काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारको निजगढ बिमानस्थल बनाउन रुख काट्ने योजनाविरुद्ध परेको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आइतबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिमानस्थलको रूख काट्न नदिन परेको निवेदनको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार पाँच वा भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलत बृहत पूर्ण इजलासलाई दिने निर्णय गरेको हो।

गत मंसिर २१ मा सरकारको रूख काट्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। न्यायाधीश टंकबहेक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा सरकारलाई रूख काट्नुको कारण माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो।

दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने सरकारको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने निर्णय गर्न बृहत् पूर्ण इजलासलाई जिम्मा दिएको हो। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रूख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भएकाले निर्णय रोक्न माग गर्दै ६१ वर्षे रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्री लगायत ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सरकारले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थल चारकिल्ला घोषणा गरी त्यसै साल चैतमा ३० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। ‘नेपालको वनको अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत पहिचान छ। वनक्षेत्र कुनै पनि बाहनामा विनाश गरिनुहुँदैन। विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रूख काट्ने, नष्ट र विनाश गर्ने, वन मासेर विमानस्थल बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्दछ’ रिट निवेदनमा माग छ।

वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रूख काट्ने, नष्ट र विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनिएको जंगल पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न त्यहाँका कम्तिमा ४ सय वर्ष पुराना साल, अन्य प्रजातिका रूखलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न रिट निवेदकहरूको माग छ।

वन नष्ट गर्ने सरकारी निर्णय नरोकिएमा दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति गर्ने निश्चित भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ। उनीहरुले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रूख काट्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु, निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्माण कार्य अघि नबढाउन माग गरेका छन्।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भैरहेको ९० प्रतिसत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्छ। यो योजना कार्यान्वयन भएमा २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा देखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्रस्तावित विमानस्थललाई तयार गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्रमा महŒवपूर्ण सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रूख बिरूवा रहेकाले जंगलको महत्व अति नै छ,’ रिट निवेदकहरुको दाबी छ, ‘जंगल क्षेत्र पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ। जंगलमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरूवा, २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्।’

सडक, विमानस्थल, नहर, विद्युत गृह, अस्पताल, भवनलगायतका भौतिक संरचना विकासका लागि आवश्यक मानिने तर, वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा नगरिएको उल्लेख छ। रूख काट्दा वातावरणीय ह्रास देखिएकोले मानव जीवन, जीवजन्तु, रूख बिरूवा, जलचरको अस्तित्व संकटमा पर्ने निवेदकहरूको आशंका छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०३:०० सोमबार