमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ,’ भट्टले भने, ‘छलफल सकिएपछि विधेयक संसदमा पेस हुन्छ ।’
त्यसैगरी सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा महिला उद्यमी महासंघको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि पनि हुुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको १९ नम्बर बुँदामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रसहित १९ जना प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ । अब महिला उद्यमी महासंघको प्रतिनिधि पनि हुुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
नवीकरणको प्रावधानमा पनि संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ । मस्यौदाको बुँदा नम्बर ९ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा ३० वर्ष हुने र नवीकरण गर्न चाहनेले अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधानमा ‘३५ दिनपछि थप १५ दिन जरिवाना सहित’ थप गर्न संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु भएको आङदेम्बेले बताए । समितिले उक्त विषयमाथि थप छलफल गर्नेछ । समितिको छलफलपछि मस्यौदा संसदमा पेस गरिने छ । ‘चालु संसदमा पेस गरेर काम भइरहेको छ,’ भट्टले भने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आउन ढिला हुने भएपछि सरकारले भैरहवाको सेज सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याएको थियो । ऐन आएपछि सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न आकर्षण बढ्ने विश्वास लिइएको छ । व्यवसायीले सेज सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिला ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
गत फागुन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद विधेयक समिति बैठकले उक्त ऐनको मस्यौदा पारित गर्दै व्यवथापिका संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले देशभरमा १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको लागि काम गरिहरको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्घाटन भएर उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा गइसकेको छ । त्यस्तै, पाँचखाल, जुम्ला र सिमरामा काम भइरहेको विकास समितिले जनाएको छ । नेपालमा करिब १५ वर्ष अघि सेज स्थापनाको लागि काम सुरु भएको थियो । लामो समयदेखि सेजको लागि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
‘बन्द, हडताल रोक्नुपर्छ’
ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा बन्द, हडताल गर्दा उद्योगहरु धराशयी भएको भन्दै कानुनी रुपमै यस्ता क्रियाकलाप रोक्नुपर्ने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । संसदको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि उद्योग–धन्दा सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक अधिकार प्राप्त ग¥यौं,’ उनले भने, ‘अब उद्योगभित्रको बन्द सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ७ प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको सो अवसरमा मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले उद्योगीलाई लगानी काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । उद्योगलाई नियमले बाँधेरमात्र नराखी केही समय करको अपेक्षा नगरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा सांसदले जोड दिए।
प्रकाशित: २० असार २०७३ ०४:२९ सोमबार