७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अर्थ

सधैं हेपिन्छन् किसान

इलामको बरबोटेका किसान दुई साताअघि आफ्नो बारीमा उत्पादित सुन्तला संकलन गर्दै। तस्बिर : भीम/नागरिक

इलाम - कृषिप्रधान भनिएको देशमा सबैभन्दा बढी आफूहरू नै ठगिएको गुनासो गर्दै किसानले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। स्रोत–साधनमा पहुँच पुर्‍याउनसम्म नसकेका किसानलाई स्थानीय तहले समेत कानुनी जटिलता थपिदिएपछि कृषि क्षेत्र नै अत्यासलाग्दो बन्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ।

कृषिमा उन्नत इलामका किसानले कृषिसम्बन्धी नीतिदेखि उत्पादन, गुणस्तर, बजार प्रवद्र्धन सबैतिर किसान ठगिनुपरेको बताएको बताएका छन्। कृषक समूह, पशुसेवा समूह र कृषि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक महासंघको भेलाले किसान परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा, पशु–बाली बिमालगायतका माग समेटिएको २३ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेको हो । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धका लागि संगठित कृषक समूह र पशुसेवा समूह दर्ता गर्नसमेत स्थानीय तहले एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिइरहेको र नवीकरण गर्नसमेत एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले कृषक समूह र पशुसेवा समूह सीमान्त, भूमिहीन महिला र साना किसानको संगठित रूप भएपनि यस्ता समूहले कुनै सहुलियत नपाउने गरेको बताए।

‘यस्ता समूहले दुई–पाँच रुपैयाँ बचत÷हितकोष संकलन गरेर बैंक र साहुले नपत्याउँदा पनि दुई–पाँच सय ऋणका रूपमा परिचालन गरी सानो व्यवसाय गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘दुई–चार कुखुरा पालेर जीविका चलाइरहेका किसानलाई करको दायरामा ल्याउने नाममा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु किसानको हितविपरीत छ ।’ कतिपय समूहसँग त लेखापरीक्षण गराउने शुल्कसमेत नभएको उनले बताए। समूहलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। देशका अधिकतर किसानलाई गुणस्तरीय बालीनाली उत्पादन गर्न नै समस्या छ। आम्दानीको सुनिश्चिततासमेत नहुँदा प्रायः किसानले गरेको उत्पादनले लगानी उठाउन धौधौ छ। महासंघले किसानलाई खेतीमा प्रोत्साहन गर्न बाली लगाउनुभन्दा ६ महिनाअघि नै त्यस बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ।

स्रोत–साधनमा पहुँच पुर्‍याउनसम्म नसकेका किसानलाई स्थानीय तहले समेत कानुनी जटिलता थपिदिएपछि कृषि क्षेत्र नै अत्यासलाग्दो बन्ने अवस्था

जिल्लाका किसानले उत्पादन गर्ने चिया, अलैंची, अदुवा, तरकारी, दूधलगायत कुनै पनि बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य नतोकिँदा व्यापारीले मागेकै मूल्यमा उत्पादन बेच्न किसान बाध्य छन्। जिल्लाको सूर्याेदय नगरपालिकाले मात्रै चियाको न्यूनतम् समर्थम मूल्य तोक्न सकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लस्कर लागेका बेला तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई विकास गर्न र कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने योजना ल्याउन पनि किसानको माग छ। ‘सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋण उपयोगिताबारे अनुगमन गरी यस्तो ऋणमा भूमिहीन, महिला, साना र सीमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गरियोस्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘उत्पादित वस्तु सडक वा खोलामा फाल्ने स्थिति अन्त्यका लागि बजारीकरण व्यवस्थापन गरियोस्, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तान गरी राज्यले नै खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् ।’

जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत नै भएकाले भारतीय नाकामा पटक–पटक हुने गरेको अवरोधले किसान आजित छन्। पूर्वी पहाडमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत वस्तुमा भारतीय भन्सारले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्नेगरेको छ। महासंघले कृषिउपजको निर्यातसूची तयार गरी निकासी/पैठारीमा किसानले भोगिरहेको झमेला सदाका लागि अन्त्य गर्न र यहाँको उत्पादन सहज रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ। किसानले स्थानीय तहमा कृषि ऐन तुरुन्त जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। उनीहरूले योगदान र आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न र तीनै तहका सरकारले १५ प्रतिशत बजेट कृषिका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘विद्यामान कृषि नीतिले सीमान्त, भूमिहीन, महिला र साना किसानलाई सम्बोधन गर्न सकेकै छैन,’ अध्यक्ष दुलाले भने, ‘नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्छ।

नीतिहरू कृषकमुखी बनाउन सरकारका तहगत रूपमा गठन हुने कृषिसँग सम्बन्धित समितिमा किसानको संस्थागत सहभागिता हुनुपर्छ।’ महासंघले विभिन्न शीर्षकमा आएको कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग भइरहेको तर ९२ प्रतिशत किसान अनुदानविहीन रहेको जनाएको छ। अहिलेको अनुदान वितरणप्रणालीको उचित विकल्प खोज्दै लक्षित किसानसम्म सेवा पुर्‍याउन किसानको माग छ। जिल्लामा २०७५ मंसिर २८ मा महासंघ गठन भएको हो। अहिले इलाम, सूर्योदय र देउमाई नगरपालिकासहित फाकफोकथुम, माङसेबुङ र सन्दकपुर गाउँपालिकामा महासंघ विस्तार भएको छ। ‘महासंघले स्थानीय तहमा कृषि ऐन निर्माणमा सहजीकरण, कृषक परिचयपत्र, कृषि बिमा प्रवद्र्धन, किसान समूह, पशुपालन समूह र सहकारीको दिगो विकासका लागि सहजीकरणका काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष दुलालले भने।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०४:०२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App