coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

नवप्रवर्तनीय उद्योगलाई अनुदान

काठमाडौं – मुलुकभित्र औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेका बेला सरकारले नवीनतम उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिउद्योग ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने तयारी गरेको छ। नवप्रवर्तनीय (नौलो) कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ सुरुवाती पुँजी दिन लागिएको हो।

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्योग/उद्योगीलाई अनुदान दिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका उद्योगीले अनुदान पाउनेछन्।

अनुदान वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अुनदान कार्यविधि, २०७६ तयार पारेको छ। कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएको छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी थोरै पुँजी, स्रोत र कम समय लगाएर उच्च गुणस्तरको आविष्कार गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने सरकारको रणनीति हो।

उद्योग सञ्चालनका लागि अनुदान वितरण गर्न नवप्रवर्तनको काम गर्न चाहने व्यवसायी वा संस्थाले कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन्। स्वदेशमा आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादन गर्न नसकेर विदेशबाट आयात भइरहेको छ। मुलुकले वार्षिक करिब सवा १३ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। यहाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने विश्वास लिइएको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रले धेरै योगदान दिन सकेको छैन।

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्योगले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।

सरकारले आह्वान गरेको प्रस्तावमा नवीनतम कार्य गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको उद्योग, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम, त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे उल्लेख गरी प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रालयले उपयुक्तलाई छनोट गरेर अनुदान दिने भएको हो।

कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार, उत्पादन वा व्यवसाय गर्न आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी वा व्यवसायीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कार्यविधिले लिएको छ।

सरकारले प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्योगलाई अनुदान दिने प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। सरकारले वितरण गर्ने अनुदान दुरुपयोग हुने गरेकोमा यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण भएको सरोकारवाला बताउँछन्। विगतमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने भएकाले निजी क्षेत्रको साझेदारी हुनपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने काम प्रशंसनीय छ,’ राणाले भनिन्, ‘अनुदान सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ राम्रो नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने उनले बताइन्।

उद्योगी व्यवसायीले गर्ने कार्यक्रम भएकाले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘वितरण प्रणालीबारे विस्तृत खाका बनाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुझावसहित सहभागी बनाउनुपर्छ।’

अनुदान प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले अुनदानबापतको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। अनुदान पाउन स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एक निर्देशन समिति बनाइनेछ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर अनुगमन संयन्त्र बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तोकिएबमोजिम काम नगरे सम्बन्धित उद्योगीले अनुदानको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। छनोट भएका उद्यमीले अनुदानको पहिलो किस्ता काम सुरु गरेपछि पाउने, दोस्रो किस्ता कार्यप्रगतिका आधारमा र तेस्रो किस्ता काम सम्पन्न भएपछि पाउनेछन्। निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न अपेक्षित रुपमा उत्साहित नभएको अवस्थामा उद्योगमा अनुदान दिने नीतिले स्वदेशी लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा ५० प्रतिशत उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्नुपर्ने भएकाले लगानी वृद्धि भई उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७६ ०१:२२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App