डा. लेखनाथ पौडेल

बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मातृभाषामा शिक्षा सुरु गरिएको छ। मातृभाषाबारे नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (५) मा व्यवस्था छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।’ यस प्रावधानपछि मातृभाषामा शिक्षा पाउने बाल अधिकारको प्रत्याभूति भएको हो।

शिक्षाका उद्देश्य
विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्ने गरी पढाउने उद्देश्यले मातृभाषामा शिक्षा दिइनुपर्छ भनेर जोड दिइएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य पठनपाठन प्रभावकारी बनाउनु नै हो। घर तथा समुदायमा बोलिरहेको भाषामा सामाजिक, गणित लगायत विषय अध्ययन गराउँदा विद्यार्थीले सहजै विषयवस्तु बुझ्न सक्छन्। यही सिद्धान्तलाई आधार बनाएर मातृभाषा पढौँ र मातृभाषामा पढाऔँ भनिएको हो। पछिल्लो समय विकसित देशको प्रभावका कारण विद्यार्थीले आफ्नो भाषा, संस्कृति र समाजलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइएको छ। सानैदेखि मातृभाषामा पढाउँदा विद्यार्थीमा भाषा र संस्कृतिप्रति अपनत्व महसुस हुन्छ। उनीहरूमा भाषा, समाज, संस्कृति र राष्ट्रप्रति सकारात्मक ऊर्जा भरिदिन पनि मातृभाषा शिक्षा आवश्यक छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय स्वपहिचान खोज्न थालिएको छ। स्वपहिचान जोगाउने उद्देश्यले पनि मातृभाषामा शिक्षाको आवाज उठेको हो। वास्तवमा भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र खानपान नै स्वपहिचानका आधार हुन्, यिनलाई जोगाउनुपर्छ।

मातृभाषामा शिक्षा
घरमा नेपाली लगायत मातृभाषा बोलिन्छ, घरबाहिर हिन्दी, मैथिलीलगायत अन्य भाषा। अनि, विद्यालयमा अंग्रेजी बोल्नैपर्ने बाध्यता छ। शिक्षक र विद्यार्थीबीच अंग्रेजी भाषामै पनि राम्रोसँग सञ्चार हुन नसकेको पाइएको छ। यसकारण विद्यार्थी दिनभर कक्षामा चुपचाप बस्छन्। यसरी बस्दा उनीहरूलाई दिक्क लाग्छ। पढाइका नाममा घोकाउने काम मात्र भएको छ, यो त साँचो सिकाइ होइन। सरकारले अंग्रेजी, नेपाली र मातृभाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषा बनाएको छ। यस अवस्थामा मातृभाषामा मात्रै पढाउन गाह्रो छ। तर, विद्यार्थीले सानैदेखि बोल्दै आएको मातृभाषा, बहुभाषा अथवा नेपाली भाषामा शिक्षण गर्दा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। वर्तमान शिक्षा पद्धतिका कारण विद्यार्थी कुनै पनि भाषामा दक्ष हुन सकेनन्। उसले न मातृभाषा, न नेपाली, न अंग्रेजी ठीकसँग बोल्न जान्यो। भाषाको नकारात्मक प्रभाव बुझ्न इसिडी (इयर्ली चाइल्डहुड डभलपमेन्ट)मा गए पुग्छ, जहाँ घरमा दुई–चार शब्द सिकेर आएका बालबालिका हुन्छन्, उनीहरूलाई अंग्रेजी पढाइन्छ, एबिसी घोकाइन्छ। यसरी उनीहरूले के बुझ्छन्, के सिक्छन् ?

संविधानतः हामीकहाँ जहाँ जुन जातिका मानिसको बाहुल्य छ, त्यहाँ त्यही भाषामा बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरिएको हो। कम्तीमा १–३ कक्षासम्म स्थानीय भाषामा शिक्षा दिइनुपर्छ। यसलाई कक्षा ८ सम्मै लैजाँदा बहुभाषिक समुदायमा निकै उपयोगी हुन्छ। मातृभाषामार्फतको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुन्छ तर यो कुरा बुझिएको छैन। भाषा जान्ने हिसाबले एउटा मातृभाषा (जस्तोः तामाङ, नेवार आदि) पढ्ने–पढाउने चलन बढ्दै आएको छ। यसलाई शिक्षणको माध्यम भाषाका रूपमा सहजै स्विकारिएको छैन। मातृभाषामा पढाएर हामीलाई पछाडि पारियो भन्ने आरोप खुबै लगाइन्छ। यो आरोप मातृभाषाको मूलमर्म नबुझेर लगाइएको हो।

