काठमाडौं- सरकारले भारतमा कति नेपाली छन्, कुन अवस्थामा छन् र तिनले त्यहाँ कस्ता सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने विवरण तयार पार्ने भएको छ। भारतले द्विपक्षीय वार्तामा आफ्ना नागरिकलाई 'पारस्परिक समानताका आधारमा व्यवहार' गर्नुपर्ने विषय उठान गर्न थालेपछि सरकारले भारतमा रहेका नेपाली र तिनको अवस्थाबारे विवरण तयार पार्न लागेको हो।

'सरकारको सहमति लिएर भारतमा केकति नेपाली छन्, उनीहरु कसरी बसेका छन् भन्ने विवरण तयार पार्न लागेका छौं,' भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले टेलिफोनबाट नागरिकसँग भने, 'यस सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं।'

नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि–सन्झौताको समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिसमूह (इपिजी) ले समेत भारतमा रहेका नेपालीको यथार्थ विवरण आवश्यक औंल्याएपछि सरकार विवरण संकलनमा गम्भीर भएको हो। इपिजीको आगामी बैठक सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा केन्द्रित हुनेछ। सन्धिमा पारस्परिक समानताका आधारमा व्यवहार गरिने उल्लेख भएकाले भारतले यसलाई प्राथमिकतासाथ उठाउने संकेत यसअघिका बैठकमा दिइसकेको छ।

'विवरण संकलनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर बनाउन हामी लागेका छौं। यो कार्य धेरै पहिले हुनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि अहिले हामीले गर्न खोजेका छौं,' उपाध्यायले भने।

भारतमा रहेको नेपालीको संख्या र अवस्था यकिन हुन नसक्दा नेपाललाई भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा अफ्ठेरो पर्ने गरेको छ। आफूसँग आफ्ना नागरिकको यथार्थ तथ्यांक नहुँदा भारतीय पक्षले पेस गर्ने तथ्यांकलाई विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली पक्षलाई पर्दै आएको छ।

भारतमा नेपालीको संख्या कति छ र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने वास्तविक विवरण कसैले दिँदैनन्। भारतले ३० लाखदेखि ६० लाखसम्म नेपाली भारतमा रहेको बताउँदै आएको छ।

'भारतमा ३० लाखदेखि ६० लाखसम्म नेपाली छन् भनिन्छ, यथार्थ विवरण हामीसँग छैन,' उपाध्यायले भने।

परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने 'कन्सुलर' सेवा उपलब्ध गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले भारतमा रहेका नेपालीको यथार्थ विवरण तयार पार्न लागिएको बताए। 'नयाँदिल्लीस्थित हाम्रो नियोगले त्यहाँ रहेका नेपालीको जानकारी लिने प्रयास गर्दैछ। अन्धाधुन्ध काम गर्दा गाह्रो भयो,' उनले थप स्पष्ट पारे, 'आपत्विपत् पर्दा, दुर्घटना हुँदा सहयोग छिटो पुर्‍याउन सकियोस् भनेर नेपाली नागरिकको विवरण तयार पार्न लागिएको हो।'

भारतमा आपत्विपत् तथा दुर्घटना हुँदा धेरै नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण उनीहरु न नेपाल सरकारको रेकर्डमा हुन्छन् न भारत। परिचय खुल्ने कागज पनि नलिई भारत जाने नेपाली बढी भएकाले ठूलो आपत्विपत् पर्दा उनीहरुको पहिचान खुल्दैन नै, परिवारले क्षतिपूर्तिसमेत पाउँदैनन्।

सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार हालसम्म भारतले पेस गरेको नेपालीको विवरण सत्यको नजिक छैन। भारतले पेस गर्दै आएको नेपालीको संख्यामा नेपालीभाषी भारतीय मात्र होइन, त्यहाँका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका नेपालीभाषी भुटानी र म्यानमारका नागरिकलाई समेत समेटिएको स्रोत बताउँछ।

'अहिले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य भारत होइन। भारत वैदेशिक रोजगारमा नेपाली बढी जानेमध्ये प्रमुख १५ देशभित्र पनि पर्दैन। पछिल्ला वर्ष सुदूरपश्चिमतिरबाट सानो संख्यामा मात्र रोजगारका लागि भारत जाने गरेका छन्।

भारतमा नेपाली संख्या बढी भए १० लाख छ,' स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार वषर्ौंअघि भारत प्रवेश गरेर त्यहीँको रासनकार्ड, आधार कार्ड बनाई राहदानीसमेत लिइसकेका समेतलाई अझै पनि नेपालीको 'ट्याग' लगाइन्छ।

भारतमा रहेका नेपालीको वास्तविक विवरण तयार पार्दा उनीहरुले त्यहाँ के कस्तो सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ। नेपालीले बैंक खाता खोल्न पाएका छन् वा छैनन्, घरजग्गा जोड्न कुनकुन राज्यले दिएका छन्, जेलमा रहेका नेपालीलाई उनीहरुको परिवारसँग भेट्न दिइन्छ/दिइँदैन लगायत प्रश्नको जवाफ पनि अध्ययनका क्रममा खोजिनेछ।

'सन्धिसन्झौतामा जे नै लेखिएको भए पनि व्यवहारमा पारस्परिक समानताका आधारमा सानो देशले ठूलो देशसँग व्यवहार गर्न सक्दैन। यो सानो खोलालाई समुद्रमा मिसाउँदा र समुद्रलाई सानो खोलामा मिसाउँदाजस्तो भिन्नता हुन्छ, त्यस्तै कुरा हो। हरेक देशका आ–आफ्नै संवेदनशीलता हुन्छन्। तिनका आधारमा व्यवहार हुनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०३:०९ मंगलबार