काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारीको संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने भएको छ। अब बन्ने गाउँपालिकाका लागि २६ जना, नगरपालिकाका लागि ४६ जना, उपमहानगरपालिका ९६ जना र महानगरपालिकामा १ सय ७५ जना कर्मचारी चाहिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

तत्कालका लागि गाविस र नगरपालिकाको नाममात्र परिवर्तन भई संक्रमणकालका रुपमा काम हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गाउँपालिकामा २६ जना कर्मचारी रहनेगरी साबिककै गाविस सचिवमध्येबाट वरिष्ठलाई गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत तोकिने भएको छ भने अरु गाविस सचिवले वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।

जिल्ला विकास समिति अब जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत हुनेछन्। साविकका गाविस वडामा फेरिएका छन् भन् गाविस–गाविस मिलेर गाउँपालिका भएका छन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि पुराना संरचना भंग भई नयाँ संरचना बन्ने भएकाले संक्रमकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए। उनले भने, 'गाविस सचिवहरुले वडा सचिव भएर काम गर्नेछन्। गाउँपालिकामा तत्कालका लागि भइरहेका सचिवमध्येबाट वरिष्ठलाई छनोट गरिनेछ।'

जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा जानेछन्। जिल्लामा सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनेको छ जसले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता शर्माले बताए।

साविकका गाविस वडामा परिणत भइसकेपछि सोही गाविसकै सचिवले सहजीकरण गर्नेछन्। प्रवक्ता शर्माले भने, 'गाविस वडामा बदलिनेछ र त्यहाँका सचिवले जनताले पाइरहेका सेवा पूर्ववत् दिनेछन्।'

साबिकका गाविसका योजना तथा कार्यक्रम यथावत् अवस्थामै सञ्चालित हुने उनले बताए। प्रवक्ता शर्माले भने, 'अब स्थानीय सरकार बनेपछि साबिकमा सञ्चालन भइरहेका योजना सञ्चालनका लागि धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन। भौतिक सम्पत्ति, जनतालाई दिने सेवा साबिककै रहनेछन्।'

संविधानबमोजिमका अधिकार स्थानीय चुनावपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएकाले अहिले भने साबिकको सेवाभन्दा बढी हुने छैन। स्थानीय तहको चुनाव नहुन्जेल स्थानीय जनतालाई कुनै पनि परिवर्तनको आभास हुनेछैन।

हाल स्थानीय निकायका कर्मचारी २५ हजार रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपसचिवले नेतृत्व गर्ने वा कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन। मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी तल नपठाउने गरी प्रस्ताव राखेको देखिन्छ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १६ स्थानीय सरकार रहने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आयोगका अनुसार ६ हजार ५ सय २४ वडा, ४ सय ५५ गाउँपालिका, २ सय ४५ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका रहनेछन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०२:३८ सोमबार