निजी क्षेत्रको व्यापारिक नीतिका कारण अंग्रेजीले मातृभाषाहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, तर पछिल्लो समय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ भन्ने विज्ञापनको म्याद सकिएको छ, अब विद्यार्थीले जुन भाषामा बुझ्छ, त्यही भाषाबाट पढाइनुपर्छ।

मातृभाषाका पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सम्बन्धित भाषाको लिखित साहित्य हुनैपर्छ। कतिपय भाषाको लिखित साहित्य छैन, तर वक्ता धेरै छन्। त्यस्तै, सम्बन्धित भाषामा पाठ्यक्रम लेख्न सक्ने व्यक्ति नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ। त्यसैले जान्ने–सुन्ने मान्छे खोजेर वा अरू भाषाको पाठ्यक्रमलाई नमुना बनाएर सम्बन्धित मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ। मातृभाषा पाठ्यक्रम बनाउँदा विज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ, पाठ्यक्रमका अंग हुबहु समेट्नुपर्छ भन्ने होइन, तर निकै कसरत गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविक)ले बान्तवा, मगर, राना थारू, तामाङ लगायत भाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएर एकपटक प्रकाशन गरिसकेको छ। जहाँजहाँ मातृभाषाका कक्षा सञ्चालन भएका छन्, त्यहाँ स्थानीय सरकारको सिफारिस ल्याएर मातृभाषाका सामग्री लगेर पठनपाठन गरिएको छ।

यस्ता सामग्री सधैँ उपलब्ध गराउन बजेट अभाव भएमा पिआरसी (प्रिन्टिङ रेडी कपी) दिने योजना बनाएका छौँ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले यसलाई छापेर प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्, कतिपय स्थानीय तहले यसो पनि गर्दै आएका छन्। १–८ कक्षासम्मका मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ। जसमा स्थानीय संस्कृति, भाषा वा परम्परागत सीप नै समेटिएको हुनुपर्छ। एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै मातृभाषा पढाउन सकिन्छ, यसका लागि विद्यालय रहेको समुदायको भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

औपनिवेशिक मानसिकता
‘कोलोनियल माइन्ड सेट’ अर्थात् औपनिवेशिक मानसिकताका कारण नेपाली समाजमा अनेक समस्या देखिएका छन्। पश्चिमी संस्कार–संस्कृति, उत्पादन सबै राम्रा र हाम्रा काम नलाग्ने भन्ने चिन्तन हाबी छ। पहिला जस्तो हातहतियारबाट आक्रमण नगरिए पनि हाम्रा भाषा, संस्कृति, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको छ। यस्ता अतिक्रमणबाट नेपाली तथा स्थानीय संस्कृति खतम हो भन्ने माइन्ड–सेट गरिदिएपछि स्वपहिचान गुम्छ। यहाँ अरू भाषा बोल्नै नदिई जबर्जस्ती अंग्रेजी भाषाका शब्द घोकाइन्छ। अंग्रेजीलाई शिक्षणको माध्यम भाषा बनाउँदैमा शैक्षिक गुणस्तर उकासिन्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ अंग्रेजी भाषा नपढ्नू भनेको होइन। कक्षा १ देखि १२ सम्मै अंग्रेजी विषय राखिएको छ। १२ वर्षसम्म अंग्रेजी पढाउँदा अंग्रेजी सुध्रिँदैन भने शिक्षणमा पक्कै समस्या छ भन्ने बुझिन्छ। राम्रोसँग अंग्रेजी पढाइयो भने विद्यार्थीले यसैमार्फत सञ्चार गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।

तर, आधारभूत तहमा अंग्रेजीलाई माध्यम भाषा नबनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। कक्षा १–३ सम्मको शिक्षणको माध्यम भाषा मातृभाषा, बहुभाषा वा नेपाली हुँदा विद्यार्थीले शिक्षकसँग सहज रूपमा अन्तक्र्रिया गर्न सक्छन् र सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। निजी क्षेत्रको व्यापारिक नीतिका कारण अंग्रेजीले मातृभाषालाई विस्थापित गर्न खोज्यो, तर पछिल्लो समय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ भन्ने विज्ञापनको म्याद सकिएको छ, अब विद्यार्थीले जुन भाषामा बुझ्छ, त्यही भाषाबाट पढाइनुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारका ७५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले कला, संस्कृति र भाषाको जगेर्नामा सचेतता देखाएका छन्। यसकारण मातृभाषाको भविष्य निकै उज्ज्वल देखिन्छ। पाविके मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा समन्वय र प्राविधिक सहयोग गर्न सदैव तयार छ। मातृभाषा र स्थानीय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने किसिमले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ। विद्यार्थी जुन भाषा बोल्न सक्छ, त्यही भाषामा पढाउनु नै उपयोगी हुन्छ।

(पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलसँग नागरिककर्मी दीपक ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७६ ०३:१४ शनिबार