काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुनुको लिखित कारण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेतूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर नगर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा दुरुपयोगमा अख्तियारले एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै माघ २२ गते विशेष अदालतलमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई सफाइ दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने विभागीय मन्त्रीसहितका अन्य अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माघ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

शुक्रबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा दोस्रो सुनुवाइमा सबै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत भनेको छ। दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने भन्दै सर्वोच्चले हाललाई अख्तियारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी कायम नगर्दा सर्वाेच्च अदालतको नजिर र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाफ भएको दाबीसहित न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरूविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पहिले नै कस्तो विषय नीतिगत निर्णय हुन्छ र कस्तो हुँदैन भनी व्याख्या गरिसकेको उनले दाबी गरेका थिए। अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी करार गरेको छ।

यसैबीच, विशेष अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सात जनाविरुद्ध अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ। विशेषले शुक्रबार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत कार्यालयका सुब्बा टीकाबहादुर बिसी, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका खरिदार जीवनाथ पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनीलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो।

काठमाडौं नापी कार्यालयका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसेनको हकमा भने स्थायी ठेगाना खुल्न नसकेको विशेषले जनाएको छ। विशेष अदालतले बुधबार भूमिसुधार विभागका महानिर्देशकसहित डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन सात कर्मचारीलाई पनि १५ दिनभित्र हाजिर हुन म्याद जारी गरेको थियो भने तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७६ ००:५५ शनिबार