राजनीतिक दलहरूले आफैं सृजना गरेको अविश्वासको बादलमा अलिकति चाँदीको घेरा देखापरेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को पूर्वसन्ध्यामा देखापरेको यो आशाको किरणले निश्चय पनि नेपाली समाजमा उज्यालो ल्याउने छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच आगामी बुधबारसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने र त्यसलगत्तै स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएपछि थोरै भए पनि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने आशा पलाएको हो। अब सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि साथ लिएर राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयास गर्न सक्दा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ। न एमालेको निर्वाचनको माग गलत छ न त संविधानमा आवश्यक संशोधन चाहने दलहरूको विचार नै नाजायज छ! संविधान संशोधनबाट आफ्ना मागको सुनुवाइ गर्दै जानुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको अडान छ। एमाले भने संशोधन होइन पहिला निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताइरहेको छ। कांग्रेस, माओवादीलगायतका सत्तारुढलाई संशोधनसहित निर्वाचन पनि गराउनु छ। निर्वाचन घोषणा वा संविधान संशोधनमध्ये कुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा दलहरूका आआफ्ना अडानले राजनीतिमा गाँठो परेको हो। त्यो गाँठो नफुकाई कोही पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। एकप्रकारले यो 'जुँगाको लडाइँ' हुन पुगेको छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चिर्दै सहमतिमा पुग्ने एकमात्र उपाय भनेको दलहरूबीच संवाद घनीभूत पार्नु हो। यसमा बढी सक्रिय सत्तारुढ दलहरू नै बन्नुपर्छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश तथा संसद्)को निर्वाचन तिथि घोषणा गर्ने सरकारी तयारीप्रति मधेसी मोर्चा सहमत हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो। किनकि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा घोर संवैधानिक संकट निम्तने स्थिति छ। जोसुकैका कारणले त्यस्तो संकट निम्तिए पनि त्यसको भागिदार सबै राजनीतिक दल हुने छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकाले संशोधन र निर्वाचन घोषणा दुवैलाई एकैसाथ अघि बढाउने जुन बाटो रोजेको छ त्यो सकारात्मक र मध्यमार्ग हो। यो मध्यमार्गमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था र कारण देखिँदैन। अब एमालेले आफ्ना कारण लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको संसद् सुचारु गर्न दिएर संविधान संशोधन, निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन तालिकामा दलीय राय प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सरकारले पनि 'एमाले नआए नआओस् हामी अघि बढ्छौँ' भन्ने होइन, ऊसँग संवादको प्रयास गर्नुपर्छ– उसलाई मनाउनका लागि लचक बन्न सक्नुपर्छ। एमालेले अब जिम्मेवार प्रतिपक्षीको उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको हेर्ने आमजनताको चाहना छ।

प्रदेश निर्वाचन हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ विषय हो। संघीय संरचनाअनुरूप हुने स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन पनि एकप्रकारले नयाँ अनुभव नै हुनेछ। स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नाले झण्डै डेढ दशकदेखि उक्त निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको छ। जनप्रतिनिधि नहुनाले दैनिक सरकारी कामका निम्ति त्यस निकायमा पुग्ने सर्वसाधारण हैरान भएका छन्। स्थानीय निकायको 'सिस्टम' नै गोलमाल हुन पुगेको अवस्था छ। त्यसैगरी संविधान निर्माणका निम्ति झण्डै ४ वर्षअघि चुनिएका सभासद्लाई लामो समय सरकार चलाउने म्यान्डेट कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अन्तरिमकालका लागि मात्र संविधानसभामा चुनिएका सभासद्ले सरकार चलाउने हो। लामो समय अन्तरिमकाल रहिरहँदा मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण बलियो बन्ने अवस्था आउँछ, जुन अहिले देखिइरहेको छ। यसकारण पनि जतिसक्यो छिटो सबैखाले निर्वाचनको तिथि घोषणा हुनु आवश्यक छ। निर्वाचनबारे प्रमुख प्रतिपक्षीले विमति राखेको छैन, अन्य दल पनि यो कामलाई महत्वपूर्ण मानिरहेका छन्। केवल संशोधन पहिला कि निर्वाचन घोषणा भन्ने विषयमा निर्क्योल हुन नसकेको हो। दुवै महत्वपूर्ण कार्यलाई एकैसाथ अघि बढाउन खोज्दा कसैले खोचे थाप्छ भने त्यसलाई जनताले निर्वाचनका समयमा आफ्नो बहुमूल्य मतले थप्पड हान्ने छन्। संसदीय राजनीति तथा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैनन्, मिल्दैन। ढिलोचाँडो निर्वाचन नगरी सुखै छैन। निर्वाचनले नै राजनीतिमा लामो समयदेखि लागेको बादल फाट्छ। दलहरूका निम्ति अब तीनै तहको निर्वाचन संघारैमा आइसकेको छ। यो अवस्थालाई बुझेर अघि बढ्न जुन दल सफल हुन्छ, त्यही दलले जनविश्वास प्राप्त गर्ने पक्का छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०४:४१ सोमबार