काठमाडौं-आफैँ सामेल सरकारलाई टिकाउन नौबुँदे सहमति गरेको माओवादी केन्द्रले दुई महिनापछि नै सरकारको विकल्पबारे छलफल बढाएको छ। सरकारबाट कसरी बाहिरिने र कोसँग साझेदार गर्ने भन्ने कसरतमा केन्द्रका नेताहरू लागेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ।
केन्द्रका अधिकांश नेता (हेडक्वार्टर र पोलिटब्युरो तहका) वैशाख २३ गते एमाले नेतृत्वको सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको बहानामा ओली सरकारको विकल्प खोज्न ‘सक्दो प्रयास’ मा रहेको केन्द्रका एक हेडक्वार्टर सदस्यले नागरिकलाई बताए । ‘नौबुँदे सहमति भएदेखि बजेट पेस गर्दासम्म सरकारका तर्फबाट धेरै काम गर्ने भनिएको थियो,’ सरकार परिवर्तन गर्न विभिन्न दलका नेतासँग संवाद गरिरहेका केन्द्रका ती नेताले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अटेर गरेपछि धेरै नेता–कार्यकर्ताको चाहना वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने छ ।’ नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गरेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आउँदो मंसिरसम्म सरकार नछाड्ने बताउन थालेपछि आत्तिनुपरेको केन्द्रका ती नेताले बताए ।  

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा २३ सदस्यीय माओवादी हेडक्वार्टर एकढिक्का जस्तै छ । ‘कतिपयले सरकार परिवर्तनको पक्षमा केन्द्रभित्रै कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने हल्ला पनि फिँजाएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘यथार्थमा त्यसो होइन । शनिबारको हेडक्वार्टर बैठकले सरकारको विकल्पबारे खुला छलफल गर्न अध्यक्षलाई जिम्मा दिनु पार्टीको एक मत छ भन्ने प्रमाण हो। सरकारबारे छलफल गर्न अध्यक्षलाई जिम्मा दिने निर्णय हुँदा कसैले पनि विरोध गरेनन्।’

हेडक्वार्टर बैठकमा अध्यक्ष दाहाललगायत नेताले सरकारले नौबुँदे कार्यान्वयन नगरेर समस्यामा पारेको धारणा राख्दा बैठकमा सहभागी केन्द्रका मन्त्रीहरूले प्रतिवाद नगरेको स्रोतको भनाइ छ। ‘मन्त्री बनेका साथीहरू पनि वर्तमान सरकारसँग त्यति खुसी भएको देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबैको गुनासो मात्र रहेपछि सरकारको विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था आयो।’ अर्का हेडक्वाटर सदस्यका अनुसार यो सरकार गठनदेखि नै केन्द्रको ठूलो तप्काले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।  ‘तैपनि कम्युनिस्टको नाताले केही समय सहकार्य गरौं भन्ने त्यान्द्रो अब बाँकी छैन,’ उनले भने।

शनिबारको हेडक्वार्टर बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नौबुँदे कार्यान्वयन नहुँदा सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट परेको बताएपछि अधिकांश नेताले त्यस्तै खाले धारणा राखेका थिए । ‘वर्तमान अवस्थामा नौबुँदे कार्यान्वयन हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भइसकेको धेरैको बुझाइ छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसिरहँदा झनै बढी हेपाइ भोग्नुपर्ने धेरैको विश्लेषण छ ।’  

केन्द्रसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अलिकति अनुकूल अवस्था हुनेबित्तिकै सरकार छोड्नुपर्छ भन्नेमा धेरै नेता सहमत भए पनि अगाडिको सत्तासाझेदारी कसरी अघि  बढ्छ भन्नेबारे भने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो साता नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिसकेका छन् । त्यसबाहेक दाहालका विश्वासपात्र भनिएका दोस्रो तहका नेताले कांग्रेस र एमालेका सोही तहका नेतासँग दिनहुँ भेटघाट गरिरहेका छन् ।

केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल पार्टीको पहिलो प्राथमिकता एमाले र त्यो पनि वर्तमान सरकारले नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नु रहेको बताउँछिन् । ‘विगतमा भएका नौबुँदे होस् या भद्र सहमति अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने धेरै साथीको चाहना छ,’ उनले भनिन् ।

यतिखेर अध्यक्ष दाहालले सहमतीय सरकारको पक्षमा भाषण गर्ने गरे पनि तत्काललाई त्यो सम्भव नरहेको कतिपय बताउँछन् । ‘एमालेकै कतिपय नेताले दाहाललाई उक्साइरहेको देखिन्छ,’ वतर्मान सरकारमा रहेका केन्द्रका एक मन्त्रीले भने, ‘पार्टीभित्र र बाहिरको शक्तिले जति उचाले पनि अध्यक्षले खोजेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।’

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०१:२४ सोमबार