काठमाडौं - गतवर्ष मुलुकभरमा एक हजार आठ सय ४८ वटा आयोजना रुग्ण भएको फेला पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती मध्ये ६ सय १८ आयोजनाको निर्माण सकिएको बताएको छ।

आयोगले‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण२०७६’बिहीबार सार्वजनिक गर्दै एक वर्षको अवधिमा ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको बताएको हो। आयोगले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानले मुलुकभरमा एक हजार आठ सय ४८ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको थियो। मुलुकमा अझै एक हजार दुई सय दुई आयोजना रुग्ण छन्। आयोगका अनुसार २८ वटा ठेक्काको सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १२ सय दुईवटा ठेक्का सम्झौता हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले क्रमागत अवस्थामा रहेका कुल १२ सय दुईवटा रुग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९ वटाको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको बताए। ‘११ सय ५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौताको हालसम्म पनि म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिँदैन,’प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘१२ सय दुई रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौतामध्ये चार सय दुइटा ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखाएको छ। त्यसैगरी, तीन सय १५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चार सय ८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून अर्थात ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको आयोगले औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म मुलुकभर रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार आठ सय ४८ थियो। यो सातवटा मन्त्रालय अन्तर्गत वर्षाैंदेखि अलपत्र ठेक्काको संख्या हो।
ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारले कुल रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की लिने हुँदा ती ठेक्कामा २४ अर्ब जति पेस्की सरकारबाट ठेकेदारको नाममा गएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आयोगले रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७६ मा फेरि रुग्ण ठेक्कामा के कस्ता निर्माण कार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको रहेछ भनी हेर्दा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बर्थिङ केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आदि रहेको देखिएको उल्लेख छ। १८ सय ४८ रुग्ण ठेक्कामध्ये एक हजार ३२ ठेक्काको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थपसम्बन्धी निर्णय समेत भएको अवस्था देखिएको थिएन। सरकारले गत वैशाखदेखि पुस १४ अघिसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौंपटक संशोधन गरेको थियो। तर तिनै प्रावधानका कारण रुग्ण आयोजनाको म्याद थप प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको थियो। सरकारले गत पुस १४ गते खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान राखेसँगै अहिले धमाधमरुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्ने कार्य भइरहेको छ।

क्रमागत अवस्थामा रहेका कुल १२ सय दुईवटा रुग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९ वटाको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको बताए। ‘११ सय ५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौताको हालसम्म पनि म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको

आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समस्या समाधानका लागि पटकपटक अन्तक्र्रिया, छलफल तथा सहजीकरण गर्दै २७ बुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा आयोगले ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान सुरु गरेपछि रुग्ण र संवेदनशील प्रकृतिको दजनौं ठेक्काको पूर्वअवस्था र हालको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा केही रुग्ण ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति देखिएको जनाएको छ।‘अझै पनि उल्लेख्य संख्यामा रुग्ण ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १८४८ रुग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग मातहतका एक सय ९४ ठेक्काको निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका एक सय ३७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका एक सय चार, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका ४६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका २९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका १८, संघीय मामिला तथा प्रसाशन मन्त्रालय मातहतका ७४ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौताको निर्माण सम्पन्न भएको छ।त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालय मातहतका १६ ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको आयोगले जनायो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका ११, सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका १२, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको एक, जलस्रोत तथा सिँचाइ  मातहतका दुई रुग्ण गरी २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका छन्।

कुन मन्त्रालयमा कति रुग्ण ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सात सय एक क्रमागत योजना छन्। सहरी विकास मन्त्रालय मातहत दुई सय ९३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत एक सय ३०, विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत ४३, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत सात र सञ्चार मन्त्रालय मातहत चारवटा क्रमागत योजनाछन्। त्यसैगरी, संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत २३ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत एक गरी १२ सय दुई ठेक्का सम्झौता क्रमागत अवस्थामा छन्। ‘ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै आधारभूत कार्यहरु सकेर मात्र ठेक्का लगाउने गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ,‘आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरुको सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको समग्र पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०३:५३ शुक्रबार