वीरेन्द्रनगर- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद प्रतिपक्षको, सरकार बहुमतको भन्ने गरिन्छ। मभन्दा अगाडि (जीवनबहादुर शाही) बोल्ने जसलाई संसदको मुख्य हकदार ठान्ने बुझाइ छ। उसको त त्यो हालत अवस्था छ भने सत्तापक्षको तहबाट मैले थप के भन्न पर्ने अवस्था रहला र।’

सरकारका कामकारबाहीको प्रतिपक्षले कमजोर आलोचना गरेको संकेत गर्दै उनले सरकारको चर्काे आलोचना गरे। विज्ञ समूहसहित र निम्नतम साधन स्रोतसहितको सरकार सक्नेले उत्साह छर्नुपर्छ निरासा छर्नु हुँदैन। ‘नयाँ संरचना र भौगोलिक विकटता छ जसले काम गर्न असजिलो छ,’ उनले भने, ‘अरुले देखाइ दिए पुग्छ, नेकपाको सरकारले त्यस्तो गरे हुँदैन। काम गर्नुपर्छ।’ उक्त बैठकमा सांसद कँडेलको कटाक्षपछि दोस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको अर्काे आलोचना गरे।

‘पर्यटन पदमार्ग भनिएको छ। बढारेर पैसा खाएका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले घर बनाएका छन्। अनुदान लक्षित वर्गभन्दा आफ्ना आफन्तलाई दिँदा उपलब्धि देखिँदैन।’ ‘जनता सडक’ कार्यक्रम राम्रो भए पनि लाज मर्दाे तरिकाले काम भएको उनको भनाइ छ। पाचौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सत्तापक्षकै सांसद धर्मराज रेग्मीले पनि विपक्षी दलभन्दा धेरै आलोचना गरे।

उनले सरकारको आलोचना मात्र गरेनन् अघिल्लो बैठक सांसद कँडेलले गरेको कटाक्षको जवाफ पनि फर्काए। उनले भने, ‘सत्तारुढ दलका माननीयहरूलाई सरकारप्रति त्यति वितृष्णा हो भने म एउटा प्रस्ताव राख्न चाहान्छु। सरकारविरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छौं। तर दुर्भाग्य प्रतिपक्ष दलसँग १५ प्रतिशत छ। अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई चाहिन्छ। हामी अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार छौं, तपाईहरूले पनि साथ दिनुप¥यो सही गर्नका लागि। त्यो प्रस्ताव पास होला या फेल होला आफ्नो ठाउँमा छ। नत्र अरुको काँधमा बन्दुक राखेर पट्के पट्केला नत्र के भो त भन्ने कुरोले अगाडि बढ्न सक्दैन।’ करार नियुक्तिमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्राभन्दा पनि मेरा भन्ने ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तिम्रो पार्टी छाडेर हाम्रोमा आउँछौं भने जागिर खुवाउँछौं भन्ने कुरा आएका छन्।’ हाम्राभन्दा मेरा मान्छे राख्दा कर्णालीको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनीभन्दा पछाडि बोलेका सत्तारुढ दलका सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गरे। सरकार पारदर्शी, विधिको शासन र संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने बताए। ‘दुई वर्षमा सरकारले कर्णालीको विकासे मोडेल कस्तो छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ।’ भत्याए खाने ठाउँ, र्‍याली र गोष्ठीमा जवाफ दिए नपुग्ने भन्दै उनले संसदबाट जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। कर्णालीको विकास र राजनीतिको अवधारण र सरकारको मोडेलका विषय प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध एक सय ४० भन्दा बढी उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको उनले संसदलाई जानकारी गराए। मन्त्रालयका वरिपरि बिचौलिया भएको भन्दै उनले सरकार चलाउनु कम्पनी र कलम चलाए जस्तो नहुने बताए। ‘भ्रष्टाचारको आहालमा बुढेर कर्णालीको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने।

छिमेकी चीनसँग जोडिएका कर्णालीका सीमावर्ति क्षेत्रमा सरकारले कोरोना भाइरस सम्बन्धि सजगकता नदेखाएको सांसद कृष्णा शाहीले बताइन्। त्यस्तै सांसद कौशिलावती खत्रीले सरकारसँग पर्याप्त औषधि र विशेषज्ञ डाक्टर पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्। सांसद देवी ओलीले सरकारको काम गराइ हेर्दा शीर ठाडो हुने स्थिति नभएको बताइन्।

यता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूले गर्न खोजे पनि अरुका कारण गर्न नसकेको संकेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। ‘यहाँ आफू फेल भएको चिन्ता छैन,’ उनले भने ‘यहाँ अर्काे पास भएको चिन्ता छ।’ यस्तो स्थितिले कर्णालीको विकास हुन नसक्ने भन्दै विकासमा सकारात्मक सोच र चिन्तन हुनुपर्ने बताए।

संसदमा मात्र होइन प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्। सरकारले कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी सम्मेलन, अर्गानिक कर्णाली प्रदेशलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। तर, यी कार्यक्रम सरकारले प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेको छैन। पूर्वाधारण निर्माणमा अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन। पुस अन्तिम सातासम्म गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन हुन सकेन। सरकारले दिने अनुदान पनि आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ११:४४ आइतबार