६ वैशाख २०८१ बिहीबार
विचार

विश्वासको संकट

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै परित अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अलपत्र हुन पुगेको छ। तर आमप्रवृत्ति विपरित नेपालका डिजिटल अखबारमध्ये कतिपयले गरिरहेका मर्यादित पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह भने असान्दर्भिक भएको छैन । असल प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेर नै घातक, अमर्यादित र अशोभनीय अभ्यास परास्त गर्न सकिन्छ ।  
विश्वभरि नै पत्रकारिताका परम्परागत माध्यमलाई अनलाइन माध्यमले पछाडि पार्दैछ । त्यसैले नेपालमा पनि आउने समयमा अनलाइन अखबार नै सबभन्दा प्रभावकारी आमसञ्चार माध्यम सावित हुने भविष्यवाणी धेरैले गर्न थालेका छन् । सात वर्षअघि, सन् २००९ मै, आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका अमेरिकी विद्वान् फिलिप मेयरले आफ्नो चर्चित पुस्तक भ्यानिसिङ न्युजपेपरमार्फत मार्च २०४४ सम्ममा छापा अखबारका पाठक नै बाँकी नरहने भविष्यवाणी गरेका थिए । उनको आकलनमा सहमत नहुनेहरु पनि छन् । तर अबको समयमा अनलाइन अखबारको प्रभाव बढ्दै जानेछ भन्ने ठोकुवा त नेपालका पत्रकार पनि गर्न थालिसके ।
नेपालमा पनि जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । ती इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अनलाइन अखबारको पहुँचमा हुने नै भए । त्यसैले कागजबिहीन पत्रकारिताको सुन्दर भविष्य ४६ सालपछि उदाएका ठूला लगानीका अखवारले पनि देखेका छन् । सबै ठूला दैनिक यतिखेर कागजमा दिनदिनैमात्र होइन, स्क्रिनहरुमा छिनछिनै पनि पाठक, दर्शक वा स्रोताको सेवा गरिरहेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भएर चलिरहेका अनलाइन अखबारको संख्या करिव साढे तीन सय पुगिसकेको छ । नेपालको पहिलो अखवार गोरखापत्र सुरु भएको आठ दशकपछि मात्र नेपाली छापाहरुको संख्या यति पुगेको थियो । परम्परागत माध्यमका तुलनामा कम खर्चमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पत्रकारबीच नयाँ मिडियाको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर परम्परागत वा नयाँ मिडियाका पत्रकारले आधारभूत व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको पालनाबिना केवल प्रविधिका बलमा पत्रकारिता विश्वसनीय हुन सक्दैन् भन्ने आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुगमनमा देखिएको छ, हरेक महिना अनलाइन माध्यममा ४०–४५ वटा आधारहीन वा सामाजिक मर्यादा विपरितका सामग्री आउने गरेका छन् । तीमध्ये करिव १० वटा सामग्री गम्भीर प्रकृतिका हुने गरेका छन् । व्यवस्थित योजना र पर्याप्त लगानीबिना लहडमा झुल्किएका अनलाइन अखबार अनिश्चित भविष्यका साथ सामग्रीका रूपमा जेसुकै पस्किरहेका छन् । कतिपय अनलाइन नियाल्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका लागि चर्चित साप्ताहिकहरुको पुन्नर्जन्म भएजस्तो लाग्छ । नेपालमा खासगरी पञ्चायतकालको अन्त्यतिर र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातकालताका त्यस्ता साप्ताहिक प्रभावशाली देखिन्थे । संविधान सभाका लागि भएको दोस्रो चुनावका क्रममा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले गरेको रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन माध्यमहरुको अनुगमन प्रतिवेदन हेर्दा पनि पूर्वाग्रहको समस्या सबैभन्दा बढी नयाँ मिडियामै देखिन्छ ।
सञ्चार माध्यम वा त्यसमा कार्यरत पत्रकारका व्यावसायिक आचरण हुन्छन् र उनीहरु समाज र उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सूचनाको खोजी, पुष्टि र सामग्रीका रूपमा प्रस्तुतिका सर्वस्वीकार्य नियम छन् । स्वतन्त्ररूपमा निर्भिकताका साथ सत्य–तथ्य प्रसार गर्ने पत्रकारिताको आधारभूत आचारलाई नै बेवास्ता गरिएको खण्डमा पत्रकारिता जीवित रहँदैन् । ४ सय वर्षभन्दा लामो विश्व पत्रकारिताको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न माध्यमका बहार आए । छापाको एकल साम्राज्य तोड्दै रेडियोमा समाचार प्रसारण हुन थालेपछि पनि पत्रकारले सत्य–तथ्य, सन्तुलन र विश्वसनीयताको मन्त्र बिर्सिएनन् । भूउपग्रह प्रणालीको विकासले ल्याएको सञ्चार क्रान्तिपछि प्रत्यक्ष प्रसारणको युग प्रारम्भ भयो र टेलिभिजन पत्रकारिताको मार्ग प्रशस्त भयो । तर यो माध्यममा पनि पत्रकारिताको आधारभूत व्याकरण उही रहिआएको छ । आज दूरसञ्चार र डिजिटल प्रविधिको सम्मिलनको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी सूचना महामार्गका रूपमा स्थापित इन्टरनेटका कारण नयाँ मिडिया स्थापित भएको छ तर माध्यम नयाँ भए पनि पत्रकारको आधारभूत धर्म भने सत्य उत्खनन् र प्रसार नै हो ।
