नयाँ दिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले क्रिकेट सुधारसम्बन्धी सिफारिशहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सोमबार भारतीय क्रिक्रेट बोर्डका (बिसिसिआई¬) प्रमुखलाई तत्काल पद छाड्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बेन्चले बिसिसिआईका अध्यक्ष अनुराग ठाकुर र महासचिव अजय सिर्केलाई तत्काल पदबाट हट्न आदेश दिएको हो।

‘सर्वोच्च अदालत आजैको मितिबाट लागू हुने गरि बिसिसिआईका अध्यक्ष र महासचिवलाई बोर्डको कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आदेश दिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रमल लोधाको अध्यक्षतामा गठित समितिले सिफारिश गरेको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सर्वोच्चको यस्तो अप्रत्यासित आदेश आएको हो।

भारतमा क्रिक्रेट लोकप्रिय हुँदै जानु र टेलिभिजन तथा विज्ञापनदाताबाट उठ्ने ठूलो रकमका कारण बिसिसिआई विश्वको सर्वाधिक धनी क्रिक्रेट बोर्ड बनेको छ।

तर बोर्ड विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएको छ। तीमध्ये एउटा हो बोर्डलाई भारतीय क्रिक्रेट लिग आइपिएलमा भ्रष्टाचार र म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको आरोप लाग्नु।

सन् २०१३ मा सम्पन्न आइपिएलको छैठौं संस्करणमा भएको भ्रष्टाचार र म्याच फिक्सिङ प्रकरणसँगै बोर्डका तत्कालीन प्रमुख नारायणस्वामी श्रीनिवासन आफ्ना ज्वाईं खेल मिलेमतो प्रकरणमा मुछिएको भन्दै पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए। त्यस प्रकरणमा आएपिएल खेल्ने आठ टोलीमध्ये दुई क्लबलाई समेत निस्काशन गरिएको थियो। निस्काशित क्लबमध्ये श्रीनिवासनको इन्डियन सिमेन्ट कम्पनीको स्वामित्वको चेन्नई सुपरकिङस समेत परेको थियो। अर्को क्लब भने बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका पति राज कुन्द्राको क्लब राजस्थान रोयल्स थियो।

सर्वोच्चको आदेशप्रति अध्यक्ष ठाकुरले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। उनी सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सांसद समेत हुन्।

महासचिव सिर्केले भने अदालतको आदेश स्विकार्ने बताए।

‘यो सर्वोच्चको आदेश हो र मैले महासचिवबाट तत्काल हट्नु नै राम्रो हो। मलाई कुनै प्रतिक्रिया दिनु छैन किनभने बिसिसिआईमा मेरो भूमिका सकिएको छ,’ सिर्केले भने, ‘सर्वोच्चले अनुरागजी र मलाई बिसिसिआई छाड्न भनेको छ भने हामी बिसिसिआई छाड्छौं। मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन र कुनै व्यक्तिगत उद्देश्य छैन।’

न्यायाधीशहरूले ठाकुरमाथि अदालतको मानहानीको मुद्दा चलाउने समेत जनाएका छन्। ठाकुरले लोधाको सिफारिशबाट बोर्डमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट परिषद् आइसिसिलाई झूटो पत्र लेखेको उनीहरूको ठहर छ।

आइसिसीले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको क्रिक्रेट बोर्डमा सरकारी हस्तक्षेप स्विकार्दैन।

ठाकुरले पत्र पठाएको पुष्टि आइसिसिका अध्यक्ष सशांक मनोहर र कार्यकारी प्रमुख डेविड रिचर्डसनले गरेका थिए।

ठाकुरले जनवरी १९ सम्ममा मानहानीको अभियोगसम्बन्धमा स्पष्टीकरण सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:२२ मंगलबार