जुम्ला- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखबीचको विवाद चुलिएको छ। उनीहरु एकापसमा दोषारोपण गरिरहेका छन्। विकासमा अनियमितता गरेको आरोप उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेको छ। तर नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले नगरपालिकाभित्र अनियमितता भए नभएको बारेमा कर्मचारीसंग बुझ्दा स्पष्ट हुने बताउँछिन्। नगरप्रमुख/उपप्रमुखले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे।

मंगलबार नगर उपप्रमुख न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखले विकास लगायत हरेक विषयमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइन्। विकासमा अनियमितता, सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग र क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै नगरप्रमुख सेजुवालको कडा आलोचना गरिन्। उनले भनिन्, ‘संविधानले अधिकार दिएको न्यायिक समिति र अनुगमन समितिमा समेत हस्तक्षेप बढ्यो। काम गर्ने वातावरण नै मिलेन। जसका कारण नगर क्षेत्रको सबै क्रियाकलाप लथालिंग बने।’ उपप्रमुख न्यौपानेसहित ६ वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले सामूहिक रुपमा प्रमुखको खुलेर विरोध गरे।

उनीहरुले आफ्नो स्वार्थको लडाइ गरेर नगरपालिकाबासीलाई अलमलमा नपार्न आग्रह गरेका छन्। अहिले नगरपालिकामा सिर्जना भएको विवादले झनै विकासका कार्यमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ। प्रमुख उपप्रमुखबीच दुई वर्षदेखि बोलचाल समेत छैन। कार्यपालिका बैठकमा भेट भएपनि एकापसमा बोल्दैनन्।

प्रमुख उपप्रमुखका कारण नगर कार्यपालिका बैठक तीन दिनदेखि अस्तब्यस्त छ। दुई दिनको बैठक उपप्रमुखले लगातार बहिस्कार गरिन्। एक दिन बैठकमा सहभागी भइ आफ्नो कुरा राखेर गइन्। बैठकमा कुनै निर्णय भने हुन सकेन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुसोतम देवकोटा प्रमुख उपप्रमुखको आन्तरिक विवादका कारण काम गर्न असहज भइरहेको बताउँछन्।  

नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखबीचको विवादले यहाँको विकास अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरुले आफ्नो स्वार्थको लडाइ गरेर नगरपालिकाबासीलाई अलमलमा नपार्न आग्रह गरेका छन्। अहिले नगरपालिकामा सिर्जना भएको विवादले झनै विकासका कार्यमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ। प्रमुख उपप्रमुखबीच दुई वर्षदेखि बोलचाल समेत छैन। कार्यपालिका बैठकमा भेट भएपनि एकापसमा बोल्दैनन्।

नगरप्रमुख सेजुवाल उपप्रमुखका कारण विवाद उत्पन्न भइरहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘न्यायिक समितिमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। न्यायिक समितिको कामको वार्षिक विवरण प्रमुख समक्ष उपप्रमुख न्यौपानेले हालसम्म पेश गरेकी छैनन्। यो मेरो कमजोरी होइन।'

समग्र विकास योजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुगमन गरि कार्यालयले भुक्तानी भइरहेको छ। अनुगमन गरेवापतमा कार्यालयबाट अनुगमनको भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधासमेत उपलब्ध भएको छ। मेयर सेजुवाल भन्छिन्,‘अनुगमन प्रतिबेदनसमेत प्रमुखको टेबुलसम्म पुग्न सकेको छैन। विकासको रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखको पनि हो, उनले भनिन्,‘ अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा प्रमुखबाट कुनै हस्तक्षेप छैन। सेवा प्रवाह तथा गुणस्तर नियन्त्रण सुधारका लागी मलाई अनुगमन गर्न कानुनले निषेध पनि गरेको छैन।’

विकासका क्रियाकलापमा कुनै हस्तक्षेप भएको छैन। यदि अनियमितता भएको देखिएमा प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। नगरपालिकाको सवारी साधन जिप प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यालयले कार्यालयको कामको सिलसिलामा प्रयोग गरिरहेकोमा उपप्रमुखले गाडी प्रयोग गर्ने तथा सवारी लगबुकमा प्रयोजन नखोल्ने र दस्तखत नगर्ने तथा कर्मचारीहरुबाट लगबुकमा दस्तखत गर्न अनुरोध गर्दा उल्टै कर्मचारीहरुसंग झगडा गर्ने कार्य गरेको आरोप उनले लगाइन्।

उपप्रमुख न्यौपाने भने नगरप्रमुखले संविधानले प्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउँछिन्। 'दुई वर्षअघि कालेखाली भण्डारीबाडा जाने सडकको उजुरी न्यायिक समितिमा पर्‍यो। तर त्यो उजुरमा नगरप्रमुख सेजुवालले हस्तक्षेप गर्नुभयो। वैकल्पीक उर्जा प्रर्बद्धन केन्द्रबाट नगरपालिकाभित्रका दलित तथा जनजातीको नाममा अनुदान पाउनुपर्ने सोलारबारेको उजुरी पनि न्यायिक समितिमा पर्‍यो।

न्यायिक समितिलाई प्रक्रियामा जान दिनुको सट्टा अनुदानका सोलारमा ठग्नेलाई नगरप्रमुखले बचाउन खोज्नुभयो,' उपप्रमुख न्यौपाने भन्छिन्,‘यो अति भयो। खप्न नसकेर पत्रकार सम्मेलन मार्फत असन्तुष्टी पोख्दैछु। यो असन्तुष्टि मात्र होइन। आवश्यक परेको खण्डमा प्रमाणसमेत पेश गर्नेछु।’
नगरपालिकाको आम्दानीको श्रोत प्रकृया अनुसार खर्च हुनुपर्ने निर्णय नगरसभाले गरेको थियो। तर प्रमुखको एकलौटी तोक आदेश मार्फत खर्च गर्ने गरिएको छ। उपप्रमुख न्यौपानेले भनिन्,‘खर्च रकमको सार्वजनिक सुनुवाइ हुने गरेको छैन। पटकपटक नीति कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दा कार्यपालिका निर्णय अनुसार अघि बढ्ने समझदारी कार्यन्वयन गर्नु भएको छैन। आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ सालको योजना अनुगमन अत्यन्तै रहस्यपूर्ण ढंगले चलेको देखिएको छ।’

मेयरले कुनै पनि योजनाको अन्तिम अनुगमन नगरप्रमुखबाट नहुँदासम्म भुक्तान दिन नमिल्ने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश दिएको प्रति गहिरो ध्यानाकर्षण भएको उनले बताइन्। पटकपटक बिना काम आफ्नो घरपरिवारको लागि सवारीसाधन प्रयोग भइरहेको, नजिकैका नातेदारलाई जम्लादेखि काठमाण्डौँसम्म जान प्रयोग गराई इन्धन तथा गाडी मर्मत भनि करिब एक पटकमा न्युनतम पचास हजार रुपैयाँ अनियमितता भइरहेको आरोप उपप्रमुखको छ।

नगरप्ररमुख सेजुवालले म्याचिङ फण्टमा साठी चालिस भागवण्डा भएको स्पष्ट पारिन्। यो रकमबाट निर्माण भएको योजना पनि उपप्रमुख आफैले गरेको बताइन्। नगरबासीले दुई जनाको आन्तरिक झगडाले नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरुले दुबै जना मिलेर नगरको समृद्धि हासिलमा लाग्न सुझाव दिएका छन्। नगरपालिकामा १० वटा वडा छन्।
 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०९:५८ बिहीबार