इतिहास साक्षी छ, स्वतन्त्र पत्रकारिताको उत्कट आकांक्षालाई ठूला–ठूला तानाशाहले पराजित गर्न सकेका छैनन् । तर अर्मादित वा अनुत्तरदायी पत्रकारिता नै स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो शत्रुका रूपमा देखिने गरेको छ । त्यसैले भ्रम फैलाउने, जानाजान झुट फिँजाउने र उत्तरदायित्व बहन नगर्ने प्रवृत्ति परास्त गर्न विश्वका सबै भूभागका पत्रकारले कर्तव्य पालना वा आचारका निम्ति स्वनियमन प्रबन्ध गरेका हुन्छन् । कैयन् देशमा अनलाइन अखवारले पनि जिम्मेवारी वोधका साथ यस्तो प्रबन्ध गरेका छन् ।
नेपालमा कतिपय अनलाइन माध्यम उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । सीमित साधन र स्रोतको परिचालन गर्दै कतिपय अनलाइन अखबारले व्यावसासिक दक्षता र आचरणका साथ द्रूत गतिमा सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । बहुलवादी नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व अनलाइनमा भइरहेको पनि छ । त्यसैले स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायरा नखुम्च्याउने गरी उत्तरदायी अनलाइन अखबारहरुको उदय र विकासका निम्ति सहायकसिध्द हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका देशमा पनि अनलाइन अखवारलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । त्यस्ता देशमा पनि सार्वजनिक नैतिकताविरुध्दका वा त्यस्तै घातक प्रकृतिका लेख्य, श्रव्य वा दृष्य सामग्रीलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको आदेशमा अनलाइन माध्यममा समावेश गर्न नदिइने व्यवस्था हुन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालमा भने सरकारले औचित्य नै प्रष्ट पार्न नपर्ने ठान्दै बन्द कोठाभित्र तयार गरी अकस्मात जारी गरेको निर्देशिका बेवारिस हुनु स्वाभाविकै थियो तर यो निर्देशिकाको विरोध हुनुको अर्थ नेपालका अनलाइन माध्यमले कुनै अनुशासनमा रहनैपर्दैन भन्ने हुँदै होइन । चाहे परम्परागत होस्, चाहे नयाँ मिडिया पत्रकारले स्वनियमनका आधार तय गर्नुपर्छ । सरकारले मर्यादित पत्रकारितालाई प्रोत्साहन र उपभोक्ताको संरक्षणको प्रयोजनका निम्ति लचिलो नियमनका निम्ति कानुनी आधार तयार गर्न सक्छ । तर यो सरकारले अनलाइन माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि संसद्मै विधेयक प्रस्तुत गर्ने आँट गर्नुपर्ने थियो । कम्तीमा सञ्चार मन्त्रीले यो निर्देशिका तदर्थ व्यवस्थामात्रै हो, आउने समयमा संसद्बाटै यससम्बन्धी कानुन बनाइनेछ भन्ने प्रतिबध्दता जनाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यसो गरिएको भए संविधानसँग बाझिएका प्रावधान वा गम्भीर त्रुटि वा नमिलेका कुरालाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सच्याएर यसैलाई लागु गराउन सक्ने सम्भावना पनि थियो । तर गैरआमसञ्चार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको नयाँ मिडियासम्बन्धी निर्देशिकाले सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥यायो ।
अन्तर्वस्तु उत्पादनका दृष्टिले सबैभन्दा सहज र गतिका हिसाबले सबैभन्दा द्रूत नयाँ मिडियासँग नेपाली समाजका कैयन् गुनासा छन् । सबैभन्दा कान्छो यो नयाँ मिडियाले निरन्तरको मर्यादित अभ्यासबाटै नेपाली समाजको विश्वास जित्दै परिपक्वता हासिल गर्नुपर्छ । सान्त्वना लिने एउटा आधार के छ भने कागजी अखवारको उपक्रमका रूपमा होइन कि सुरुदेखि नै अनलाइन अवतारमा उदाएका केही सफल डिजिटल अखवार पनि देशमा छन् । सीमित व्यक्तिले थोरै स्रोत र साधनका आधारमा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गरेका अनलाइन माध्यम पनि अस्तित्वमा छन् । सूचना प्रसारमा यी अनलाइन अखवारले क्रान्ति नै गरेका छन् । यसअघि नेपाली समाजमा कहिल्यै पनि सूचनाको यति द्रूत प्रसार हुने गरेको थिएन । साँच्चै पत्रकारिता गरिरहेका अनलाइन माध्यमहरुले धारणा निर्माणका लागि सार्वजनिक मामिलाका कुनै पनि विषयमा तीव्र र व्यापक बहस पनि चलाइरहेका छन् । तर नयाँ मिडियाका सन्दर्भमा यतिखेर मार्यादित र उत्तरदायी अभ्यासले अमर्यादित र अनुत्तरदायी अभ्यासलाई पराजित गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्वच्छ पत्रकारिताको प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीतिगत सुस्पष्टता प्रदर्शित गर्नैपर्छ । अनलाइनलगायत सबै किसिमका सञ्चार माध्यममा आमरूपमा मर्यादित पत्रकारिता हुन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन सकेको खण्डमा मात्रै अशोभनीय, घातक र अनैतिक प्रचार वा अफवाहका आधार भत्कने छन् ।
प्रमुख, पत्रकारिता विभाग, आरआर क्याम्पस, त्रिवि

 

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०३:५८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App