काठमाडौं – राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालको नयाँ नेतृत्व चयन नियम, कानुनविपरित भएको दाबी गर्दै अदालतमा दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले महासंघलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले गत फागुन ८ गते अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतका न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले महासंघसहित विपक्षीलाई आगामी १८ गते निर्वाचनका कागजातसहित उपस्थित हुन आइतबार आदेश दिएको हो।

संघले योग्यता नपुगेका व्यक्ति र प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट नेतृत्वमा आएकाले निर्वाचन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। संघले महासंघसहित सहकारी विभाग, निर्वाचन समिति र सञ्चालकलाई विपक्षी बनाएको छ।

गत माघ २५ गते सम्पन्न महासंघको २७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नेतृत्व चयन गर्दा सहकारी ऐन, नियम, महासंघको विनियम अन्तर्गत बनेको निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम योग्यता नपुगेका व्यक्ति सञ्चालकमा निर्वाचित भएको दाबी गरेको छ। संघले निर्वाचन बदर गर्न माग गरेको भए पनि अदालतले कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

मुद्दामा महासंघको सञ्चालक पदमा निर्वाचित सागर ढकालले किर्ते कागजात पेस गरेर आफ्नो योग्यता पु-याएको र अन्य सञ्चालक रामकृष्ण खाँड, राजेन्द्र पौडेल, टेक चौलागाईं, डिबी बस्नेत, केवी उप्रेती, लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटाको निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम योग्यता नपुगेको दाबी गरेको छ। गत पुस २५ गते सम्पन्न महासंघको साधारण सभाबाट मिनराज कँडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन भएको थियो।

यसअघि बहुउद्देश्यीय संघले महासंघमा कागजात माग गर्दा नदिएपछि सहकारी विभागमा पनि उजुरी गरेको थियो। संघले विभागमा गरेको उजुरीलाई सक्कलै महासंघमा पठाएको भए पनि महासंघले निर्वाचनसम्बन्धी कागजात शिलबन्दी भएकाले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि संघले अदालतमा रिट दायर गरेको हो। महासंघ सहकारी संस्थाको साझा संस्था भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सहकारीकर्मीले विरोध गर्दै आएका थिए।

नेकपा, नेपाली कांग्रेस निकटका सहकारीकर्मीले सहमतिमा निर्वाचन प्रक्रिया पु-याएर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए। राजनीतिक सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेकाले निर्वाचन निर्देशिका मिचेको आरोप सहकारीकर्मीले लगाउँदै आएका छन्। महासंघ मुलुकभर रहेका सहकारीहरुको छाता संस्था हो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०५:२५ सोमबार