लक्ष्मी सापकाेटा

वर्तमान नेपाल कानुनअनुुसार व्यक्तिलाई उमेरका आधारमा ३ प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। १० वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई असक्षम, १० वर्ष पूरा गरेको तर १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई अर्धसक्षम र १८ वर्ष पूरा भएकालाई सक्षम व्यक्ति मानिन्छ। अनि १६ वर्षमा नागरिकता लिन, १८ वर्षमा मताधिकार प्रयोग गर्न तथा सवारीचालक अनुमति पत्र लिन योग्य हुन्छ। करार गर्न व्यक्ति १८ वर्षको हुनुपर्छ तर विवाह गर्न २१ वर्षको हुनुपर्छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४, दफा ४५ अनुसार कानुनबमोजिम कसुर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति, त्यस्तो काम गर्दाका बखत १० वर्ष पुगेको रहेनछ भने कुनै सजाय हुने छैन। १०–१४ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैदमा राख्न वा कैद नगरी बढीमा १ वर्षसम्म सुधारगृहमा राख्न सकिनेछ। १४ वर्ष वा यसभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कैद सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा उसलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। र, १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि तर १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कैद सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा उसलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुनेछ। किन एउटै अपराधमा पनि फरक सजाय ? किनकि १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिले गरेको अपराधलाई कानुनी भाषामा बालबिज्याइँ भनिन्छ। सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा १८ वर्षमुनिकालाई कम सजाय तोकिनाको मुख्य कारण हो– त्यस्ता व्यक्तिले गरेको अपराधमा आपराधिक मनसाय भएको मानिँदैन।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ज्याला मजुरीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६४० मा ‘कम्तीमा १५ वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने’ उल्लेख छ। तर १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई काममा लगाउँदा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ६४१ ले ‘कसैलाई कुनै काममा लगाउँदा काम गर्ने व्यक्तिले आफूखुसी ज्याला मजुरीबिना काम गर्न मन्जुर गरेमा ज्याला नदिए पनि हुने तर अरूलाई काममा लगाउँदा कामको अनुपातमा ज्याला दिनुपर्ने’ भनेको छ।

एकातिर अर्काको सेवा प्राप्त गरेमा वा कसैलाई बिनापारिश्रमिक काममा लगाएमा अनुचित समृद्धि प्राप्त गरेको मानिने भनिएको छ भने अर्कातिर १८ वर्षमुनिको व्यक्तिलाई अर्धसक्षम। कानुनले नै अर्धसक्षम भनिसकेपछि उसले आफ्नो हितबारे कसरी सोच्न सक्छ ?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा ६६४ मा ‘कुनै व्यक्तिले कानुनसम्मत काम गर्नुपर्ने वा दायित्व पूरा गरिदिनुपर्ने कारणबिना कसैले कसैबाट कुनै लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेमा, प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुचित समृद्धि प्राप्त गरेको मानिने छ जसमा निजले अर्काको सेवा प्राप्त गरेमा वा कसैलाई काम गराएमा अनुचित समृद्धि प्राप्त गरेको मानिने छ। यसमा महत्वपूर्ण कुरा– कुनै व्यक्ति ज्याला मजुरीबिना काम गर्न राजी भएमा उसलाई ज्याला मजुरी दिनुनपर्ने भनिएको छ। कुनै व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्न भने १८ वर्ष पुग्नपर्ने अनि ज्याला मजुरी गर्न १४ वर्ष पुग्नपर्ने। त्यस्तै ज्याला मजुरी गर्नेले चाहेमा प्रतिफल नलिई काम गर्न सक्ने। यस्तो व्यवस्थाले १८ वर्षभन्दा मुनिका कामदार अर्थात् १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अन्याय हुने सम्भावना रहन्छ।

एकातिर अर्काको सेवा प्राप्त गरेमा वा कसैलाई बिनापारिश्रमिक काममा लगाएमा अनुचित समृद्धि प्राप्त गरेको मानिने भनिएको छ भने अर्कातिर १८ वर्षमुनिको व्यक्तिलाई अर्धसक्षम। कानुनले नै अर्धसक्षम भनिसकेपछि उसले आफ्नो हितबारे कसरी सोच्न सक्छ ? अर्थात् १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने हो तर कानुनमा नै १४ वर्षदेखि सानातिना हलुका काम गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई कमसेकम १८ वर्ष नपुगुन्जेल बिनापारिश्रमिक काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस्तै १४–१६ वर्षसम्मका व्यक्तिले कसैको कुनै काम गरेमा उसले संरक्षकको संरक्षकत्वमा बैंकमा खाता खोली काम गर्ने व्यक्तिका नाममा पारिश्रमिक राखिदिन सक्ने अर्को व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिले नागरिकता पाउने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले गरेका कामको अनुपातमा बैंकमा उसको खाता खोली पैसा राखिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बिनापारिश्रमिक श्रम लिनु भनेको दफा ६४४ को स्पष्ट उल्लंघन गर्नु हो। त्यसकारण यस दफालाई संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्टतः देखिन्छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०३:४३ मंगलबार