काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकास खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।    

सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो चार महिनामा सञ्चालित विकास कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति स्थिति र कार्यान्वयनमा देखापरेका तथा मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका समस्याबारे छलफल गर्दै दाहालले यस वर्ष कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउन आफूले ३ महिनाअघि पनि निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशन दोहोर्‍याएर।

यस आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै ल्याउँदा समेत प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम र कुल खर्च १५ प्रतिशत हाराहारीमात्र हुनु पनि उत्तिकै चिन्ताजनक विषय भएको उनको भनाइ थियो। गत वर्ष ५६ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि उनले निर्देशन दिए।

तर, चालु अर्थिक वर्ष आधा सकिन लाग्दासमेत विकास खर्च भने ९ प्रतिशत पनि कटेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यस वर्षको विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको छ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रताका लागि अनुगमनमा जोड दिन आफूले पटकपटक निर्देशन दिँदा र आफैंले केही प्रमुख आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दा पनि विकास खर्च नबढेकोमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले मन्त्री र सचिवहरु आफैंले अनुगमन बढाउने र आयोजनाका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन यसअघिको बैठकको निर्णय अनुसार समस्यामूलक र बृहत आयोजनाको अनुगमन भए पनि त्यसले पुँजीगत खर्च बढाउन वा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको बताए। उनले भने, 'विशेषगरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई स्थलगत अनुगमन बढाउन म निर्देशन दिन्छु।' 

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र हुलाकी मार्गको प्रगति सन्तोषप्रद नरहेको मात्र होइन यीमध्ये कतिपयको कार्यान्वयन मोडालिटी समेत प्रस्ट हुन सकेको छैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समूहीकृत गर्ने, वर्षैपिच्छे ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च शून्य हुने स्थिति रहिरहनु ठीक नहुने बताए।

उनले यी आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनाभित्र बनाएर ल्याउन पनि निर्देशन दिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्न आवश्यक आधार र ती आयोजनाले तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पाउने विशेष प्राथमिकतासम्बन्धी मापदण्ड दुई महिनाभित्र तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाका प्रमुख र विभाग तथा कार्यालयका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गराउन पहिले गरेको निर्णयअनुरुप काम भए/नभएको हेर्न र सो अनुसार नभए सम्बद्ध कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिलाई निर्देशन दिए। पहिलो प्राथमिकतामा रहेका सबै आयोजना प्रमुखसँग वस्तुगत सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्न सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई उनले निर्देशन दिए।

विकास निर्माणको काममा गुणस्तर कायम नभएका कारण आयोजनाको प्रतिफल लामो समयसम्म प्राप्त हुन नसकेको अवस्था अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र महŒवपूर्ण आयोजनाको अनिवार्य रुपमा प्राविधिक परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।

बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक अवधिको पुँजीगत तथा कुल खर्चको स्थिति, राष्ट्रिय गौरव तथा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विकास कार्यक्रम र आयोजनाको समष्टिगत प्रगति, आयोगले स्थलगत अनुगमन र समीक्षाका क्रममा देखेका समस्या र समाधान गर्ने समयसीमा समेत तोकी समाधानका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। साथै  बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो विषय क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या एवं अन्तरनिकाय समन्वय अभावका कारण उत्पन्न समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।

सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले समीक्षा गर्दा क्षेत्रगत रुपमा समेत गर्नुपर्ने, कतिपय विषयहरु आगामी कार्यक्रम तथा बजेट छलफलमा समावेश गर्नुपर्ने, समीक्षा प्रक्रियामा स्वायत्त निकायलाई समेत समेट्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनको स्तर बढाउनुपर्ने,  ठेक्कापट्टा गर्ने निकायलाई नै कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने,  संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हुन गइरहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई दृष्टिगत गरी केन्›मा जनशक्ति थप नगर्ने तर स्थानीय सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:४४ मंगलबार