काठमाडौं – सरकारले उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नेसनल इलिजिबिलिटी–टेस्ट) लिने तयारी थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उच्चशिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा विश्वविद्यालय शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगभन्दा पहिले इलिजिबिलिटी–टेस्ट परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्बन्धी परिच्छेद ३, बुँदा ८ अन्तर्गत आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको ‘ड’ मा उच्चशिक्षण संस्थामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नेसनल इलिजिबिलिटी–टेस्ट) सञ्चालन गर्ने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र उच्चशिक्षामा प्राध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अबदेखि राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूमात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।

हाल नेपाल सरकारले विद्यालयका शिक्षकहरूको हकमा मात्र अध्यापन अनुमति–पत्रको व्यवस्था लागू गरेकोमा अब भने उच्चशिक्षा क्षेत्रमा पनि अध्यापन अनुमति–पत्र लानू गर्न लागेको हो। उच्चशिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार ल्याउन र विश्वविद्यालयहरूबाट राजनीति अन्त गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।

यति मात्र होइन सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ उच्चशिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ। सोही बुँदाको ‘ठ’ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धाण गर्ने काम पनि अनुदान आयोगले गर्नेछ। हालसम्म विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक रहँदै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकले प्राध्यापकहरूलाई केन्द्र र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्राध्यापकका रूपमा वर्गीकरण गर्नेछ। यो काम पनि अनुदान आयोगको जिम्मामा दिइएको छ। विधेयकमा विज्ञ समूहको व्यवस्था गरेर समकक्षता दिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले प्राध्यापकहरूको इलिजिबिलिटी–टेस्टको कुनै औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधेयकबाट सरकारले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरू प्रस्तावित वर्गीकरणले प्राध्यापकहरूको मनोबल घटाउने र उच्चशिक्षाको हित नगर्ने तर्क गर्छन्। पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाका अनुसार विश्वविद्यालयको प्राध्यापकका लागि लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था औचित्यहीन हो। उनले विश्वविद्यालयमा प्रवेशको माध्यम सेवा आयोग पहिलेदेखि नै रहेकाले यसमा अनुदान आयोगको कुनै भूमिका नहुने बताए। ‘साँच्चै नै विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने प्राध्यापकहरूको अनुभव, अनुसन्धान र योगदानको आधार नै सबैभन्दा राम्रो आधार हो,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता नै फरक हुन्छ, जुन केन्द्रले तय गर्ने होइन। विश्वका जुनसुकै विश्वविद्यालयले आफनो आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतको विभागले प्राध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्था छ। पुरक परीक्षा लिनुको औचित्य छैन।’

त्रिविकै पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशी पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्राध्यापकको परीक्षा लिने व्यवस्था गलत भएको जिकिर गर्छन्। विधेयकबाट त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, बरु यसको साटो सरकारले विज्ञ टोलीको सहयोगमा प्राध्यापकको नियुक्तिका लागि मापदन्ड तोक्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। ‘सरकारले उच्चशिक्षा सुधार गर्न प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि तय गर्न सक्छ, अनुसन्धान गरेको, आफूलाई समयअनुसार अपडेट गरेकोलाई आवेदन माग गरेर प्राध्यापक लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर परीक्षाको व्यवस्था बेकारको कुरा हो,’ जोशीले भने, ‘झन् प्राध्यापकको वर्गीकरण गर्ने कुरा त विश्वमै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूसमेत एउटै हुन्छन्। प्रदेश वा संघको भन्ने हुँदैन।’ उनले आयोगले समकक्षता दिनु ठिकै भए पनि विषय विज्ञ–समूह गठन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

तर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भने प्रस्तावित विधेयकको पक्षमा छन्। उनले सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था उच्चशिक्षा सुधारकै लागि भएको बताए। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले आयोगको सिफारिसमै विधेयकले शिक्षा सुधारका लागि मुख्य सुझावहरू समेटेको बताए। उनले विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक चलखेल र प्रभाव अन्त्य गर्न पनि प्राध्यापकहरूको योग्यता परीक्षाको औचित्य रहेको तर्क गरे। ‘प्रस्तावित इलिजिबिलिटी–टेस्टले प्राध्यापकहरूको ल्याकत जाँच गर्ने हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयमा कायम रहेको दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी सही व्यक्ति विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने प्रत्याभूति दिन्छ।’ शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार उच्चशिक्षा सुधार गर्न परीक्षा अति आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले त्यसका लागि सिफारिस गरेको हो। प्राध्यापकहरूको वर्गीकरणको सवालमा आयोगले केन्द्र र प्रदेशको होइन, अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सुझाएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल विश्वविद्यालयहरूमा खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर उठाउन इलिजिबिलिटी–टेस्टको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार हाल यो विधेयक रायका लागि कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ‘विश्वविद्यालयहरूमा विशिष्ट प्रणाली विकास गर्न इलिजिबिलिटी–टेस्टको व्यवस्था गरिएको हो,’ सचिव दहालले भने, ‘हाल विधेयकमा गरिएको व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा छ। अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि पुनः छलफल गरी अघि बढिनेछ। उच्चशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न प्रस्तावित व्यवस्थाले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।’

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७६ ०२:५७ मंगलबार