काठमाडौं- घोषणाअनुरुप सरकारले कुनै तयारी अघि नबढाएपछि स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचन आगामी वैशाखभित्र हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले तेस्रोपटक वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताए पनि सोहीअनुसार नीति, मिति एवं राजनीतिक सहमतितर्फ चासो नदेखाएपछि वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो।

सरकारले यसअघि पहिलोपटक मंसिर, दोस्रोपटक चैत र पछिल्लोपटक आगामी वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

वैशाख/जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले ऐन, मिति र राजनीतिक सहमतिका लागि दिएको म्याद १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले कुनै तयारी अघि बढाएको छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय तहको भन्नेसमेत अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संविधानमा आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

निर्वाचन तयारीका लागि चार महिना आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको निर्वाचन आयोगले वैशाखको अन्तिम वा जेठको पहिलो साता निर्वाचन गर्नका लागि पुसभित्र ऐन, मिति र राजनीतिक सहमति भइसक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। हालसम्म न त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमध्ये एउटै ऐन पारित भएको छ, न सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ न राजनीतिक सहमति नै।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पाँच ऐनमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक पास हुन सकेको छैन। निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलसम्बन्धी, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि, निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनको संशोधन विधेयक संसद्बाट पास हुन आवश्यक पर्छ जसमध्ये दुई ऐनको विधेयक मात्र संसद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् भने बाँकी तीन विधेयक अघि बढाइएको छैन। सामान्यतया समितिबाट मात्र विधेयक टुंगिनै कम्तीमा दुई साता लाग्छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनका लागि ऐन, मिति र राजनीतिक सहमतिको तयारी पूरा गर्न १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचनका लागि ऐन, मिति र राजनीतिक सहमति नभएको र निर्वाचन अन्योल कायमै रहेको बताइन्।

'वैशाख/जेठमा निर्वाचन गर्ने हो भने अबको १२ दिनभित्रै हामीलाई निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन मिति र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ,' उनले नागरिकसँग भनिन्, 'तर हामी बडो अलमलमा छौं, कहिले स्थानीय तह भन्छन्, अहिले स्थानीय निकाय भन्छन्, कहिले प्रतिनिधिसभाको।' वैशाख/जेठमा निर्वाचन गर्न ऐन, मिति र राजनीतिक सहमति गरेर चार महिना निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सरकारै अन्योलमा हुँदा यसले झनै अलमल बढाएको शर्माले बताइन्।

सरकारले वैशाख/जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेपछि आयोग तयार अवस्थामा रहे पनि तहको कि निकायको कि संसदीय भन्ने अन्योलमा सरकार आफैं रहेकाले आयोग झनै अलमलमा परेको आयुक्त शर्माले बताइन्। यदि वैशाख/जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने भए पुसभित्रै सरकारले सबै तयारी पूरा गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले वैशाख/जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने तर अहिलेसम्म प्रशासनिक यन्त्रसमेत तयार नगरेको भन्दै निर्वाचन गर्न गाउँपालिकाको प्रतिवेदन कागजमा दिएर मात्रै नहुने उनको भनाइ छ। 'नयाँ व्यवस्था अनुसारको प्रशासकीय संयन्त्र अथवा कार्यान्वयन भइसकेको प्रतिवेदन हामीलाई चाहिन्छ,' उनले भनिन्, 'अहिलेसम्म किन तयारी अघि बढेन, सरकार नै जानोस्।'

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको मिति तोक्ने र आवश्यक ऐन जारी नभएसम्म निर्वाचनका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी अघि बढ्नै नसक्ने बताए।

'निर्वाचन गर्न मिति तोक्नुपर्‍यो, ऐन पास गर्नुपर्‍यो, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्‍यो,' पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'तीन जना नेता बसेर, कुरै मात्र गरेर कहाँ निर्वाचन हुन्छ?'

सरकारले युद्धस्तरमा काम गरेर तत्कालै ऐन पास गर्न र पदाधिकारी नियुक्त गर्नतर्फ जोड दिए जेठ पहिलो सातासम्म निर्वाचन सम्भव रहेको उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले नेपालको निर्वाचन बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानको जस्तो एक महिनाभित्रै गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको बताए।

'हामी धेरै कुरामा परनिर्भर हुनपर्ने अवस्थामा छौं,' उनले भने, 'जेठसम्मै गर्ने हो भने रातदिन काम अघि बढाएर सुतेका सबै उठ्नुपर्‍यो, उठेका हिँडनुपर्‍यो, हिँडेका दौडनुपर्‍यो।'

निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समेत संस्थामा भएका कुरा र नभएका कुरालाई समीक्षा गर्ने र सोहीअनुसार तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन गर्न कानुन, ऐन र मितिसहित सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई सुम्पनुपर्ने भएकाले सरकार सबैभन्दा जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०३:०८ मंगलबार