सर्लाही- नेपाल पत्रकार महासङ्घ मध्यामञ्चल क्षेत्र र प्रदेश नं २ को लालबन्दीमा आज आयोजित क्षेत्रीय भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई पुनःआह्वानलगायत बाह्रबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, सल्लाहकार, केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्र र प्रदेश नं २ का शाखा अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीको आज भएको भेलाले निर्धारित पारिश्रमिक, बिमा तथा स्वास्थ्योपचार सुविधालगायत विषयमा गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि महासङ्घ क्षेत्रीय समितिले प्रेस काउन्सिल नेपालसँग आग्रह गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको वृद्धि रकम सहज रुपमा भुक्तानी गराउन माग गरेको छ।

त्यसैगरी नेपालीले चाहना गरेको समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माणसँगै नेपाली पत्रकारिताले पनि नेपाली समाजका विविधताभित्र समानता, सम्मान र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि भौतिक असुरक्षा कायमै रहेकाले महासङ्घको भेलाले पत्रकारमाथि भएका आक्रमणको भत्र्सना गर्दै आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउन तथा पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संविधानअनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा दलहरु उदासीन देखिएको ठहर गर्दै भेलाले राजनीतिक विवादका विषयको समाधान गर्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न माग गरेको छ।

पत्रकार महासङ्घ मध्यमाञ्चल क्षेत्र र प्रदेश नं २का क्षेत्रीय संयोजक शीतल महतोको अध्यक्षतामा भएको भेलामा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, पूर्वाध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीलगायतको सहभागिता थियो। रासस

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ १३:३१ सोमबार