वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार र नामाकरण सम्बन्धमा हेरफेर हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रालयहरूले संसदमा विधेयक पठाउने गरेको भन्दै समितिले उक्त निर्णय गरेको हो।

वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न समितिको १६औँ बैठकले यसका लागि मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संसदमा विधेयक जाँदा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पनि दर्ता हुनुपर्छ,’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भने, ‘यहाँ हामीलाई वास्ता नगरेर सिधैं संसदमा लिइन्छ।’ यदि यसो गर्ने भए यो समितिको नाम अर्कै हुनुपर्ने भन्दै उनले कित नामअनुसारको काम हुनुपर्ने नत्र भने क्षेत्राधिकार र नाम हेरफेर गर्नुपछृ।’

साथै योसँगै समितिले विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारीका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सचिव शर्मिला विश्वकर्माले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयबाट बनेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड कानुन संगत बनेको छन् वा छैनन् भनेर विषयगत मन्त्रालय र कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको सचिव विश्वकर्माले जानकारी दिइन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ १३:४३ आइतबार